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एपल की 3% कैशबैक वाली पेमेंट-कार्ड सेवा लॉन्च


  • कैलिफोर्निया स्थित स्टीव जॉब्स थिएटर में एपल के शो टाइम इवेंट में कंपनी ने पेमेंट के लिए एपल पे, एपल कार्ड, एपल टीवी, वीडियो स्ट्रीमिंग और खबरों के लिए एक नई सेवा 'न्यूज प्लस' लॉन्च की।
  • सीईओ टिम कुक ने कहा कि एपल का न्यूज ऐप दुनिया में नंबर वन है और अब इसमें न्यूज प्लस की खूबियां भी जुड़ रही हैं जिसमें दुनियाभर की 300 सर्वश्रेष्ठ मैगजीन का कंटेंट भी मिलेगा।


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apple special showtime event from cupertino live updates and new launch

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एपल की 3% कैशबैक वाली पेमेंट-कार्ड सेवा; न्यूज प्लस, स्ट्रीमिंग और टीवी+ भी लॉन्च


गैजेट डेस्क. कैलिफोर्निया स्थितस्टीव जॉब्स थिएटर में एपल के शो टाइम इवेंट में सोमवार देर रातकंपनी ने पेमेंट के लिए एपल पे, एपल कार्ड, एपल टीवी, वीडियो स्ट्रीमिंगऔरखबरों के लिए एक नई सेवा 'न्यूज प्लस' लॉन्च की। सीईओ टिम कुक ने कहा कि हम अपने प्रॉडक्ट के जरिएवर्ल्ड क्लास सेवाएं दे रहे हैं और अब सर्विसेज भी उसी स्तर कीहोंगी।उन्होंने कहा कि एपल का न्यूज ऐप दुनिया में नंबर वन है और अब इसमें न्यूज प्लस की खूबियां भी जुड़ रही हैं जिसमें दुनियाभर की 300 सर्वश्रेष्ठ मैगजीन का कंटेंट भी मिलेगा।

कंपनी का नईएपल पे सेवा और एपल कार्डके जरिए2019 में करीब 10 अरब ट्रांजेक्शन का लक्ष्य है।आईफोन सेएपल पे के जरिएपेमेंट करने परडेली 2% कैशबैक औरएपल कार्ड से खरीदारी पर3% कैशबैक मिलेगा। एपल ने बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है जिस पर 1% कैशबैक मिलेगा। शुरुआत में ये सेवाएं सिर्फअमेरिका में मिलेंगी। बाद में लंदन, मॉस्को, टोक्यो, शिकागो जैसे तमाम बड़े शहरों में आईफोन से एक्सेस की जा सकेंगी।


25 मार्च को एपल की 5 बड़ी सेवाएंलॉन्च

  1. पेमेंट सेवा:एपल पे (आईफोन यूजर्स के लिए)
  2. क्रेडिट कार्ड: एपल कार्ड (प्लास्टिक कार्ड)
  3. न्यूज सेवा:एपल न्यूज प्लस (पेड सब्सक्रिप्शन)
  4. टीवी और वीडियो स्ट्रीमिंग: एपल टीवी, टीवी प्लस और टीवी चैनल (सब्सक्रिप्शन सर्विस)
  5. गेमिंग: एपल आर्केड (सब्सक्रिप्शन सर्विस)

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  • 1. एपल पे
  • सीईओ कुक ने कहा कि एपल पे की शुरुआत अमेरिका के पोर्टलैंड शहर से हो रही है। बाद में इसे शिकागो और न्यूयॉर्क में लॉन्च किया जाएगा।पेमेंट सर्विस के लिए ग्राहक को अपने आईफोन से साइन-अप करना होगा और उसे कार्ड का सॉफ्टवेयर वर्जन मिल जाएगा जिसके बाद वह उसे इस्तेमाल कर सकेगा।एपल पेमेंट सेवा में कस्टमर्स को रियल कैश मिलेगा जिसे वह किसी और को भेज सकेगा और अन्य ट्रांजेक्शन में खर्च पाएगा।एपल पे की वाइस प्रेसिडेंट जेनिफर बैली ने बताया कि एपल पे एक विशेष क्रेडिट कार्ड की तरह है और ये वॉलेट ऐप के अंदर रहेगा। पेमेंट सर्विस के लिए ग्राहक को अपने आईफोन से साइन-अप करना होगा और कुछ ही मिनट में उसे कार्ड का सॉफ्टवेयर वर्जन मिल जाएगा जिसके बाद वह उसे इस्तेमाल कर सकेगा।

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  • 2. एपल कार्ड
  • एपल ने एक अनूठा क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है जिस पर सिर्फ ग्राहक का नाम लिखा होगा। इस पर कोई नंबर, सीवीवी कोड,एक्सपायरी डेट नहीं होंगे और ग्राहक कोसिग्नेचर भी नहीं करने होंगे। दुनियाभर में जहां भी एपल पे एक्सेसहोगा वहां इस कार्ड से ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा। इसमें ट्रैकिंग और बजटिंग करने के फीचर्स भी हैं।
  • एपल ने कार्ड सेवा के लिए गोल्डमैन सैक्स के साथ साझेदारी की है और पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए इसे मास्टरकार्ड की सेवाएं मिलेंगी। एपल कार्ड में कोई इंटरनेशनल फी, कोई लेट फी और किसी भी तरह की साइन-अप फीस भी नहीं लगेगी और ये पूरी तरह से मुफ्त होगा।

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  • 3. एपल टीवी, टीवी प्लस:
  • दावा है कि नई एपल टीवी नेटफ्लिक्स के मुकाबलेबेहतर है। इसे लॉन्च करने के लिए एपल ने स्टीवन स्पीलबर्ग, ओपरा विनफ्रे जैसे हॉलीवुड दिग्गजों को चुना। एपल टीवी की कीमतें सितंबरके बाद घोषित की जाएंगी और ये भारत में भी मिलेगी। एपल टीवी ऐड-फ्री होगी और इसमें एपल के ओरिजनल्स शो भी होंगे।
  • ये सितंबरके बाद 100 से ज्यादा देशों में उपलब्ध होगी और इसमें वीडियो डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलेगी। कंपनीने एपल टीवी ऐप को भी रीडिजाइन किया है। अब ये ऐप रोकू, अमेजन की फायर टीवी, सैमसंग, एलजी और सोनी के साथ भी कम्पेटिबल होगा।
  • इस सर्विस में लाइव चैनल भी होंगे जिन्हें एपल टीवी चैनल नाम दिया गया है। यूजर्स इसके जरिएशोटाइम, अमेजन प्राइम और एचबीओ की स्ट्रीमिंग सर्विस का कंटेंट भी देख सकेंगे।

