शिवराज का मप्र की राजनीति से अध्याय खत्म

Posted By Talented India ❄ News 🗓 Wednesday December 12 2018 👁 8

शिवराज :  assembly-election https: mp-election-a-look-at-shivrajsingh-chouhan-politics-career   www.talentedindia.co.in अटलबिहारी अध्यक्ष अध्याय अपनी अब असर आखिरकार आवाज़ इसी इस्तीफा उत्तराधिकारी उनके उन्होंने एक कर करने करियर का कांग्रेस काबिज कार्यकर्ता किसान की कुर्सी के को खत्म गए। गया। गूंजेगी चुनाव चुने छात्र टिकट तक तौर थी। दिखेगा। 13 दिया। दिलों ध्वस्त नवंबर नहीं ने पद पर परंतु पहली पांच पुत्र पूर्व प्रदेश प्रधानमंत्री बनाया। बने। बाद बार बुधनी भले भाजपा मध्यप्रदेश मामा मामूली मिला। मुख्यमंत्री में मोर्चा मौका युवा रथ रहे राज राजनीति राजनीतिक राष्ट्रीय लंबे लड़ने ली लोकसभा लोगों वनवास वर्षों वाजपेयी वाले विजय विदिशा विधानसभा वे शपथ शिवराज शिवराजसिंह शुरुआत शुरूआत संघ संभाला सफल सबसे समय समाप्त सांसद साथ साल सालों सियासत सीट सीहोर से ही हुई है। Read हो

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1. अब लगातार तीन घंटे एक ही पाली में होगा यूजीसी नेट एग्जाम । एक मार्च से होंगे आवेदन शुरु । नया सिलेबस एजेंसी की वेबसाईट पर उपलब्ध
Tuesday February 12 2019 : अब लगातार तीन घंटे एक ही पाली में होगा यूजीसी नेट एग्जाम । एक मार्च से होंगे आवेदन शुरु । नया सिलेबस एजेंसी की वेबसाईट पर उपलब्ध  

2. नई शिक्षा नीति 2020: बोर्ड परीक्षाओं का तनाव खत्म होगा, 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने का ऐलान
Thursday July 30 2020 : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करोड़ों छात्रों एवं अभिभावकों के लिए जो सबसे बड़ी राहत पहुंचाने वाली बात है, वह है 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने की घोषणा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं पर दांव कम रहेगा। इसमें कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाओं में विद्याथिर्यों की वास्तविक क्षमताओं एवं योग्यताओं को परखा जाएगा। छात्रों द्वारा रटे हुए सवालों पर बोर्ड परीक्षा का दारोमदार अब नहीं रहेगा। नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के व्यवहार्य मॉडल तैयार करेंगे। जैसे वार्षिक, सेमिस्टर और मोड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षाएं दो भागों में या दो तरह जैसे वस्तुनिष्ठ और ब्याख्यात्मक भी हो सकती हैं। नई शिक्षा नीति का ब्योरा देते हुए स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव को लेकर कई सुझाव हैं। जैसे साल में दो बार करना, दो हिस्सों वस्तुनिष्ठ और व्ख्यात्मक श्रेणियों में विभाजित करना आदि। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा। ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। नई नीति के तहत कक्षा तीन, पांच एवं आठवीं में भी परीक्षाएं होगीं। जबकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्

3. भारत सरकार खेती में यूरिया का उपयोग बंद करने वाली है।
Saturday August 15 2020 : दावा: एक अख़बार में छपी खबर में दावा किया गया है कि भारत सरकार खेती में यूरिया का उपयोग बंद करने वाली है। #PIBFactCheck : यह दावा फर्जी है! भारत सरकार ने खेती में यूरिया के उपयोग को बंद करने के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया है।   https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1293492939729952768/photo/1

4. सरकार ने देश में विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात और इसके रख-रखाव की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए परामर्श जारी किये
Thursday June 11 2020 : सरकार ने देश में विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात और इसके रख-रखाव की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए परामर्श जारी किये   विदेशी (एक्सोटिक) जीवित प्रजातियां, पशु या पौधों की उन प्रजातियों को कहा जाता है, जिन्हें अपने मूल स्थान से नए स्थान पर ले जाया जाता है। इन प्रजातियों को अक्सर लोगों द्वारा नए स्थान पर ले जाया जाता है। देश के बहुत से नागरिकों ने सीआईटीईएस (संकटग्रस्त प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन) को अपने पास रखा है, जिसमे विदेशी पशु प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन राज्य/केंद्र स्तर पर ऐसी प्रजातियों के स्टॉक से सम्बंधित कोई एकीकृत सूचना प्रणाली उपलब्ध नहीं है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगले छह महीनों में स्वैच्छिक जानकारी देने के माध्यम से ऐसी प्रजातियों के धारकों से स्टॉक जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया है।      पंजीकरण, पशुओं व नए शावकों के स्टॉक साथ-साथ आयात और विनिमय के लिए किया जाएगा। इससे प्रजातियों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी और यह धारकों को उचित पशु चिकित्सा देखभाल, आवास और प्रजातियों की भलाई के अन्य पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन करेगा। विदेशी पशुओं के डेटाबेस से पशु-रोगों के नियंत्रण और प्रबंधन में मदद मिलेगी। जानवरों और मनुष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध होगा।      घोषणाकर्ता को विदेशी �

5. यूपी में अब पांच वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी, बड़े बदलाव की तैयारी
Monday September 14 2020 : प्रदेश सरकार समूह ‘ख’ व समूह ‘ग’ की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती पांच वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। पांच वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छंटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर लोगों को चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार एक या दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। इस दौरान वह वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर, प्रस्तावित पांच वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह ‘ख’ व ‘ग’ की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहे�

6. छत्तीसगढ़ पुलिस ने फेसबुक के अंकित दास के खिलाफ FIR दर्ज की
Tuesday August 18 2020 : Chhattisgarh Police registered a first information report (FIR) against Ankhi Das, the public policy director of Facebook for India, South and Central Asia, and two others in Raipur late at night on Monday. They have been booked under sections 295 (a) (deliberate and malicious acts that are intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs); 505 (1) (c) (with intent to incite, or which is likely to incite, any class or community of persons to commit any offence against any other class or community); 506 (criminal intimidation); 500 (defamation) and (acts done by several persons in furtherance of common intention) of the Indian Penal Code (IPC) on the basis of a complaint filed by a Raipur-based journalist, Awesh Tiwari, on Monday. The FIR was registered after Tiwari was named in a complaint registered by Delhi Police’s cyber cell on the basis of a charge levelled against him by Das on Sunday. In her complaint, Das alleged receiving death threats and social media abuse after a report in The Wall Street Journal (WSJ) suggested that Facebook was biased towards the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) in censoring hate speech. Earlier, a controversy had erupted after an article was published by WSJ on August 14, which reported that Das opposed the idea of removing incendiary posts by the BJP leaders, as she had warned that this could hurt the company’s “commercial interests” in India. Das had also not revealed that Facebook had deleted fake news pages connected to the BJP, the WSJ report stated. Das alleged that she was threatened and filed an FIR under provisions of the Indian Penal Code (IPC) pertaining to sexually coloured remarks, vulgar gestures through words, and criminal intimidation. On Monday night, Das, Ram Sahu, a resident of Mungeli, Chhattisgarh, and Vivek Sinha, an Indore resident, were named in the FIR registered at Kabir Nagar police station in Raipur. The FIR, which HT has a copy, stated that complainant Tiwari had put out a Facebook post on Sunday following the WSJ report. “There were comments over the facts of the story, which was published in the newspaper (WSJ). I have also mentioned the role of Ankhi Das, which was there in the story. The story mentioned that Das was forcing her subordinates not to remove hate speech posts from Facebook before last year’s Lok Sabha election for political gains. She had told her subordinates that political relations with the government would be affected because of their (the posts) removal,” Tiwari’s complaint stated. He alleged in the FIR that following his post, Sahu and Sinha sprang to Das’s defence and asked why should she support the outlawed Communist Party of India (CPI)-Maoist rebels, the traitors from the Jawaharlal Nehru University (JNU) and indulge in politics that favoured Muslims. They argued that Das is a Hindu a