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  • 4. एपल न्यूज प्लस:
  • एपल के एप्लिकेशन वाइस प्रेसीडेंट रॉजर रॉजनर ने कहा कि, न्यूज प्लस मैग्जीनपर कुल सब्सक्रिप्शन शुल्ककरीब 8000 डॉलर होता है, लेकिन हम सिर्फ 9.99 डॉलर में देंगे। न्यूज प्लस पर एपल यूजर्स के लिएपहला महीना मुफ्त रहेगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन पर सेवाएं मिलेंगी।न्यूज प्लस के साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल का कंटेंट तो मिलेगा लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने एपल से टाई-अप नहीं किया है।

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  • 5. एपल आर्केड:
  • ये आईफोन और आईपैड गेम्स के लिए सितंबरके बाद शुरू होने वाली पेड सब्सक्रिप्शन सेवा है। इसमें 100 से ज्यादा नए गेम्स होंगे जो बिना विज्ञापन के चलेंगे। इनमें से हर एक गेम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का होगा और ऑफलाइन चलेगा।


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apple special showtime event from cupertino live updates and new launch
apple special showtime event from cupertino live updates and new launch
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चुनाव में शराब और अवैध करेंसी के इस्तेमाल पर अंकुश लगाएं टैक्स अफसर


नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम (सीबीआईसी) ने अपने फील्ड अफसरों को निर्देश दिए हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान शराब, सोने और अवैध करेंसी के इस्तेमाल को रोकने के लिए विजिलेंस टीमका गठन कर कार्रवाई करें। अफसरों से कहा गया है कि इस बारे में मिलने वाली सभी सूचनाएं सरकार की दूसरी एजेंसियों से भी साझा की जाएं।

  1. चुनाव आयोग ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके तहत 11 अप्रैल से 19 मई तक मतदान होने हैं। 23 मई को मतगणना की जाएगी। मतदान से पहले शराब, सोने और अवैध करेंसी के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई गई है।

  2. सीबीआईसी ने टैक्स अफसरों से कहा है कि अवैध, जाली करेंसी, शराब, सोने और ड्रग्स की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जाए। पता चलते ही इन सारी चीजों को जब्त किया जाए। बार्डर पार से आने वाले वाहनों के अलावा प्राइवेट चार्टेड फ्लाइटों के साथ कमर्शियल फ्लाइटों पर भी कड़ी नजर रखी जाए।

  3. संवेदनशील इलाकों के लिए मोबाइल स्कवायड और स्पेशल टीमों का गठन किया जाए। संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जाए, जिससे समय रहते एहतियाती कदम उठाए जा सकें। बोर्ड के साथ सूचनाएं रोजाना साझा की जाएं।

  4. निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के साथ राजनीतिक दलों के खर्च पर कड़ी नजर रखी जाए। अगर कहीं नियमों की अवहेलना दिखती है तो तत्काल प्रभाव से सूचनाएं साझा करके कार्रवाई की जाए।



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      loksabha chunav taxmen asked to step up vigilence to check illegal liquor gold currency movement

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अप्रैल के अंत तक सरकार का एक करोड़ नामांकन का लक्ष्य


नई दिल्ली. पीएमएसवाईएम (प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना) स्कीम के तहत सरकार ने अप्रैल के आखिर तक एक करोड़ नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल की उम्र से 3 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। स्कीम पिछले माह लॉन्च की गई थी। अब तक 25.36 लाख मजदूरों केनामांकन हो चुकेहैं।

  1. सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) के सीईओ दिनेश त्यागी के मुताबिक, स्कीम के तहत रोजाना एक लाख नामांकन किए जा रहे हैं। सीएससी एसपीवी के तहत देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर्सपर नामांकन किए जा रहे हैं।

  2. स्कीम 15 फरवरी को लॉन्च की गई थी। त्यागी का कहना है कि देश भर में 3.19 करोड़ सीएससी हैं। इनमें से 2.99 करोड़ सेंटर्स 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। उनका कहना है कि जागरुकता बढ़ने से नामांकन की रफ्तार भी बढ़ रही है। उम्मीद है कि 2019 के आखिर तक स्कीम के तहत 5 करोड़ मजदूरों का नामांकन कर लिया जाएगा।

  3. स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 साल तक के मजदूर नामांकन करा सकते हैं। मासिक बीमा योजना के तहत 55 से 200 रुपये तक प्रीमियम लिया जाता है। इसमें इतनी ही राशि केंद्र अपनी तरफ से दे रहा है।

  4. त्यागी का कहना है कि सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का कोई डेटा न होना इसके क्रियान्वयन में सबसे बड़ी अड़चन है।इसकी वजह से मजदूरों से सीधे तौर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। राज्यों की मदद से केंद्र मजदूरों का डेटा जुटाने का काम कर रहा है।



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      PMSYM scheme: Govt eyes over 1 crore enrolments by April-end

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भारतवंशियों के घरों से 5 साल में 14 करोड़ पाउंड का सोना चोरी


  • ब्रिटेन में चोर भारतीय मूल के लोगों के घरों को अधिक निशाना बना रहे हैं और पिछले पांच वर्षों में 14 करोड़ पाउंड यानी लगभग 1260 करोड़ रुपए मूल्य के सोने की चोरी हुई है।
  • बीबीसी की जांच में सामने आया है कि शादी के तोहफे के रूप में सोने की खरीद की जाती है। दक्षिण एशियाई मूल के परिवार इसे घर में ही रखते हैं और अगली पीढ़ियों को सौंप देते हैं।


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Britain

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भारतवंशियों के घरों से 5 साल में 13000 करोड़ का सोना चोरी


लंदन. ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नींद पिछले कुछ सालों से उड़ी हुई है, क्योंकि वहां के चोरों के निशाने पर भारतीय परिवार ही हैं।पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2013 से 2018 के बीच करीब 28,000 चोरी के मामले दर्ज हुए। इनमें पीड़ित ज्यादातर भारतीय मूल के थे। इस दौरान उनका करीब 1,300 करोड़ रुपए का सोना चोरी गया।

  1. ब्रिटिश पुलिस (स्कॉटलैंड यार्ड) द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा चोरियां ग्रेटर लंदन (958 करोड़ रु.) में हुईं, इसके बाद ग्रेटर मैनचेस्टर (871 करोड़ रु.) का नंबर आता है। जांच करने वाले पुलिस बलों ने कहा कि कुछ पीड़ितों के पास बड़ी मात्रा में सोने आभूषण मिले थे।

  2. चेशायर पुलिस ने एशियाई सोने संबंधी चोरियां बढ़ने के बाद विशेष दस्ते का गठन किया। चेशायर पुलिस की क्राइम ब्रांच प्रमुख एरॉन डुग्गन ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती यह पेश आई कि सोने का आसानी से निपटारा हो जाता है। चोरों को तुरंत नकद मिल जाते हैं। इसलिए उनकी नजर सोने पर ही रहती है।

  3. पुलिस के अनुसार 2017-18 के बीच 192 करोड़ रुपए की 3,300 चोरियां हुई। केन्ट पुलिस ने इस दौरान 145 करोड़ रुपए की 89 चोरी और ग्रेटर मैनचैस्टर पुलिस ने 136 करोड़ रुपए की 238 चोरियों के मामले दर्ज किए।

  4. स्कॉटलैंड यार्ड हर साल दिवाली, नवरात्रि और बड़े त्योहारों पर ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को अलर्ट करता है। 2018 में दिवाली से पहले मेट्रोपोलिटन पुलिस डिटेक्टव लीसा ने अनुरोध किया था- आसानी से निपटारा होने की वजह से सोना चोरों की पहली पसंद बना हुआ है। कृपया भारतीय परिवार सतर्क रहें।

  5. पश्चिमी लंदन के साउथहॉल में एशियाई सोने के कारोबारी संजय कुमार का कहना है कि भारतीय अपनी बचत का निवेश सोने में भी करते हैं। इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। लोगों को उनके अभिभावकों द्वारा कहा जाता है कि सोना जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि यह एक निवेश है और यह शुभ होता है। हम एशियाई लोग इस परम्परा और संस्कृति का पालन करते हैं। चोरों को भी यह अच्छी तरह समझ में आ चुका है। इसलिए उनके निशाने पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के परिवार ही होते हैं।



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      5 million pounds of gold theft from the homes of people of indian origin

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सोना महंगा हुआ, रिटर्न कम, 8 साल में 24% घट गई मांग


मुंबई (कुमुद दास).मुंबई में रहने वाली कंसलटेंट शिल्पाश्री जगन्नाथन वर्ष 2012 तक सोने में निवेश करती थीं। लेकिन,अब वे म्युचुअल फंड पर भरोसा करती हैं। वे कहती हैं कि केवल 6-7 म्युचुअल फंड में पैसा लगाकर सालाना 20 फीसदी रिटर्न मिल रहा है। यह सोच केवल शिल्पाश्री की ही नहीं है। देश में सोने की मांग घट रही है।

द इकोनॉमिस्ट की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में 2010 से लेकर अब तक सोने की मांग में भारी कमी आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार देश में पिछले आठ सालों में सोने की मांग 24 फीसदी घट गई है। जबकि इस ट्रेंड के उलट दुनियाभर में गोल्ड की मांग बढ़ी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में सोने की ग्लोबल डिमांड 4345.1 टन रही। सोने की ग्लोबल डिमांड एक साल पहले से करीब 4 फीसदी ज्यादा है। देश में सोने की मांग में कमी इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि ज्वेलरी खरीदना हो या निवेश करना हो अब तक हमारी पहली पसंद सोना ही रहा है।


रिलायंस कमोडिटीज के कमोडिटी हेड प्रीतम कुमार पटनायक ने बताया कि दाम बढ़ने के कारण सोने की मांग में थोड़ी कमी आई है। बीती चौथी तिमाही में यह मांग 180.1 टन थी जबकि एक वर्ष पहले इस दौरान यह मांग 182.4 टन हो गई थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को डेटा उपलब्ध कराने वाली मेटल्स फोकस के सीनियर कंसल्टेंट चिराग सेठ का कहना है कि गोल्ड अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, इसलिए लोग इसे कम पसंद कर रहे हैं। कमजोर होते रुपए के कारण इस वर्ष भी सोने के दाम बढ़ चुके हैं।

इसलिए देशभर में अब कम हो रही है सोने की डिमांड

  • गोल्ड में 11% ही रिटर्न:केडिया कमोडिटी के प्रमुख अजय केडिया के अनुसार 2019-20 में सोने में केवल 7-11% ही रिटर्न मिलेगा जबकि शेयर बाजार (निफ्टी) में 18% और म्युचुअल फंड में 15% तक रिटर्न मिल सकता है। रुपया मजबूत हुआ तो रिटर्न और कम होगा।

  • टैक्स से मुश्किल:नोटबंदी के कारण भी सोने की खरीद पर असर पड़ा है। दूसरी तरफ सरकार ने गोल्ड की खरीदी पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया है। यही नहीं सरकार ने ज्वेलरी मेकिंग पर भी 5% जीएसटी लगा दिया है।

  • 12 फीसदी दाम बढ़ गए:ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन अनंथा पद्मनाभम कहते हैं कि सोने के बढ़ते दाम मांग घटने की बड़ी वजह है। अब तक एक साल में 10 से 12 फीसदी दाम बढ़ गए हैं। इसलिए लोग नहीं खरीद रहे हैं।

इस तरह घट रही है देश में आम लोगों के बीच सोने की मांग

gold

स्रोत: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (आंकड़े टन में)



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gold expensive, Demand decrease 24% in 8 years

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कोर्ट का आदेश- माल्या की संपत्तियां 10 जुलाई तक अटैच की जाएं


  • चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरु की संपत्तियां 10 जुलाई तक अटैच करने का आदेश दिया है।
  • फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन एक्ट के उल्लंघन के मामले में यह आदेश आया। बेंगलुरु पुलिस अब तक माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान कर चुकी है।


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विजय माल्या।

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माल्या की संपत्तियां 10 जुलाई तक अटैच की जाएं, बेंगलुरु पुलिस को कोर्ट का आदेश


नई दिल्ली. चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरु की संपत्तियां10 जुलाई तक अटैच करने का आदेश दिया है। फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन एक्ट (फेरा) के उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने शनिवार को यह आदेश दिया। बेंगलुरु पुलिस ने अदालत के पिछले आदेश का पालन करने के लिए और वक्त मांगा था। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष अधिवक्ता एनके मत्ता और वकील समवेदना वर्मा के जरिए इसकी अपील की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ताजा आदेश जारी किया।