7. सीएम बनते ही एक्शन में कमलनाथ, किसानों का 2 लाख तक का कर्जा किया माफ
Monday December 17 2018 : सीएम की कुर्सी संभालने के कुछ ही समय बाद ही कमलनाथ ने किसानों की कर्जमाफी की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चुनाव के दौरान सभा में राहुल गांधी ने यह वादा किया था कि मप्र में कांग्रेस का सीएम बनते ही 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। किसानों का राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैकों द्वारा दिया गया 2 लाख रुपए तक का अल्पकालीन फसल ऋण माफ हो गया है। इसके साथ ही कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 51 हजार कर दिया है। मप्र में चार गारमेंट पार्क बनाने को भी दी मंजूरी। कृषि और सहकारिता विभाग ने पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मॉडल का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की है। कांग्रेस के वचन पत्र में सबसे बड़ा मुद्दा कर्ज माफी ही है। राहुल गांधी इसे लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं और इस रणनीति के तहत कांग्रेस शासित राज्यों में कर्ज माफी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। कांग्रेस को बहुमत मिलते ही कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। अधिकारियों के दल को पंजाब मॉडल का अध्ययन करने भी भेजा है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने पूरा रोडमैप तैयार कर लिया है।            

8. लॉकडाउन के बीच सेवा समाप्ति के आदेश से कर्मचारियों के सामने आजीविका की चिंता
Wednesday May 6 2020 : भोपाल. सोमवार को मप्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 27 जिलों में कई संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। इसके चलते फिलहाल जिला पंचायत में संविदा पर नियुक्त तीन कर्मचारी इस दायरे में आ रहे हैं।  इस आदेश के बाद संविदा कर्मचारियों में भय के साथ अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता हो गई है। जिपं में पदस्थ तकनीकी विशेषज्ञ अजय रघुवंशी ने बताया कि एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसी भी सरकारी एवं प्राइवेट संस्था में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी तरह प्रदेश के ऐसे कर्मचारी जो इस दौर में सेवानिवृत्त हो रहे थे उनको कोरोना से लड़ने प्रदेश सरकार ने तीन माह का एक्सटेंशन दिया है। एक तरफ नियमित कर्मचारियों की संविदा बढ़ाई जा रही है, वहीं संविदा कर्मचारियों की आजीविका खत्म कर दी है। श्री रघुवंशी ने बताया कि जिले में तीन संविदा कर्मचारियों के सामने इस आदेश से आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। Sources https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/livelihood-concerns-before-employees-due-to-termination-of-service-amid-lockdown-127271235.html

9. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्रों पर सैनिटरी नैपकिन 1 रूपए प्रति पैड की कीमत पर उपलब्ध
Wednesday June 17 2020 : सामाजिक अभियान के तहत देशभर में 6300 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्रों में सैनिटरी नैपकीन एक रूपए की न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सैनेटरी नैपकीन जन औषधि सुविधा सैनटरी नैपकीन के नाम से बेचे जा रहे हैं। बाजार में ऐसे नैपकीन की कीमत 3 से 8 रूपए प्रति पैड है।  विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून 2018 को भारत सरकार ने महिलाओं के लिए “जन औषधि सुविधा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन” लॉन्च करने की घोषणा की थी। तब से लेकर 10 जून 2020 तक जनऔषधि केन्द्रों के माध्यम से 4.61 करोड़ से अधिक सैनिटरी नैपकिन बेचे जा चुके हैं। इनकी कीमतों में 27 अगस्त 2019 को संशोधन किया गया और दाम घटाए गए। इसके बाद से 10 जून, 2020 तक इन केन्द्रों के जरिए 3.43 करोड़ से अधिक पैड बेचे जा चुके हैं। मासिक धर्म और इससे जुड़ी प्रथाओं को अभी भी कई तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है जो मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई और स्वास्थ्य देखभाल के रास्ते में बड़ी अड़चनें पैदा करते हैं। देश के कई हिस्सों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं की सैनिटरी उत्पादों तक पहुंच नहीं है या वे इनका विकल्प नहीं चुन पातीं क्योंकि बाजार में उपलब�

10. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए)ने जुलाई - 2020 में होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) स्थगित किए जाने कीखबर को कोरी अफवाह बताते हुए इसपर स्पष्टीकरण जारी किया है
Wednesday June 17 2020 : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए)ने जुलाई - 2020 में होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) स्थगित किए जाने कीखबर को कोरी अफवाह बताते हुए इसपर स्पष्टीकरण जारी किया है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी)जुलाई - 2020  को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए)ने बेहद जरूरी नोटिस जारी किया है। एनटीए ने इसके जरिए उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों को परीक्षा के बारे में एक नए फर्जीवाड़े के संबंध में आगाह किया है। एनटीए ने कहा है कि उसके संज्ञान में आया है कि  “राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट -यूजी ) जुलाई 2020  स्थगित”शीर्षक से 15 जून 2020 को जारी किया गया एक फर्जी सार्वजनिक नोटिस विभिन्न स्रोतों के माध्यम से और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। एनटीए ने कहा है कि उसने इसे गंभीरता से लिया है और उम्मीदवारों, अभिभावकों तथा आम जनता को गुमराह करने के इरादे से जारी किये गए इस फर्जी नोटिस के स्रोत की जांच कर रहा है। ऐसे जनविरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनटीए ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों, अभिभावकों और जनता को सूचित किया जाता है कि एनटीए या संबंधित अधिकारियों द्वारा आज तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए सार्वजनिक रूप जारी ऐसी भ्रामक खबरों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। एनटीए ने परीक्षा के बारे में केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट www.nta.ac.inऔर n

11. सीएसआईआर अनुसंधान एवं विकास आधारित तकनीकी समाधानों और उत्पादों के अलावा, कोविड-19 की गम्भीरता को कम करने के लिए हैंड सैनिटाइजर, साबुन और कीटाणुनाशक प्रदान करके तत्काल राहत प्रदान कर रहा है
Sunday April 26 2020 : सीएसआईआर अनुसंधान एवं विकास आधारित तकनीकी समाधानों और उत्पादों के अलावा, कोविड-19 की गम्भीरता को कम करने के लिए हैंड सैनिटाइजर, साबुन और कीटाणुनाशक प्रदान करके तत्काल राहत प्रदान कर रहा है   कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत नियमित रूप से हाथ धोकर साफ-सथुरा रखने से होती है जो कि बचाव के एक प्रमुख उपाय के रूप में उभर कर सामने आया है। अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर रोगाणुओं के सुरक्षात्मक झिल्ली को नष्ट करके वायरस को समाप्त कर देता है। हालांकि, जैसे ही यह महामारी पूरी दुनिया में तेजी से फैली, लोग घबराहट में हैंड सैनिटाइजर खरीदने लगे और उसके कारण जल्द ही यह स्टॉक से बाहर हो गया और यहां तक की नकली और संदिग्ध हैंड सैनिटाइटर बाजार में अपनी जगह बनाने लगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्वच्छता और स्वास्थ्य, सार्स-सीओवी-2 वायरस के खिलाफ रक्षा के लिए एक प्रमुख उपाय साबित होंगे, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं ने तुरंत कदम उठाया और डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देशों के आधार पर सुरक्षित, रासायन मुक्त और अल्कोहल आधारित प्रभावी हैंड सैनिटाइजर और कीटाणुनाशकों को लेकर आया। सीएसआईआर के महानिदेशक, डॉ. शेखर सी मंडे कहते हैं, "जब कभी देश ने सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना किया है, सीएसआईआर ने हमेशा अत्याधुनिक विज्ञान पर आधारित तकनीकी समाधान प्रदान किया है। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भी हमारी प्रयोगशा

12. रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की कीमत से संबंधित विवाद पर तथ्य
Monday April 27 2020 : रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की कीमत से संबंधित विवाद पर तथ्य सबसे पहले तो उस पृष्ठभूमि को समझना महत्वपूर्ण है जिसमें आईसीएमआर द्वारा खरीद के निर्णय लिए जाते हैं। टेस्टिंग कोविड-19 से लड़ने के सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक है और आईसीएमआर टेस्टिंग को बढ़ाने से संबंधित सभी प्रयास कर रही है। इसके लिए टेस्ट किटों की खरीद और राज्यों को उनकी आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह खरीद तब की जा रही है जब वैश्विक रूप से इन टेस्ट किटों की भारी मांग है और विभिन्न देश इन्हें खरीदने के लिए अपनी पूरी मौद्रिक और राजनयिक ताकत का उपयोग कर रहे हैं। इन किटों को खरीदने की आईसीएमआर की पहली कोशिश पर आपूर्तिकर्ताओं से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। दूसरे प्रयास में पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इन प्रतिक्रियाओं मेंसंवेदनशीलता और विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए 2 कंपनियों (बायोमेडेमिक्स एवं वोंडफो) के किटों की खरीद के लिए पहचान की गई। दोनों के पास अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन थे। वोंडफो के लिए,मूल्यांकन समिति को 4 बोलियां प्राप्त हुईं और तदनुरूप प्राप्त बोलियां रु. 1,204, रु.1,200, रु.844 और रु.600 की थीं। इसी के अनुरूप, रु.600 की बोली पेशकश पर एल-1 के रूप में विचार किया गया। इस बीच, आईसीएमआर ने सीजीआई के जरिये सीधे चीन की वोंडफो कंपनी से भी किटों की खरीद की कोशिश की। तथापि,प्रत्यक्ष खरीद से प्राप्त कोटेशन के निम्नलिखित मुद्दे

13. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘कोविड-19’ से निपटने हेतु आगे की योजना बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श ;
Monday April 27 2020 : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘कोविड-19’ से निपटने हेतु आगे की योजना बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया   लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं,  देश पिछले डेढ़ माह में हजारों जिंदगियां बचाने में कामयाब रहा है: प्रधानमंत्री तेजी से प्रभावकारी कदम उठाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ‘दो गज दूरी’ के मंत्र का पालन करने की आवश्यकता है: प्रधानमंत्री   प्रधानमंत्री ने कहा, ‘राज्यों को रेड जोन को ऑरेंज जोन और फि‍र ग्रीन जोन में बदलने की दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित करना चाहिए’  हमें साहसी बनना होगा और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने वाले सुधारों को लागू करना होगा: प्रधानमंत्री   हमें अर्थव्यवस्था को विशेष महत्व देना होगा और इसके साथ ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी: प्रधानमंत्री आने वाले महीनों में भी कोरोना वायरस का प्रभाव दिखाई देगा, मास्क और फेस कवर हमारे जीवन का हिस्सा होंगे: प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों ने आवश्‍यक जानकारियां दीं, आर्थिक चुनौतियों का सामना करने और स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के उपाय सुझाए     प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ‘कोविड-19’ से उत्‍पन्‍न स्थिति पर चर्चा करने और इस महामारी से निपटने हेतु आगे की योजना बनाने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-व�

14. 69 हजार भर्ती: आर्थिक रूप से पिछड़ों के आरक्षण पर जवाब मांगा
Friday May 29 2020 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ न देने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब के लिए सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने शिवम पांडेय व अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता सीमांत सिंह व अन्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनकर दिया है। अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कहा कि 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को आरक्षण दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि आर्थिक आरक्षण 13 अगस्त 2019 को ही लागू किया जा चुका है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के नियम नौ के तहत की जा रही है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि भर्ती के समय लागू आरक्षण नियमों व शासनादेशों का पालन किया जाएगा। एडवोकेट सीमांत सिंह का कहना था कि संसद ने संविधान के अनुच्छेद 16 में 103वें संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान जोड़ा है। इसके बावजूद इस भर्ती में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं देने से अभ्यर्थियों के संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। 13 अगस्त 2019 के शासनादेश में स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सभी सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती में दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

15. SC का फैसला, अयोध्या में विवादित स्थल पर बनेगा राम मंदिर, मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन
Saturday November 9 2019 : SC का फैसला, अयोध्या में विवादित स्थल पर बनेगा राम मंदिर, मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन पर रामलला का हक माना है यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है. यानी कोर्ट ने अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है. राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया है. Read more @ https://aajtak.intoday.in/news/liveblog/ayodhya-ram-mandir-babri-masjid-verdict-result-live-update-and-latest-breaking-news-594.html  

16. BPSC ने गलत प्रश्न पर जताया खेद, सरकार कराएगी जांच
Wednesday July 17 2019 : बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन की परीक्षा (BPSC Exam) में एक प्रश्न को गलत तरीके से पूछे जाने पर बीपीएससी ने खेद जताया है. साथ ही बीपीएससी ने प्रश्न पत्र बनाने वाले शिक्षक को काली सूची में डाल दिया है. इस बीच, राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है. बीपीएससी ने मंगलवार को एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि 64वीं मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र में संवैधानिक पद के गलत तरीके से प्रश्न सेट करने वाले शिक्षक को काली सूची में डाल दिया गया है.  आयोग ने अपनी इस गलती पर खेद भी जताया है. उल्लेखनीय है कि बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र की रविवार को हुई परीक्षा में खंड-1 के प्रश्न संख्या-2 इस प्रकार था : भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में. क्या वह केवल एक कठपुतली हैं?  इस प्रश्न को लेकर उठे विवाद के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि यह गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी. बीपीएससी की 64वीं मुख्य परीक्षा 12 जुलाई से शुरू हुई जो 16 जलाई तक चली. 

17. केन्द्र का 3.7 लाख नई नौकरियों का दावा
Tuesday February 12 2019 : केन्द्र का 3.7 लाख नई नौकरियों का दावा  

18. Corona Effect : रिटायर होने वाले संविदा कर्मचारी नहीं आना चाहते काम पर वापस, मात्र इतने लोगों ने भरी हामी
Thursday April 30 2020 : भोपाल  प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को रिटायर्ड (Retired) हो रहे संविदा कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति कर बुलाया गया था। स्वास्थ्य(Health), पुलिस(Police), राजस्व सहित नगरीय प्रशासन विभाग के कर्मचारी कोरोना संक्रमण (Corona) रोकने के लिए फ्रंट लाइन में आकर काम कर रहे हैं तो महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी सेकंड लाइन में हैं। ये सभी बड़े विभाग हैं। इन विभागों में से करीब डेढ़ हजार कर्मचारी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त(Retirement) हो रहे हैं। सरकार इन कर्मचारियों को तीन माह के लिए संविदा पर रखना चाहती है, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी इससे सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। 2 हज़ार कर्मचारी होंगे रिटायर तकरीबन 2 हज़ार कर्मचारी अप्रैल में रिटायर्ड होने वाले हैं। पर तीन महीने कि अम्विदा नियुक्ति पर मात्र 500 लोग वापस आना चाहतें हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना महामारी का बढ़ता कद। प्रदेश में अब तक 2500 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और राजधानी में यह आकड़ा 483 पर पहुंच गया है। ऐसे हालातों में कोई भी व्यक्ति अपने काम पर वापस नहीं जाना चाहता। कर्मचारियों के अपने तर्क वे कहते हैं कि सिर्फ तीन माह के लिए कौन जान जोखिम में डाले। वह भी यह जानते हुए कि कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर बच्चों और वृद्धों पर हो रहा है। इतना ही नहीं, संविदा नियुक्ति के लिए तैयार भ�

19. नीतीश सरकार का फैसला:बिहार में नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन, दुकान खोलने के समय में पूरी छूट; नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा
Sunday August 16 2020 : नीतीश सरकार ने बिहार में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया है। कल 17 अगस्त से राज्य में अनलॉक थ्री लागू होगा। इसके साथ कुछ पाबंदियां भी लागू रहेंगी। इससे पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने एक से 16 अगस्त तक राज्य में लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया था। 16 से 31 अगस्त तक भी पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू था। लॉकडाउन हटने के बाद बिहार में क्या बदलेगा? लॉकडाउन हटने के बाद बिहार में दुकानों को खोलने के समय में पूरी छूट दी गई है। जरूरी सामान को छोड़कर पहले सुबह 10 से शाम 6 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत थी। अब इस पर से पाबंदी हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है वहां जिला प्रशासन इसमें सख्ती लागू कर सकता है। प्वाइंट्स में समझिए क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी- बिहार में पहले की तरह शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी, इसकी जगह ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं, खाना पैक कराकर घर ले जाने की सुविधा, खाने की ऑनलाइन डिलीवरी भी होगी बसों के परिचालन पर रोक जारी रहेगा, सिनेमा हॉल, थियेटर और धार्मिक स्थल अभी बंद ही रहेंगे नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, रात 10 से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं, जरूरी कार्यों के लिए ही छूट मिलेगी Sources

20. PM मोदी का राष्ट्र को संबोधन: 3 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा लॉकडाउन, अगले एक सप्ताह में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी
Monday April 13 2020 : नावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा देशभर में लागू किया गया 21 दिन का लॉकडाउन (Lockdown) आज खत्म होने जा रहा है. लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राष्ट्र के नाम संबोधित किया. कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा देशभर में लागू किया गया 21 दिन का लॉकडाउन (Lockdown) आज खत्म होने जा रहा है. लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राष्ट्र के नाम संबोधित किया. पीएम ने लॉकडाउन को 3 तक बढ़ाने का फैसला लिया. पीएम मोदी ने कहा, ''नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है. आपकी तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक, कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है. आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है. हमारे इस भारतवर्ष को बचाया है. मैं जानता हूं. आपको कितनी दिक्कतें आई हैं, किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने जाने की परेशानी, कोई घर परिवार से दूर है, लेकिन आप देश के खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं. मैं आप सबको आदर पूर्वक नमन करता हूं.'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना �

21. IFLOWS- Mumbai को मुंबई शहर के लिए अत्‍याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है
Thursday June 11 2020 : IFLOWS- Mumbai को मुंबई शहर के लिए अत्‍याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और मानसून में बदलाव द्वारा भारत में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी, और भारत की वित्तीय राजधानी, मुंबई महानगर लम्‍बी अवधि वाली बढ़ों की त्रास्‍दी झेलता रहा है तथा 29 अगस्त 2017 को ताज़ा बाढ़ से जूझना पड़ा, जिसकी वजह से अपनी जल निकासी प्रणालियों के बावजूद शहर ठहर गया। 26 जुलाई 2005 को आई बाढ़ की स्‍मृतियां शायद मुंबई के प्रत्‍येक नागरिक के मानस पटल पर ताज़ा होंगी, जब शहर में 24 घंटे में 100 साल के काल खण्‍ड में सबसे अधिक 94 सेमी बारिश हुई, जिसके चलते शहर पूरी तरह से पंगु बनकर रह गया। बाढ़ के लिए तैयारी के रूप में, लोगों को चेताया जाना चाहिए ताकि वे बाढ़ आने से पहले हालात से निबटने के लिए तैयार हो सकें। बाढ़ की आशंका वाले शहर में निवारक उपायों की सहयतार्थ, ग्रेटर मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र सरकार ने मुम्‍बई के लिए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली, जिसे IFLOWS-Mumbai कहा गया, विकसित करने हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से अनुरोध किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम के निकट तालमेल से मंत्रालय के भीतर उपलब्‍ध विभागीय दक्षता के बल पर जुलाई 2019 में IFLOWS-Mumbai का विकास प्रारंभ किया। IFLOWS- Mumbai को मुंबई शहर के लिए अत्‍याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्�

22. कोविड-19 से जुड़े शोध को बढ़ावा देने के लिए नई साझेदारी
Thursday June 11 2020 : कोविड-19 से जुड़े शोध को बढ़ावा देने के लिए नई साझेदारी कोविड-19 के प्रकोप के कारण कई नयी चुनौतियां उभरी हैं। हालाँकि, इस महामारी ने अनुसंधान के अवसर भी प्रदान किए हैं, जिससे भारत को इस तरह की चुनौतियों से लड़ने और भविष्य के लिए खुद को तैयार करने में मदद मिल सकती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शोध एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत दो प्रमुख संस्थाओं- इंडिया एलायंस और आरटीआई इंटरनेशनल इंडिया के बीच एक नई साझेदारी की गई है, जिससे कोविड-19 से संबंधित प्रक्रिया को तेज करने और इससे उबरने से जुड़े प्रयासों की मजबूती के लिए अनुसंधान को बढ़ावा मिल सकता है। इंडिया एलायंस संस्था को वर्ष 2008 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और द वेलकम ट्रस्ट, यूनाइटेड किंगडम के बीच एक साझेदारी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय संस्थानों में जैव-चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में वैज्ञानिक क्षमता का निर्माण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान का समर्थन करना है। जबकि, आरटीआई इंटरनेशनल इंडिया 1980 के दशक की शुरुआत से ही भारत को विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए काम कर रही है। इस पहल के तहत मुख्य रूप से जिन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, उनमें टेस्टिंग, निगरानी, संपर्क का पता लगाना, मेडिकल कंसल्टेशन, संवेदनशील समुदायों के बीच स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की पहुँच सुनिश्चत �

23. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मई 2020 के लिए मौसम की स्थिति और उसका सत्यापन और अगले चार सप्ताह (05 जून से 02 जुलाई 2020) के लिए परिदृश्‍य को जारी किया
Wednesday June 17 2020 : भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मई 2020 के लिए मौसम की स्थिति और उसका सत्यापन और अगले चार सप्ताह (05 जून से 02 जुलाई 2020) के लिए परिदृश्‍य को जारी किया भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मई 2020 के लिए मौसम की स्थिति एवं उसका सत्‍यापन और अगले चार सप्‍ताह (05 जून से 02 जुलाई 2020) के लिए परिदृश्‍य को जारी कर दिया है। उसके अनुसार:   मई 2020 की महत्‍वपूर्ण विशेषताएं सुपर चक्रवाती तूफान 'अम्‍फान':   सुपर चक्रवाती तूफान (एसयूसीएस) 'अम्‍फान' की उत्पत्ति एक कम दबाव वाले क्षेत्र (एलपीए) से हुई जो दक्षिण-अंडमान सागर और इससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी (बीओबी) में 1 से 5 मई के दौरान भूमध्‍यरेखीय पूर्वी लहर गर्त के समीप पैदा हुआ था। हालांकि एलपीए 6 मई को शिथिल पड़ गया था लेकिन 6 मई - 12 मई के दौरान इसके अवशेष परिसंचरण दक्षिण अंडमान सागर और इससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर हो गया। इसके प्रभाव में 13 मई को सुबह (0830 बजे आईएसटी) दक्षिण पूर्व अंडमान और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर में एक नया एलपीए बन गया। वह अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में 16 मई की सुबह (0530 बजे आईएसटी) दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के डिप्रेशन (डी) के रूप में केंद्रित हुआ और उसी दिन दोपहर (1430 बजे आईएसटी) तक वह भारी डिप्रेशन (डीडी) में बदल गया। उसके बाद वह उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और 16 मई 2020 की शाम (1730 बजे आईएसटी)  

24. दिनांक 21 जून 2020 (31 ज्येष्ठ, शक संवत 1942) को वलयाकार सूर्य ग्रहण घटित होगा
Wednesday June 17 2020 : दिनांक 21 जून 2020 (31 ज्येष्ठ, शक संवत 1942) को वलयाकार सूर्य ग्रहण घटित होगा दिनांक 21 जून 2020 (31 ज्येष्ठ, शक संवत 1942) को वलयाकार सूर्य ग्रहण घटित होगा । भारत में देश के उत्तरी भाग के कुछ स्थानों (राजस्थान, हरियाणा तथा उताराखण्ड के हिस्सों) के संकीर्ण गलियारे में प्रात: ग्रहण की वलयाकार प्रावस्था दृश्यमान होगी जबकि देश के शेष भाग में यह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा । ग्रहण के संकीर्ण वलय पथ में स्थित रहने वाले कुछ प्रमुख स्थान हैं – देहरादून, कुरुक्षेत्र, चमोली, जोशीमठ, सिरसा, सूरतगढ़ आदि । वलयाकार ग्रहण की अधिकतम अवस्था के समय भारत में चंद्रमा द्वारा सूर्य का आच्छादन लगभग 98.6% होगा । आंशिक ग्रहण की अधिकतम अवस्था के समय चंद्रमा द्वारा सूर्य का आच्छादन दिल्ली में लगभग 94%, गुवाहाटी में 80%, पटना में 78%, सिलचर में 75%, कोलकाता में 66%, मुम्बई में 62%, बंगलोर में 37%, चेन्नै में 34%, पोर्ट ब्लेयर में 28% आदि होगा ।      यदि पृथ्वी को संपूर्ण माना जाए तो ग्रहण की आंशिक प्रावस्था भा.मा.स. अनुसार घं. 9 बजकर 16 मि. पर प्रारम्भ होगी । वलयाकार प्रावस्था भा.मा.स. अनुसार घं. 10.19 मि. पर प्रारम्भ होगी । वलयाकार प्रावस्था भा.मा.स. अनुसार घं. 14.02 मि. पर समाप्त होगी तथा आंशिक प्रावस्था भा.मा.स. अनुसार घं. 15.04 मि. पर समाप्त होगी ।      वलयाकार पथ कोंगो, सुडान, इथियोपिया, यमन, साउदी अरब, ओमान, पाकिस्तान सहित भारत एवं चीन के उत्तरी भागों से होकर गुजरेगा । चंद�

25. सीबीआईसी ने सभी सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ‘ई-ऑफिस’ का उपयोग शुरू कर दिया है  
Wednesday June 17 2020 : सीबीआईसी ने सभी सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ‘ई-ऑफिस’ का उपयोग शुरू कर दिया है   केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष श्री एम. अजीत कुमार ने आज यहां पूरे भारत में 500 से भी अधिक सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई-ऑफिस एप्‍लीकेशन का शुभारंभ किया। ई-ऑफिस एप्लिकेशन को सीबीआईसी के 800 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दूरस्थ रूप से लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की महानिदेशक डॉ. नीता वर्मा  भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। 50,000 से भी अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस एप्लिकेशन का उपयोग करेंगे जिससे सीबीआईसी अपने यहां आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्‍वत: (ऑटोमैटिक) करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन जाएगा। ई-ऑफिस का शुभारंभ दरअसल आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं में एक आमूलचूल बदलाव को दर्शाता है जो अब तक फाइलों और कागजातों को कर्मचारियों (मैनुअल) द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर आधारित रही हैं। सीबीआईसी को उम्मीद है कि ‘ई-ऑफिस’ उसके उन कई अन्य आईटी आधारित सुधारों का पूरक होगा जिनका उद्देश्‍य सीधे तौर पर व्यापार और उद्योग जगत के लिए ‘कारोबार में सुगमता’ को बढ़ाना है। ई-ऑफिस का शुभारंभ दरअसल करदाताओं को ‘फेसलेस (उपस्थिति या भेंट रहित), कॉन्टैक्टलेस (संपर्क रहित) और पेपरलेस (कागज रहित)’ अप्रत्यक्

26. सीआईएमएपी ने औषधीय और सुगंधित पौधों पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा की प्रतियोगिता का विषय है – ‘अपने औषधीय और सुगंधित पौधे (एमएपी) को जानें’
Wednesday June 17 2020 : सीआईएमएपी ने औषधीय और सुगंधित पौधों पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा की प्रतियोगिता का विषय है – ‘अपने औषधीय और सुगंधित पौधे (एमएपी) को जानें’ औषधीय और सुगंधित पौधों ने हमेशा से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इनमें से कुछ पौधे अविश्वसनीय रूप से सुंदर होते हैं जबकि कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। मानव और पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उनके महत्त्व व मूल्य कोलोगों की स्वीकार्यता मिली है। लेकिन बहुत से लोग इन पौधों में से अधिकांश की उपयोगिता और औषधीय महत्व से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। इन पौधों की उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास के तहत, केंद्रीय औषधीय और सुगंध पौधा संस्थान (सीआईएमएपी) ने औषधीय और सुगंधित पौधों पर एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से, सीआईएमएपीइन औषधीय पौधों के संरक्षण का संदेश भी देना चाहता है। प्रतियोगिता का विषय है – ‘अपने औषधीय और सुगंधित पौधे (एमएपी) को जानें।’पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के विजेताओं को नकद पुरस्कार के रूप में क्रमशः 5000 रुपये,3000रुपयेऔर 2000रुपये दिए जायेंगे। इसके अलावा,1000 रुपये प्रत्येकके 10 सांत्वना पुरस्कार भी होंगे। प्रतियोगिता सभी भारतीय शौकिया (ऐमचर) और पेशेवर फोटोग्राफरों के लिए खुली है। प्रत्येक प्रविष्टि के लिए अधिकतम तीन फोटोग्राफ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। स्वदेशी पौधों को �

27. अमीबायसिस (अमीबा की वजह से हुई बीमारी से संक्रमण) की नई दवा जल्द आएगी
Wednesday June 17 2020 : अमीबायसिस (अमीबा की वजह से हुई बीमारी से संक्रमण) की नई दवा जल्द आएगी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका मनुष्यों में परजीवी बीमारी के कारण रुग्णता (अस्वस्थता) और मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है। इससे अमीबायसिस या अमीबा पेचिश होता है जो विकासशील देशों में आम तौर पर प्रचलन में हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अमीबायसिस की वजह बने प्रोटोजोआ के खिलाफ नई दवा के अणु विकसित किए हैं। यह प्रोटोजोआ प्रकृति में अवायवीय या कम हवा में जीवित रहने वाला है, जो ऑक्सीजन की अधिकता में जीवित नहीं रह सकता है। हालांकि, संक्रमण के दौरान यह मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन की तेज बढ़ोतरी का सामना करता है। यह जीव ऑक्सीजन की अधिकता से उत्पन्न तनाव का मुकाबला करने के लिए बड़ी मात्रा में सिस्टीन का निर्माण करता है। यह प्रोटोजोआ रोगाणु सिस्टीन को ऑक्सीजन के उच्च स्तर के खिलाफ अपने रक्षा तंत्र में आवश्यक अणुओं में से एक के रूप में तैनात करता है। एंटामोइबा सिस्टीन को संश्लेषित करने के लिए दो महत्वपूर्ण एंजाइमों का इस्तेमाल करता है। जेएनयू के शोधकर्ताओं ने इन दोनों अहम एंजाइमों की आणविक संरचनाओं की विशेषता बताई और उन्हें निर्धारित किया है। इंडिया साइंस वायर के साथ बातचीत करते हुए जेएनयू में स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर समुद्राल गौरीनाथ �

28. देश के गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे
Thursday June 18 2020 : देश के गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' शुरू करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी 20 जून, 2020 को सुबह 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम-तेलिहार, ब्लॉक- बेलदौर से लॉन्च किया जाएगा। आगे पांच अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री भी इस वर्चुअल लॉन्च में भाग लेंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे।   125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा। 50 हजार करोड़ रुपये के फंड से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का तीव्र और केंद्रित होकर क्रियान्वयन होगा, तो दूसरी तरफ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।   116 जिलों के 25 हजार से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों के साथ इस अभियान में ब�

29. भारतीय रेलवे ने सहायक लोको पायलट (एएलपी) और तकनीशियनों की भर्ती का काम सफलतापूर्वक पूरा किया। यह दुनिया भर में सबसे बड़ी नियुक्ति प्रक्रियाओं में से एक है
Thursday June 18 2020 : भारतीय रेलवे ने सहायक लोको पायलट (एएलपी) और तकनीशियनों की भर्ती का काम सफलतापूर्वक पूरा किया। यह दुनिया भर में सबसे बड़ी नियुक्ति प्रक्रियाओं में से एक है रेल मंत्रालय ने महत्वपूर्ण सुरक्षा और परिचालन पदों को भरने का काम सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक कहा जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) संख्या 01/2018 के तहत सहायक लोको पायलट (एएलपी)और तकनीशियनों के संयुक्त रूप से कुल 64,371 पदों के लिए03.02.2018 से 31.03.2018 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। इन पदों के लिए कुल 47,45,176 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। चयन की प्रक्रिया में चिकित्सकीय जांच (लोको पायलट के लिए आवश्यक दूर दृष्टि/वर्ण दर्शन (कलर विज़न) और सतर्कता की जांच कड़े चिकित्सकीय जांच में से एक मानी जाती है) सहित 3-चरणों वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं और संक्षिप्त सूची में शामिल उम्मीदवारों के दस्तावेज़ का सत्यापन शामिल था। इन पदों के लिए लगभग 47.45 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे।       चयनित उम्मीदवारों के पैनल ने 64,371 रिक्तियों (27,795 एएलपी,64,371 तकनीशियनों) में से 56,378 उम्मीदवारों (26,968 एएलपी, 28,410 तकनीशियनों) की भर्ती के लिए अनुमोदित किया है। 40,420 उम्मीदवारों (22,223 एएलपी, 18,197 तकनीशियनों) को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। नए भर्ती किए गए 19,120 उम्मीदवारों (10,123 सहायक लोको पायलट (एएलपी), 8,997 तकनीशियनों) का �

30. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के उद्यम एनआरडीसी ने भारतीय नौसेना द्वारा विकसित नवरक्षक पीपीई सूट के विनिर्माण की तकनीकी जानकारी का लाइसेंस पांच सूक्ष्म व लघु उद्यमों को हस्तांतरित किया
Thursday June 18 2020 : वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के उद्यम एनआरडीसी ने भारतीय नौसेना द्वारा विकसित नवरक्षक पीपीई सूट के विनिर्माण की तकनीकी जानकारी का लाइसेंस पांच सूक्ष्म व लघु उद्यमों को हस्तांतरित किया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के उद्यम नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कारपोरेशन (एनआरडीसी) ने भारतीय नौसेना के मुंबई स्थित आईएनएचएस अस्विनी अस्पताल से संबद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा विकसित नवरक्षक नामक पीपीई सूट के विनिर्माण की तकनीकी जानकारी का लाइसेंस पांच सूक्ष्म व लघु उद्यमों: मैसर्स ग्रीनफील्ड विनट्रेड प्रा. लि. (कोलकाता), मैसर्स वैष्णवी ग्लोबल प्रा. लि. (मुंबई), मैसर्स भारत सिल्क्स (बेंगलुरु), मैसर्स श्योर सेफ्टी (इंडिया) लि. (बड़ोदरा) और मैसर्स स्वैप्स काउचर (मुंबई) को प्रदान किया है। ये लाइसेंस समूचे देश में गुणवत्तापूर्ण पीपीई किटों की मौजूदा व्यापक मांग की पूर्ति के लिए दिए गए हैं। इन विनिर्माताओं की प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज्यादा पीपीई सूट विनिर्माण की योजना है।     इस पीपीई का परीक्षण और प्रमाणन नाभिकीय औषधि तथा सम्बद्ध विज्ञान (इनमास), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने किया है। यह प्रयोगशाला उन नौ एनएबीएल अनुमन्य प्रयोगशालाओं में से एक है जिसे भारत में मौजूदा सम�

31. सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र घटाने की दिशा में न तो कोई कदम उठाया गया और न ही सरकार में किसी स्तर पर ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया : डॉ. जितेंद्र सिंह
Monday April 27 2020 : सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र घटाने की दिशा में न तो कोई कदम उठाया गया और न ही सरकार में किसी स्तर पर ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया : डॉ. जितेंद्र सिंह   सरकार ने मीडिया के एक हिस्से में चल रही उन खबरों को सिरे से खारिज किया है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र घटाकर 50 वर्ष करने का प्रस्ताव रखे जाने की बात कही गई है। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां स्पष्ट रूप से कहा कि न तो सेवानिवृत्ति की उम्र घटाने की कोई पहल की गई है और न ही सरकार के स्तर पर ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ तत्व बार-बार सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां फैला रहे हैं और इनके पीछे सरकारी स्रोतों या डीओपीएंडटी का हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर बार हितधारकों के बीच भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए त्वरित खंडन जारी किया जाता है। उन्होंने इसे दुखद बताते हुए कहा कि ऐसे समय में जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और पूरी दुनिया महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय रणनीति की प्रशंसा कर रहा है, कुछ तत्व क्षुद्र स्वार्थवश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को कमतर करने के लिए यो�

32. नाराजगी / काली पट्टी बांधकर लिए कोरोना वायरस संदिग्धों के सैंपल
Friday May 8 2020 : नाराजगी / काली पट्टी बांधकर लिए कोरोना वायरस संदिग्धों के सैंपल Rajasthan धौलपुर. प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 से पूर्ण नहीं होने से नाराज प्रयोगशाला पद पर लगे संविदा कर्मियों ने शुक्रवार को हाथों पर काली पट्टी बांधकर काम किया। संविदा कर्मियों ने शुक्रवार को जितने भी मरीजों के सैंपल लिए उस दौरान हाथों में काली पट्टी बंधी हुई थी। संविदा कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र शर्मा व सुशील कुलश्रेष्ठ ने बताया कि भर्ती में सभी संविदा कर्मचारियों ने आवेदन किया था। जिसका दो बार सत्यापन हो चुका है। फिर भी भर्ती को पूर्ण नहीं कराया गया। संविदा कर्मचारी करोना वायरस जैसी महामारी बीमारी से जूझ रहे हैं जो कि अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में जितना नियमित कर्मचारी इस वायरस से जूझ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा संविदा कर्मचारी अपनी अहम भूमिका रख रहे हैं। राज्य सरकार से मांग है कि भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करवाया जाए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र शर्मा, सुशील कुलश्रेष्ठ, विष्णु दयाल शर्मा, नवीन, राजेंद्र, दयाशंकर, अरुण, नीरज, जितेंद्र, मुरारी लाल आदि उपस्थित थे।

33. प्रश्नपत्र का पैकेट खुले होने पर हंगामा – कंकड़बाग केन्द्र पर एक्साइज दरोगा की परीक्षा का मामला
Monday June 10 2019 : प्रश्नपत्र का पैकेट खुले होने पर हंगामा – कंकड़बाग केन्द्र पर एक्साइज दरोगा की परीक्षा का मामला

34. मोदी सरकार बेरोजगारों को देगी सैलरी, इन देशों में पहले से है लागू
Friday December 28 2018 : मोदी सरकार बेरोजगारों को देगी सैलरी, इन देशों में पहले से है लागू अगर सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार  UBI यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को देशभर में लागू कर देगी. इस योजना के लागू होने के बाद किसान, व्यापारी और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,000 से 2,500 रुपये तक की निश्चित रकम मिलेगी. मोदी सरकार का यह प्‍लान गेमचेंजर साबित हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि बेरोजगारों को पैसे देने की यह योजना पहली बार किसी देश में लागू होगा . फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों में इस तरह की योजनाएं सालों से चल रही हैं. आज हम आपको इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इस तरह की योजना लागू है. फ्रांस द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के देशों में फ्रांस ऐसी जगह है, जहां बेरोजगारों को सबसे ज्‍यादा सुविधाएं मिलती हैं. अगर 2017 के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां बेरोजगारों को सरकार सालाना करीब 7 हजार यूरो (5.6 लाख के करीब) की मदद करती है. यानी महीने के हिसाब से 46 हजार रुपये का भत्‍ता मिलता है. हालांकि बेरोजगारों को भी कुछ शर्तों के साथ यह भत्‍ता मिलता है. जर्मनी इसी तरह जर्मनी में भी कई स्‍तर पर बेरोजगारों को पेमेंट दी जाती है.  अकेले रहने वाला बेरोजगार तकरीबन 390 यूरो प्रति माह (करीब 30 हजार रुपये) ले सकता है. हालांकि बेरोजगार शख्&

35. संविदा स्वास्थ्य र्किमयों का भी मिले हेल्थ बीमा का लाभ
Monday May 11 2020 : पूर्णिया। मध्यप्रदेश और हरियाणा में स्वास्थ्य संविदा पर काम कर रहे स्वास्थ्य र्किमयों की मौत कोरोना से हो गई है. एडस नियंत्रण सोसाइटी के अंतर्गत काउंसेलर पद पर कार्यरत था। जिला एडस नियंत्रण सोसाइटी कर्मी संघ के जिला समन्वयक और सदर अस्पताल में एसटीडी क्लिनिक में काउंसेलर के पद पर कार्यरत संतन कुमार कर्ण ने शोक व्यक्त किया गया है. उन्होने बताया कि राज्य के सभी जिले में भी कोरोना नियंत्रण के दौरान काउंसेलर और अन्य र्किमयों की डियूटी लगी है. केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान डियूटी कर रहे स्वास्थ्य र्किमयों के लिए 50 हजार रूपये का बीमा और प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। संतन कुमार ने बताया कि कर्मचारी संघ के सभी लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि अगर राज्य सरकार सभी कर्मी को बीमा लाभ और प्रोत्साहन राशि देने से इनकार करती है तो सभी कर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे। अबतक इस संबंध में राज्य सरकार का कोई पत्र विभाग को नहीं प्राप्त हुआ है। एडस कंट्रोल सोसाइटी क्षेत्रीय कर्मचारियों ने पूरे बिहार के सभी जिले से कोरोना राहत कोष में भी 75 हजार का योगदान दिया है. कर्मी अपनी सेवा दे रहे है और अपनी ओर से योगदान दे रहे हैं। गौरतलब है कि सभी संविदा र्किमयों का मानदेय भी काफी कम है. ऐसे में उनमें सुरक्षा का भाव लाने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। मध्यप्रदेश की घटना वर्तमान परिस्थिति में किसी भी स्वास्थ्य कर्मी की साथ घट सकती है।