  1. कोर्ट ने आदेश दिया है कि तब तक माल्या की प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाए। बेंगलुरु पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसने माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है लेकिन उनमें से एक भी अटैच नहीं कर पाई। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

  2. अदालती समन का पालन नहीं करने की वजह से कोर्ट ने पिछले साल 4 जनवरी को माल्या को दोषी ठहराया था। इसके बाद 8 मई 2018 को बेंगलुरु पुलिस को माल्या की संपत्तियां अटैच करने का आदेश दिया था।

  3. दिल्ली की अदालत ने 12 अप्रैल 2017 को माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (ओपन एंडेड ) जारी किया था। ओपन एंडेड वारंट की कोई समय-सीमा नहीं होती।



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      विजय माल्या।

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मेहुल की दलील- दिल की बीमारी है और दिमाग में थक्का भी जमा है; कोर्ट में पेशी से छूट मिले


मुंबई. भगोड़ेबिजनेसमैन मेहुल चौकसी ने शुक्रवार को पीएमएलए कोर्ट में नई याचिका दायर कर पेशी में छूट देने का आग्रह किया है। याचिका के मुताबिक, वह लंबे समय से बीमार है। उसे दिल की बीमारी, पैर में दर्द और दिमाग में खून का थक्का जमने की समस्या है।

चौकसी ने खराब सेहत का हवाला दिया

कोर्ट ने इस मामले को 9 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है।चौकसी के वकील विजय और अशुल अग्रवाल ने बीमारी से संबंधित कुछदस्तावेज पेश किए। वकील के मुताबिक, डॉक्टर ने चौकसी को यात्रा से बचने और आराम करने की सलाह दी है। ऐसे में वह भारत आने में असमर्थ है।

पीएनबी स्कैम कामुख्य आरोपी

मेहुल चौकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी पीएनबी स्कैम के मुख्य आरोपी हैं। दोनों एक साल पहले देश से फरार हो गए थे। मेहुल ने 15 जनवरी, 2018 में एंटीगुआ और बरबुडा की नागरिकता ले ली थी।



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मेहुल चौकसी।

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माइंडट्री के फाउंडर बोले- कंपनी छोड़ने के लिए मिला था बड़ी रकम का प्रस्ताव


नई दिल्ली. आईटी कंपनी माइंडट्री के फाउंडर और पूर्व सीईओ सुब्रोतो बागची ने खुलासा किया है कि माइंडट्री छोड़ने के लिए उन्हें और दूसरे प्रमोटर्स को मोटी रकम लेने का ऑफर दिया गया था। बागची ने किसी का नाम नहीं लिया है लेकिन यह बात ऐसे समय सामने आई है जब लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) कंपनी माइंडट्री के टेकओवर की कोशिश कर रही है।

  1. बागची ने कर्मचारियों को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें, कृष्णकुमार नटराजन, रोस्तो रावनन और पार्थसारथी एनएस को प्रस्ताव मिला था। लेकिन, हमने उसे स्वीकार नहीं किया। हमारे विनम्र इनकार को लोअर मिडिल क्लास के लोगों का मूर्खतापूर्ण आदर्शवाद बताया गया।

  2. बागची का कहना है कि उन्होंने ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन का पद छोड़कर फिर से माइंडट्री को ज्वॉइन कर लिया है। मैं किसी दूसरी दुनिया में रहकर यह भयानक सपना नहीं देख सकता कि बिल्डर बुल्डोजर और क्रेन लेकर आएं और माइंडट्री को बर्बाद कर दें।

  3. बागची ने कर्मचारियों से कहा है कि मैं आपके साथ मौके पर रहना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने विधाता को यह नहीं समझा पाउंगा कि जब पेड़ों को नष्ट करने की कोशिश हुई तो माली मौके पर क्यों नहीं था।

  4. एलएंडटी ने सोमवार को वीजी सिद्धार्थ से माइंडट्री के 20.32% शेयर 3,269 करोड़ रुपए में खरीदने का एग्रीमेंट किया है। सिद्धार्थ माइंडट्री के सबसे बड़े शेयरहोल्डर हैं। उसने कहा कि अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाया जाएगा। एलएंडटी ने कुल 66% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 10,800 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है।

  5. यह अधिग्रहण पूरा हुआ तो यह देश के आईटी सेक्टर में यह पहला होस्टाइल (प्रतिकूल) अधिग्रहण होगा। माइंडट्री के बोर्ड मेंबर इसके खिलाफ हैं। बोर्ड ने एलएंडटी को पत्र भी लिखा था। इस संबंध में 26 मार्च को फिर से माइंडट्री बोर्ड की बैठक होगी।

  6. एलएंडटी के एमडी और सीईओ एस एन सुब्रमण्यन ने इसे होस्टाइल टेकओवर मानने से इनकार करते हुए कहा था कि यह दिल और प्यार का मामला था। हम सबका दिल जीत लेंगे।

  7. किसी कंपनी को खरीदने के लिए उसके मैनेजमेंट से बिना बात किए सीधे शेयरहोल्डर्स से डील करना होस्टाइल टेकओवर या फोर्स्ड टेकओवर बिड कहलाता है। कई बार खरीदार, टारगेट कंपनी के मैनेजमेंट को बदलने की कोशिश करता है या फिर टेकओवर के लिए आकर्षक ऑफर देता है। टारगेट कंपनी का मैनेजमेंट कोशिश करता है कि टेकओवर न हो।

  8. एलएंडटी अपनी दो सब्सिडियरी कंपनियों एलएंडटी इन्फोटेक और एलएंडटी टेक्नोलॉजी के जरिए पहले से आईटी सेक्टर में सेवाएं दे रही है। अपना क्लाइंट बेस और प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने के लिए यह माइंटड्री को खरीदना चाहती है।



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      mindtree founder subroto bagchi says offered huge bags of money

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2.47 लाख करोड़ रु के दान के बाद भी गेट्स की नेटवर्थ 130 देशों की जीडीपी से ज्यादा


नई दिल्ली. माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स की नेटवर्थ 20 साल बाद फिर 100 अरब डॉलर (6.90 लाख करोड़ रुपए) हो गई। इससे पहले 1999 में गेट्स इस मुकाम पर थे। 100 अरब डॉलर से ज्यादा नेटवर्थ के क्लब में दुनिया में सिर्फ दो लोग बिल गेट्स और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ही हैं। गेट्स अब तक 2.47 लाख करोड़ रुपए दान दे चुके हैं, जबकि बेजोस ने अभी तक 13,780 करोड़ रुपए दान दिए हैं। कई सालों तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे गेट्स की नेटवर्थ 130 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इनमें वेनेजुएला, उरुग्वे, सर्बिया, ओमान, केन्या और इथोपिया जैसे बड़े देश शामिल हैं। यही नहीं, 43 छोटे देशों की जीडीपी को मिला दिया जाए तो वो भी बिल की नेटवर्थ से कम है।


माइक्रोसॉफ्ट में गेट्स के पास सिर्फ 1.3% शेयर, बाकी कमाई इन्वेस्टमेंट से

  • जून 2017 में अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) में दाखिल हलफनामे में गेट्स ने जानकारी दी थी कि उनके पास माइक्रोसॉफ्ट में सिर्फ 1.3% शेयर हैं। इससे पहले गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट में 24% शेयर थे। गेट्स के मुताबिक, उन्होंने 4.6 अरब डॉलर के शेयर (मौजूदा वैल्यू 31,640 करोड़ रुपए) अपने चैरिटेबल ट्रस्ट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान दिए थे। गेट्स की नेटवर्थ में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स का योगदान सिर्फ 5% है।
  • गेट्स की सबसे ज्यादा कमाई इन्वेस्टमेंट से होती है। उनका नाम वाॅरेन बफे के बाद दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में गिना जाता है। दरअसल, बिल गेट्स ने 1985 में अपना कारोबार संभालने के लिए माइकल लार्सन के साथ मिलकर एक मैनेजमेंट कंपनी 'कासकैड इन्वेस्टमेंट एलएलसी' शुरू की थी। इस होल्डिंग कंपनी के जरिए दुनियाभर की कई बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। 2017 तक के आंकड़ों के मुताबिक, मैकडोनल्ड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी आर्कोस डोराडोस में बिल गेट्स की 6.65%, अमेरिका की ऑटोमोबाइल रिटेलर ऑटोनेशन में 18.24% हिस्सेदारी है।
  • इसके अलावा, वाॅरेन बफे की बर्कशायर हैथवे में भी गेट्स की 5% हिस्सेदारी है। इसके साथ ही, कैनेडियन नेशनल रेलवे में 12%, कोका-कोला में 20%, फोर सीजन होटल में 47.5%, अटलांटा ब्रेव्स बेसबॉल फ्रेंचाइजी में 4.1%, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी रिपब्लिक सर्विस में 30.99% हिस्सेदारी और एग्रीकल्चर कंपनी मोनसांटो में 8.3% शेयर हैं।


20 साल पहले बेजोस की नेटवर्थ 10 अरब डॉलर थी, आज वे गेट्स से 3.16 लाख करोड़ आगे

  • 1994 में जेफ बेजोस ने अमेजन की शुरुआत की थी। आंकड़ों के मुताबिक, 1999 में बेजोस की नेटवर्थ 10.1 अरब डॉलर (मौजूदा 69,500 करोड़ रुपए) थी। जबकि, 1999 में ही गेट्स की नेटवर्थ 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गई थी। फोर्ब्स के मुताबिक, 1999 में बिल गेट्स की नेटवर्थ 134.6 अरब डॉलर (आज के हिसाब से 9.25 लाख करोड़ रुपए) थी। यानी 20 साल पहले बेजोस की नेटवर्थ गेट्स से करीब 13 गुना कम थी।
  • ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की नेटवर्थ 146 अरब डॉलर (10.07 लाख करोड़ रुपए) है। वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं, लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद बिल गेट्स की नेटवर्थ 100 अरब डॉलर (6.90 लाख करोड़ रुपए) है। यानी, आज बेजोस की नेटवर्थ बिल गेट्स से 3.17 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है।

जेफ बेजोस v/s बिल गेट्स: 20 साल में इस तरह घटती-बढ़ती रही दोनों की नेटवर्थ

साल

जेफ बेजोस

बिल गेट्स

1999

10.1

134.6

2004

5.1

60.6

2009

6.8

46.4

2014

30.5

79.3

2019

146

100

* आंकड़े अरब डॉलर में।



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bill gates net worth is more than 130 countries gdp

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रिजर्व बैंक को मंजूर नहीं आईडीबीआई बैंक के नाम में बदलाव


नई दिल्ली. बेशक लाईफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एलआईसी) ने आईडीबीआई बैंक के 51 फीसदी शेयर खरीद लिए हैं। सही मायने में इश्योरेंस कंपनी ही बैंक की असली मालिक है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह मंजूर नहीं कि बैंक के नाम में बदलाव हो। अभी तक आईडीबीआई के बोर्ड ने जिन नए नामों को मंजूरी के लिए रिजर्व बैंक के पास भेजा था, उन्हें खारिज कर दिया गया है।

  1. आईडीबीआई के बोर्ड ने जिन नए नामों को मंजूरी के लिए रिजर्व बैंक के पास भेजा था, उसमें पहला नाम एलआईसी आईडीबीआई बैंक था, जबकि दूसरा नाम जो सुझाया गया था, वह एलआईसी बैंक था।

  2. नाम बदलने की प्रक्रिया में मंजूरी रिजर्व बैंक को ही देनी है, लेकिन इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट, शेयर धारकों, स्टॉक एक्सचेंज व कुछ अन्य जगहों से भी मंजूरी हासिल करनी होगी।

  3. सरकार की देखरेख में चलने वाली इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी लगभग 60 साल पुरानी कंपनी है। आईडीबीआई के 51 फीसद शेयर खरीदकर एलआईसी ने बैंक का अधिग्रहण कर लिया था।

  4. आईडीबीआई भारी नुकसान का सामना कर रहा है। दिसंबर 2018 में खत्म हुए तीसरे क्वार्टर की रिपोर्ट को देखें तो इसका घाटा लगभग 4185.48 करोड़ तक पहुंच गया है।



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      रिजर्व बैंक

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बढ़ रहा विदेशी वेबसाइट से सामान मंगाने का ट्रेंड, कम कीमत में हो जाती है खरीदारी


मुंबई. विदेशी वेबसाइट से सीधे सामान मंगाने का ट्रेंड देश में बढ़ रहा है। ऐसी वेबसाइट्स/एप्स भारतीय ई-कॉर्मस साइट्स को कड़ी टक्कर देने लगेहैं। चीन की अलीबाबा पसंदीदा ई-कॉमर्स पोर्टल बनी हुई है।अब उन वेबसाइट्स से भी सामान सीधा भारत में डिलीवर हो रहा है, जिन्हें यूके और जापान जैसे देशों से चलाया जा रहा है।