36. swachh survekshan 2020 : और भारत के सबसे गंदे शहर हैं....
Friday August 21 2020 : इंदौर को लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। गुरुवार को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 में दूसरा स्थान सूरत और तीसरा स्थान नवी मुंबई को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को ‘गंगा किनारे बसा सबसे अच्छा शहर’ घोषित किया गया है। इस सूची में वाराणसी के बाद कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज और हरिद्वार हैं। हालांकि पांचवें वार्षिक सर्वेक्षण में बिहार के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। राज्य के कई शहर सबसे गंदे शहरों की सूची में हैं। छोटे शहरों की श्रेणी में गया सबसे गंदा है जबकि बड़े शहरों की श्रेणी में पटना सबसे गंदा शहर पाया गया है। आइए दो श्रेणियों में देखते हैं 10 सबसे गंदे शहर कौन से रहे। सबसे गंदे शहर (10 लाख से ज्यादा आबादी) 1- पटना (बिहार) 2- पूर्वी दिल्ली (ईडीएमसी) 3- चेन्नै (तमिलनाडु) 4- कोटा (राजस्थान) 5- उत्तरी दिल्ली 6- मदुरै (तमिलनाडु) 7- मेरठ (उत्तर प्रदेश) 8- कोयंबटूर (तमिलनाडु) 9- अमृतसर (पंजाब) 10- फरीदाबाद (हरियाणा) 10 लाख से कम आबादी वाले सबसे गंदे शहर 1- गया (बिहार) 2- बक्सर (बिहार) 3- अबोहर (पंजाब) 4- भागलपुर (बिहार) 5- परसा बाजार (बिहार) 6- शिलॉन्ग (मेघालय) 7- ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) 8- दीमापुर एमसी (नगालैंड) 9- बिहारशरीफ (बिहार) 10- सहरसा (बिहार) यह सर्वे देश के 4,242 शहरों में किया गया जिसमें 1.9 करोड़ लोगों �

37. सिम कार्ड या बैंक खाते के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं, जबरदस्ती मांगने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना
Friday June 21 2019 : सिम कार्ड या बैंक खाते के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं, जबरदस्ती मांगने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना नए संशोधन के मुताबिक आधार का अनाधिकृत इस्तेमाल दंडनीय है और इसके लिए 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और साथ में तीन साल की कैद भी हो सकती है। नए विधेयक में साफ-साफ कहा गया है कि यदि संसद द्वारा किसी कानून की बाध्यता ना हो तो किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार नंबर दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वहीं यदि कोई अनाधिकृत रूप से सेंट्रल आइडेन्टिटीज डाटा रिपोजिटीरी तक पहुंचता है और लोगों के आधार डाटा से छेड़छाड़ करता है तो उसे तीन साल से लेकर दस साल तक की जेल हो सकती है। वहीं नए संशोधन के मुताबिक बैंक में खाता खुलवाने के दौरान अपनी पहचान को साबित करने के लिए आधार का इस्तेमाल हो सकता है लेकिन यह स्वैच्छिक होगा। ऐसे में कोई बैंक आपसे जबरदस्ती आधार नंबर नहीं मांग सकता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में आधार तथा अन्य कानूनों में (संशोधन) के विधेयक, 2019 के मुताबिक अब आप नया मोबाइल नंबर लेने या बैंक में खाता खुलवाने के लिए अपनी इच्छा से अपना आधार नंबर दे सकते हैं। बैंक या कोई दुकानदार आपको इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता।

38. Coronavirus Updates: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन की अवधि 21 दिन बाद 14 अप्रैल को पूरी हो रही है. अब इसको 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने के संकेत मिल रहे हैं.
Saturday April 11 2020 : कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन की अवधि 21 दिन बाद 14 अप्रैल को पूरी हो रही है. अब इसको 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने के संकेत मिल रहे हैं. इसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से सलाह मांगी थी कि इसको आगे बढ़ाया जाए या नहीं. इस पर आज पीएम मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई है. माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस बैठक के बाद देश को संबोधित कर सकते हैं. हालांकि आज उनका देश को संबोधित करने का कोई कार्यक्रम नहीं है. मिल रही जानकारी के मुताबिक अब तक 11 में से 10 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की सिफारिश की है. जिसमें राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं News Source https://khabar.ndtv.com/news/india/coronavirus-live-pm-narendra-modi-likely-to-address-nation-today-over-lock-down-2209907  

39. बिहार बोर्ड:मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फॉर्म भरने के बाद सेंटअप टेस्ट पास करना जरूरी
Monday August 10 2020 : मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल होनेवाले छात्र-छात्राओं को फॉर्म भरने के बाद सेंटअप परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। सेंटअप परीक्षा पास करने के बाद ही उनको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बोर्ड ने कहा है कि स्कूल-कॉलेज सेंटअप परीक्षा में पास व फेल छात्र-छात्राओं की सूची अलग-अलग भेजेंगे। उसी आधार पर एडमिट कार्ड जारी होगा। जो छात्र सेंटअप परीक्षा में फेल हो जाएंगे उन्हें स्कूल में परीक्षा फॉर्म की राशि वापस करने के लिए आवेदन देना होगा। इसके बाद उनकी राशि वापस कर दी जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि इंटर परीक्षा 2019 और 2020 में वैसे सफल छात्र, जो किसी एक अनुत्तीर्ण विषय में अथवा वैसे किसी एक विषय जो उन्हाेंने पहले नहीं लिया हाे, उनकी परीक्षा दे सकते हैं। अगर वे इंटर परीक्षा 2021 में क्वालिफाइंग परिक्षार्थी के रूप में शामिल होना चाहते हों तो, उनका भी शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरा जाएगा और परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा। इस कोटि के परीक्षार्थियों को प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। फेल छात्राें का रजिस्ट्रेशन रहेगा मान्य: वहीं वर्ष 2019 व 2020 में फेल छात्रों का रजिस्ट्रेशन नंबर 2021 के लिए भी मान्य रहेगा। वर्ष 2019 और 2020 में फेल छात्रों का परीक्षा फॉर्म विद्यालय प्रधान भरेंगे। परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। फॉर्म भरने के दौरान एक्स स्टूडेंट्स का ऑप्श

40. सिपाही भर्ती परीक्षा में फार्मूले से मिलेंगे नंबर
Tuesday February 12 2019 : सिपाही भर्ती परीक्षा में फार्मूले से मिलेंगे नंबर  

41. आईएएस के साक्षात्कार में फेल होने पर भी नौकरी!
Tuesday February 12 2019 : आईएएस के साक्षात्कार में फेल होने पर भी नौकरी!   

42. केंद्र ने COVID-19 महामारी के चलते देश में प्रवासी मज़दूरों सहित अन्य फंसे हुए लोगों के अंतर-राज्य स्थानांतरण को सुगम बनाया
Wednesday April 29 2020 : केंद्र ने COVID-19 महामारी के चलते देश में प्रवासी मज़दूरों सहित अन्य फंसे हुए लोगों के अंतर-राज्य स्थानांतरण को सुगम बनाया   COVID - 19 से लड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, देश में विभिन्न स्थानों पर प्रवासी मज़दूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य व्यक्ति फंसे हुए हैं। अब, केंद्र ने सड़क से इन फंसे हुए लोगों के स्थानांतरण की अनुमति दी है। संबंधित राज्यों द्वारा एक दूसरे से परामर्श करने और पारस्परिक रूप से सहमत होने के बाद उन्हें एक से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी।  इस बात पर बल दिया गया है कि उनके गंतव्य पर पहुंचने पर, ऐसे व्यक्ति (ओं) का मूल्यांकन स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किया जाए, और उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जाए, जब तक कि आकलन के लिए व्यक्ति को इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन में रखने की आवश्यकता न हो। इसके अलावा, उन्हें समय-समय पर स्वास्थ्य जांच के साथ रखा जाए। इस प्रयोजन के लिए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें जिनके माध्यम से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी रखी जा सके और ज़रूरत पडने पर उनका पता लगाया जा सके।  राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को आधिकारिक संचा

43. कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ राष्‍ट्र के संघर्ष में लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री का राष्‍ट्र के नाम संदेश।
Tuesday April 14 2020 : मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही  है। आपकी तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक, कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है, अपने भारत को बचाया है। मैं जानता हूं, आपको कितनी दिक्कते आई हैं। किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने-जाने की परेशानी, कोई घर-परिवार से दूर है। लेकिन आप देश की खातिर, एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। और आप सबको आदर पूर्वक नमन करता हूँ। हमारे संविधान में जिस “We the People of India” की शक्ति की बात कही गई है, वो यही तो है। बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव आंबेडकर की जन्म जयंती पर, हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहेब का जीवन हमें, हर चुनौती को अपनी संकल्पशक्ति और परिश्रम के बलबूते पर, पार करने की प्रेरणा देता है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब को नमन करता हूं।   साथियों, ये देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग त्योहारों का भी समय है। और वैसे ही भारत तो उत्सवों से भरा रहता है। और वैसे ही भारत तो उत्सवों से हरा रहता है। उत्सवों के बीच खिलखिलाता  रहता है।  बैसाखी, पोहेला बैशाक, पुथान्डु, बोहाग बिहु, विशु के साथ अनेक राज्यों में नए वर्ष की शुरुआत ह