    1. विदेशी साइट्स से सामान मंगाने के पीछे एक कारण कम कीमतें भी हैं। भारतीय सेलर चीन से उत्पाद मंगाने पर उसमें अपनी मार्जिन, लॉजिस्टिक की लागत और टैक्स आदि जोड़ते हैं, जिससे कीमत बढ़ जाती है। चाइनीज सप्लायर प्रोडक्ट को सीधे ग्राहक तक भेजते हैं, जिससे कस्टम ड्यूटी और शिपिंग चार्ज चुकाने के बाद भी कीमत ज्यादा नहीं बढ़ती है। 5 हजार से कम कीमत के सामान गिफ्ट की श्रेणी में आ जाते हैं, जिससेकस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती है।


    2. उम्मीद है कि देश का बिजनेस-टु-बिजनेस ई-कॉमर्स मार्केट 2020 तक 49 लाख करोड़ का हो जाएगा। यानी 2014 की तुलना में यह 133 फीसदी बड़ा हो जाएगा। देश में कुल ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों में करीब 80 फीसदी ग्राहक फ्लिपकार्ट और अमेजन के हैं। बाकी 20 फीसदी लोग डॉमेस्टिक और विदेशी वेबसाइट्स से शॉपिंग कर रहे हैं।

    3. अन्य पसंदीदावेबसाइट्स में होबोनिची (जापान) और ड्रेसलीमी डॉट कॉम और जेडी डॉट कॉम जैसी अन्य चाइनीज साइट्स शामिल हैं। केवल अलीबाबा के ही देश में 45 लाख यूजर्स हैं। चार साल पहले इनकी संख्या केवल 5 लाख थी। चीनी ई-टेलर क्लब फैक्ट्री के 57% ग्राहक भारत से हैं।

    4. दुनिया के सबसे बड़े ई-रिटेलर अलीबाबा समूह की बिजनेस-टु-बिजनेस शाखा अलीबाबा डॉट कॉम की शुरुआत 1999 में हुई थी। भारत दुनिया में इसका दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। कंपनी के प्रमुख टिमोथी ल्यूंग ने मीडिया से कहा था कि चीन के बाद भारत ही अलीबाबा डॉट कॉम के लिए सबसे जरूरी बाजार है। अलीबाबा अब आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, क्रिसिल रेटिंग और टैली जैसी कई संस्थाओं के साथ काम रही है।

    5. कई विदेशी सामान भारतीय सेलर्स की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध है। उत्पादों के ज्यादा विकल्प बाजार में मौजूद हैं। ऐसे ब्रांड्स मंगाने का विकल्प जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं। अलीबाबा जैसी साइट्स सीधे मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से सामान मंगाने का विकल्प भी देती हैं।

    6. हालांकि, इनसे सामान मंगवाने के नुकसान भी हैं।डिलीवरी में 15 दिन से 3 महीने तक का वक्त लग सकता है। कैश ऑन डिलिवरी का विकल्प नहीं है। कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ता है। सामान रिटर्न करने की सुविधा नहीं मिलती है। शिकायत करने पर जरूरी नहीं कि पूरा पैसा रिफंड हो।

    7. इस तरह के पोर्टल से शॉपिंग करते समय चार सावधानियां बरतें।

      ज्यादा लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें। एक ही बार में ढेर सारी मात्रा में सामान न खरीदें। नई वेबसाइट या एप से सामान मंगाने से पहले उनके इंटरनेट पर रिव्यू जरूर देखें। अलीबाबा जैसी वेबसाइट्स में सीधे सप्लायर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही सामान लें।



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        Trending to increase luggage from overseas website is growing

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    विप्रो की पहली फैक्ट्री वाले गांव के लोगों के पास 4750 करोड़ रुपए के शेयर


    • महाराष्ट्र के जलगांव जिले केअमलनेर कस्बेकी आबादी 2.88 लाख है। यहां विप्रो कंपनी के करीब तीन फीसदी शेयर हैं। मौजूदा बाजार पूंजी देखें तो इनका मूल्य करीब 4,750 करोड़ रुपये है।
    • 1970 के दशक में इनमें से ज्यादातर शेयर कम कीमत पर दिए गए थे। हजारों शेयर तो उपहार में बांटे गए थे। अजीम प्रेमजी के पिता ने विप्रो की शुरुआत इसी गांव में फैक्ट्री लगाकर की थी।


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    villagers have shares of Rs 4750 crores

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    विप्रो की पहली फैक्ट्री वाले गांव के लोगों के पास ~4750 करोड़ के शेयर


    अमलनेर.महाराष्ट्र के जलगांव जिले का अमलनेर कस्बा करोड़पतियों से भरा हुआ है। 2.88 लाख आबादी वाले इस कस्बे में विप्रो कंपनी के करीब तीन फीसदी शेयर हैं। मौजूदा बाजार पूंजी देखें तो इनका मूल्य करीब 4,750 करोड़ रुपये है।खास बात यह है कि 1970 के दशक में इनमें से ज्यादातर शेयर कम कीमत पर दिए गए थे। हजारों शेयर तो उपहार में बांटे गए थे। अजीम प्रेमजी के पिता ने विप्रो की शुरुआत इसी गांव में फैक्ट्री लगाकर की थी।

    1. हाल ही में एक बार फिर प्रेमजी ने 34% शेयर दान कर दिए हैं। ब्रिटेन की वेबसाइट कम्पेयर द मार्केट के अनुसार दान करने के मामले में वॉरेन बफेट (46.6 अरब डॉलर) और बिल गेट्स (41 अरब डॉलर) के बाद तीसरा नंबर माइकल ब्लूमबर्ग (6 अरब डॉलर) का था। अब 21 अरब डॉलर के साथ प्रेमजी तीसरे नंबर पर आ गए हैं।इससे उनका 80% पैसा कम हुआ, लेकिन वे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े दानी बन गए।

    2. 2013 में प्रेमजी ने अमलनेर फैक्ट्री का दौरा किया था। उन्होंने हर कर्मचारी को खुद इंडक्शन कुकर दिए थे। अमलनेर में रहने वाले सुनील माहेश्वरी बताते हैं कि उस जमाने में सेठजी ने 100 रुपए अंकित मूल्य वाले शेयर कर्मचारियों, व्यापारियों को बांटे थे। करीब 55 से 60 हजार शेयर बांटे गए थे। उस समय के ज्यादातर कर्मचारियों की अगली पीढ़ियां अब करोड़पति हैं।

    3. अरविंद मुथे को तो पता ही नहीं था कि उनके पिता उनके लिए करोड़ों रुपए के शेयर छोड़ गए हैं। उनके दोस्त ने जब उनका नाम विप्रो की एनुअल रिपोर्ट में शेयरहोल्डर्स की सूची में देखा तो उन्हें इसकी जानकारी दी।

    4. डागा परिवार में दो भाई और तीन बहनें हैं और उनके पिता विप्रो के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (बल्ब, साबुन) के एजेंट थे।1970 के दशक में उनके पास 5 लाख रु. के शेयर थे, जिनकी मौजूदा कीमत 40 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा जो शेयरहोल्डर्स हैं, उनमें किसान, किराना दुकान मालिक और सेवानिवृत्त लोग हैं। उस समय कुछ लोगों के लिए 100 रु. जुटा पाना भी मुश्किल था।



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        People of Wipro's first factory village have shares of Rs 4750 crores

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    लोढ़ा ग्रुप के फाउंडर मंगल प्रभात देश के सबसे अमीर बिल्डर, नेटवर्थ 27150 करोड़ रुपए


    मुंबई. लोढ़ा ग्रुप के फाउंडर और बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा (62) देश के सबसे अमीर बिल्डर हैं। उनके पास 27,150 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का अनुमान है। रिसर्च फर्म हुरुन और ग्रोहे ने 'इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट' जारी की है। इसमें एम्बेसी ग्रुप के चेयरमैन जितेंद्र विरवानी (52) का दूसरा नंबर है। उनके पास 23,160 करोड़ रुपए की संपत्ति है।

    1. डीएलएफ के चेयरमैन के पी सिंह पिछले साल 23,460 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ सबसे ऊपर थे। लेकिन, इस बार 100 में भी जगह नहीं बना सके। शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव और अपनी हिस्सेदारी घटाने की वजह से के पी सिंह की नेटवर्थ में कमी आई। उनके पास डीएलएफ के सिर्फ 0.81% शेयर हैं। हालांकि, उनके बेटे राजीव सिंह इस साल तीसरे नंबर पर हैं। जबकि, पिछले साल वो लिस्ट में शामिल नहीं थे।

    2. देश के टॉप-5 अमीर बिल्डर

      नाम नेटवर्थ (रुपए करोड़) कंपनी शहर
      मंगल प्रभात लोढ़ा 27,150 लोढ़ा ग्रुप मुंबई
      जितेंद्र विरवानी 23,160 एम्बेसी बेंगलुरु
      राजीव सिंह 17,690 डीएलएफ दिल्ली
      चंद्रू रहेजा 14,420 के रहेजा मुंबई
      विकास ओबेरॉय 10,980 ओबेरॉय रियल्टी मुंबई
    3. मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई की मालाबार हिल सीट से बीजेपी विधायक हैं। पिछले साल अमीर बिल्डरों की लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर थे। उनकी नेटवर्थ 18,610 करोड़ रुपए थी।

    4. इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट के मुताबिक देश के 100 बड़े बिल्डरों के पास 2.36 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। पिछले साल के मुकाबले यह 27% ज्यादा है। हुरुन की रिसर्च में कहा गया है कि रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी की वजह से बड़े बिल्डरों के लिए छोटी कंपनियों का अधिग्रहण आसान हुआ है।



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        Mangal Prabhat Lodha of Lodah group is India Richest Realtor says Hurun rep

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    10 साल के बच्चे ने क्वांटास एयरलाइन के सीईओ से विमान सेवा शुरू करने के लिए मांगे टिप्स, जवाब आया; जल्द होगी मुलाकात


    लाइफस्टाइल डेस्क. 10 साल के एलेक्स जैक्वॉट अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर ओशिनिया एक्सप्रेस नाम से एयरलाइन सर्विस शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने क्वान्टास एयरवेज के सीईओ ऐलन जॉयस काे पत्र लिखकर टिप्स मांगे। ऐलन को जब पत्र मिला तो उन्होंने सवालों के जवाब भी बेहद दिलचस्प तरीके से दिए। उन्होंने एलेक्स को लिखा, हमारे कॉम्पिटीटर आमतौर पर हमसे सलाह नहीं लेते। लेकिन जब एक एयरलाइन प्रमुख ने हमने संपर्क किया तो हम इसे अनदेखा नहीं कर सके।

    1. मैं एलेक्स जैक्वॉट हूं, मेरी उम्र 10 साल है (कृपया मुझे गंभीरता से लें), मैं एक एयरलाइन सर्विस शुरू करना चाहता हूं। मैंने एयरलाइन से जुड़ी चीजों के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। मैं ओशिनिया एक्सप्रेस का सीईओ हूं, मैंने सीएफओ, आईटी और मेंटीनेंस हेड की भर्ती कर दी है। ऑन बोर्ड सर्विस का हेड मेरा दोस्त वुल्फ है और वो को-फाउंडर भी है। हम दोनों अपनी एयरलाइन के को-फाउंडर हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लंबी यात्रा के दौरान कैसे सो सकते हैं।

    2. सीईओ ने जवाब में लिखा, मुझे अपनी नई एयरलाइन के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।मैंने मार्केट में एक और प्रवेशकर्ताकी अफवाहें सुनी थीं, आपने मुझे लिखा इसकी मैं सराहना करता हूं।

      मैं अपने प्रतियोगियों को सलाह नहीं देता लेकिन आपके मामले में मैं ऐसा कर रहा हूं।

      नींद न ले पाने की समस्या खत्म करने के लिए हम ऐसे केबिन बनाने की सोच रहे हैं जिसमें लोग आसानी से हाथ-पैर फैला सकें और एक्सरसाइज भी कर सकें।

      हम ऐसे कई आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं जो यात्रियों को आरामदायक यात्रा करा सकें।

      इसके समाधान के तौर पर मैं आपको प्रोजेक्ट सनराइज मीटिंग के लिए आमंत्रित करूंगा। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुरानी और सबसे नई एयरलाइन के सीईओ की मुलाकात होगी।



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        boy writes adorable letter to CEO of Qantas asking him for advice on how to run his airline
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    ब्रेग्जिट डील में बदलाव का असर, सेंसेक्स में 481 अंकों की बढ़त