44. महान पुरातत्ववेत्ता प्रो. बी बी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने आज नई दिल्ली में ई-बुक ‘ प्रो. बी बी लाल-इंडिया रिडिस्कवर्ड‘ का विमोचन किया
Saturday May 2 2020 : महान पुरातत्ववेत्ता प्रो. बी बी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने आज नई दिल्ली में ई-बुक ‘ प्रो. बी बी लाल-इंडिया रिडिस्कवर्ड‘ का विमोचन किया टीआरआईएफईडी राज्यों में संशोधित एमएसपी के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा   केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्ववेत्ता प्रो. बी बी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आज नई दिल्ली में ई-बुक ‘ प्रो. बी बी लाल-इंडिया रिडिस्कवर्ड‘ का विमोचन किया। संस्कृति मंत्रालय में सचिव श्री आनंद कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रो. लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बैडोरा गांव में 02 मई, 1921 को हुआ। यह पुस्तक एक शताब्दी विशेष संस्करण हैं जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रो. बी बी लाल शताब्दी समारोह समिति द्वारा तैयार किया गया है। यह पुस्तक संस्कृति मंत्रालय की पुरातत्व के क्षेत्र में उनके बेशुमार योगदान को संस्कृति मंत्रालय की ओर से सम्मान है। इससे पूर्व, सुबह में संस्कृति मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल व्यक्तिगत रूप से प्रो. बी बी लाल से मिले और उनके जन्म दिन पर उन्हें बधाई दी।   इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि प्रो. बी बी लाल एक जीवित किवदंती हैं और भारत उनके जैसे व्यक्तित्व को पाकर भाग्यशाली है। उन्होंने कहा कि प्रो. लाल पुरातत्व विज्

45. 4 मई, 2020 से लेकर दो हफ्तों तक के लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज ज़ोन में व्‍यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में स्‍पष्‍टीकरण
Saturday May 2 2020 : 4 मई, 2020 से लेकर दो हफ्तों तक के लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज ज़ोन में व्‍यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में स्‍पष्‍टीकरण   देश में कोविड-19 के हालात पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के उपायों की व्यापक समीक्षा के बादकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल लॉकडाउन की अवधि को 4 मई, 2020 सेलेकर दो सप्ताह तक बढ़ाने का एक आदेश जारी किया। ऑरेंज ज़ोन में व्‍यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में भ्रांति को दूर करने के लिए (कृपया https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1620095 में वर्णितऑरेंज ज़ोन में स्‍वीकृत गतिविधियों से संबंधित अनुच्‍छेद को देखें) निम्‍नलिखित स्‍पष्‍टीकरण जारी किया गया है : ऑरेंज ज़ोन मेंपूरे देश में निषिद्ध गतिविधियों के अलावा, बसों की इंटर-डिस्ट्रिक्‍ट (अंतर-जिला) और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट (अंत:जिला) आवाजाही निषिद्ध रहेगी। दो अन्य गतिविधियों की प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है: • टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक चालक और केवल दो यात्रियों के साथ आवाजाही की अनुमति होगी। • केवल स्‍वीकृत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों की अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति दी गई है, चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम दो व्‍यक्तियों को मौजूद रहने की अनुमति होगी। ऑरेंज ज़ोन में अन्य सभी गतिविधियों को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी गई है। हालांकि, राज्य/ संघशासित

46. बिहार विधानसभा में नौकरी दिलाने के नाम पर खेल, सचिवालय थाने में प्राथमिकी
Monday December 17 2018 : बिहार विधानसभा में नौकरी दिलाने के नाम पर खेल, सचिवालय थाने में प्राथमिकी

47. मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का प्रारंभिक वक्तव्य
Wednesday June 17 2020 : मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का प्रारंभिक वक्तव्य   आप सभी साथियों का बहुत-बहुत अभिनंदन !! Unlock-One के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में Unlock-One के अनुभवों पर कल मेरी विस्तार से चर्चा हुई है।  ये वास्तविकता है कि कोरोना का फैलाव कुछ बड़े राज्यों, बड़े शहरों में अधिक है। कुछ शहरों में अधिक भीड़, छोटे-छोटे घर, गलियों-मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग की कमी, हर रोज हजारों लोगों की आवाजाही, इन बातों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। फिर भी हर देशवासी के संयम, अनेक जगहों पर प्रशासन की तत्परता और हमारे कोरोना योद्धाओं के समर्पण की वजह से हमने हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया है। समय पर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग के कारण हमारे यहां संक्रमण से Recover होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।  ये राहत की बात है कि ICU और वेंटिलेटर केयर की ज़रूरत भी बहुत कम मरीजों को पड़ रही है।   समय पर उठाए गए सही कदमों के कारण हम सभी इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाए हैं। लॉकडाउन के दौरान देश की जनता ने जो अनुशासन दिखाया है, उसने Virus की Exponential Growth को रोका है। चाहे इलाज की व्यवस्था हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या Trained Manpower हो, आज हम कहीं ज्यादा संभली हुई स्थिति में हैं। आप भी इससे परिचित हैं कि सिर्फ तीन महीने पहले PPEs के लिए, Diagnostic Kits के लिए स

48. आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनना कोरोना महामारी से मिला सबसे बड़ा सबक है: प्रधानमंत्री
Friday April 24 2020 : आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनना कोरोना महामारी से मिला सबसे बड़ा सबक है: प्रधानमंत्री ‘दो गज दूरी’ कोविड-19 से लड़ने के लिए ग्रामीण भारत का मंत्र है: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने ‘ई-ग्राम स्वराज एप’ और ‘स्वामित्व योजना’ का शुभारंभ किया   प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020’ के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने एक एकीकृत ‘ई-ग्राम स्वराज पोर्टल एवं मोबाइल एप’ और ‘स्वामित्‍व योजना’ का शुभारंभ किया। ‘ई-ग्राम स्वराज’ दरअसल ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्‍वयन में मदद करता है। यह पोर्टल वास्तविक समय पर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। इतना ही नहीं, यह पोर्टल ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। 6 राज्यों में प्रायोगिक (पायलट) तौर पर शुरू की गई ‘स्वामि‍त्व योजना’ ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके गांवों में बसी हुई भूमि या आवासों का नक्शा बनाने में मदद करती है। यह योजना सुव्यवस्थित योजना बनाना एवं राजस्व संग्रह सुनिश्चित करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार पर स्पष्टता प्रदान करेगी। इससे संपत्ति (प्रॉपर्टी) के मालिकों द्वा�

49. नारायण सेवा संस्थान ने कुंभ मेले में अपनी गतिविधियों का समापन किया
Wednesday April 21 2021 : नारायण सेवा संस्थान ने कुंभ मेले में अपनी गतिविधियों का समापन कियानारायण सेवा संस्थान ने कुंभ मेले में अपनी गतिविधियों का समापन किया बड़ी संख्या में दिव्यांगों को उपलब्ध कराए कृत्रिम अंग और कैलिपर्स, निशुल्क भोजन और मास्क वितरण का अभियान जयपुर, 21 अप्रैल 2021- कोविड -19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नारायण सेवा संस्थान ने हरिद्वार के कुंभ मेले में संचालित की जा रही अपनी गतिविधियों को समेट लिया है। दिव्यांग लोगों की सहायता में जुटे नारायण सेवा संस्थान ने कुंभ मेले के दौरान 50 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल स्थापित किया था और इसके माध्यम से लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कर्राईं। संस्थान ने पिछले 18 दिनों के दौरान दिव्यांग लोगों के लिए फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन थियेटर, प्लास्टर रूम और प्रोस्थेसिस की सुविधाएं भी जुटाई। इसके अलावा, प्रोस्थेसिस और ऑर्थोटिक्स के साथ-साथ कैलिपर कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस अवधि में ओपीडी के लिए 274 लोग और 29 लोग सर्जरी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। संस्थान ने 323 दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया और 132 लोगों को कैलिपर प्रदान किए गए। साथ ही, संस्थान ने कुंभ मेले में प्रतिदिन 500 श्रद्धालुओं को भोजन वितरण और मास्क वितरण भी किया। नारायण सेवा संस्थान की सेवाओं से ला

50. केन्द्रीय बलों की तर्ज पर बिहार में होगी महिला पुलिस की बहाली
Tuesday February 12 2019 : केन्द्रीय बलों की तर्ज पर बिहार में होगी महिला पुलिस की बहाली