    मुंबई. यूरोप और यूके के बीच ब्रेग्जिट डील में बदलाव पर सहमति बनने के बाद इसका असर मंगलवार को शेयर बाजार पर देखने को मिला। सेंसेक्स 481अंकों की बढ़त के साथ 37,535 पर बंद हुआ।निफ्टी भी 133अंकों की बढ़त के साथ दिन में 11301केआंकड़ा पर बंद हुआ।

    यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर जॉन क्लॉड जंकर और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे के बीच सोमवार को ही डील के स्पष्टीकरण और गारंटी पर बातचीत हुई। इसमें दोनों के बीच आयरिश रिपब्लिक और यूके के नॉर्दन आयरलैंड प्रांत के बीच सीमाएं तय करने पर भी चर्चा हुई।

    ब्रेग्जिट समझौते पर बातचीत का असर सभी एशियाई बाजारों में देखने को मिला। लगभग सभी सेक्टर्स हरे निशान के साथ खुले। इनमें सबसे ज्यादा फायदा रियालिटी सेक्टर को हुआ। इसके बाद कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स सेक्टर के शेयरों में भी बढ़त रही।सेंसेक्स में बढ़त का सबसे ज्यादा फायदा भारती एयरटेल को हुआ। कंपनी के शेयरों में 4.61% की ऊपर रहे।लारसेन एंड टूब्रो और आईसीआईसीआई बैंक को मिला। हालांकि, हीरो मोटोकॉर्प, इंफोसिस, बजाज ऑटो और ओएनजीसी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

    डॉलर के मुकाबले 35 पैसे मजबूत हुआ रुपया

    इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसे मजबूत हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में भी करीब 1% की बढ़ोतरी देखी गई और यह 67.23 रुपए प्रति बैरल पहुंच गई। भारत के अलावा एशिया में हॉन्गकॉन्ग का शेयर बाजार हांग सेंग में 1.46% की बढ़त देखी गई। चीन के शंघाई कम्पोजिट इंडेक्स 1.10% और जापान का निक्केई 1.79% ऊंचाई पर कारोबार किया।



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    Share Market: Sensex and NIFTY trades news and updates

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    वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनी यूनिटी एप्लायंसेस को नीलाम करेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र


    नई दिल्ली. सरकार की निगरानी में चलने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनी यूनिटी एप्लायंसेस को नीलाम करने जा रहा है। कंपनी पर बैंक का 153.77 करोड़ रुपये बकाया है। ब्याज की रकम इससे अलग है। नीलामी के लिए 30 मार्च की तारीख तय की गई है। कंपनी की जमीन का रिजर्व प्राइस 42.34 करोड़ और मशीनरी, प्लांट का 72.82 करोड़ रुपये रखा गया है।

    1. यूनिटी एप्लायंसेस को नीलाम करने के लिए बैंक ने पिछले साल भी नोटिस जारी किया था, लेकिन तब कुछ कारणों से प्रक्रिया रद करनी पड़ी थी। इस वजह से बैंक ने दूसरा नोटिस निकालकर 30 मार्च को नीलामी करने का ऐलान किया है।

    2. कंपनी मुख्यत: एयर कंडीशंड, एलईडी और एलसीडी टीवी बनाने का काम करती थी। कंपनी का मेन आफिस तमिलनाडु के सिवगंगाई में स्थित सिपकॉट कांप्लेक्स में है। वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और पीएन धूत यूनिटी एप्लायंसेस के गारंटर हैं।

    3. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिन 28 बड़े लोन डिफाल्टर के खिलाफ नीलामी की प्रक्रिया अमल में लाने का ऐलान किया है, उनमें वीडियोकॉन ग्रुप भी शामिल है। बैंक ने कुछ अर्सा पहले लोन डिफाल्टरों की दूसरी सूची जारी की थी।



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        Videocon Group Unity Appliances Property for Sale: Bank of Maharashtra to Recover rs153 cr Loan

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    थर्ड पार्टी एप वर्जन इस्तेमाल करने पर वाट्सएप बंद करेगा अकाउंट


    सेन फ्रांसिस्को. सुरक्षा से जुड़े मानकों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया कंपनी वाट्सएप ने चेतावनी जारी की है कि यूजर्स थर्ड पार्टी एप वर्जन का इस्तेमाल न करें। अगर वाट्सएप प्लस, जीबी वाट्सएप जैसे एप यूजर्स ने इस्तेमाल किए तो उनका अकाउंट कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाएगा। कंपनी का कहना है कि ये सारे एप थर्ड पार्टी ने विकसित किए हैं और ये उसके सुरक्षा मानकों की पालना नहीं कर रहे हैं।

    1. कंपनी का कहना है कि टर्म ऑफ सर्विस क्लास को थर्ड पार्टी एप पर वह लागू नहीं कर सकती है। ये सारे एप वाट्सएप के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हैं। यूजर्स इनका इस्तेमाल करते हैं तो कंपनी को कड़ा कदम उठाना ही होगा।

    2. कंपनी ने सोमवार को अपनी पोस्ट में लिखा है कि अगर किसी यूजर के पास मैसेज आए कि उसका अकाउंट अस्थाई तौर पर बंद हो गया है तो वह समझ ले कि उसने आफिशियल एप की बजाए थर्ड पार्टी एप वर्जन का इस्तेमाल किया था।

    3. हालांकि अनाधिकृत एप का इस्तेमाल करने वाले यूजर का अकाउंट कुछ देर के लिए ही बंद होगा। कंपनी ने यूजर्स को सलाह दी है कि वाट्सएप में फिर से वापस लौटने के लिए वे चैट्सअप पर जाएं। पोस्ट में कहा गया है कि वाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए आफिशियल एप को ही यूजर्स डाउनलोड करें।



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        वाट्सएप

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    पोंपियो ने भारत से कहा- वेनेजुएला की आर्थिक जीवनरेखा न बने भारत


    न्यूयार्क. अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने भारत से कहा है कि वह वेनेजुएला की आर्थिक जीवनरेखा न बने। ट्रंप प्रशासन ने लेटिन अमेरिकी देश पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। फिलहाल अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वेनेजुएला से कोई भी देश तेल न खरीदे। पोंपियो ने अमेरिका गए भारत के विदेश सचिव विजय गोखले से कहा है कि वह वेनेजुएला से तेल न खरीदें। मदुरो के समर्थन पर पोंपियो ने क्यूबा, रूस और चीन की आलोचना करते हुए कहा कि ये सभी देश वेनेजुएला के लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं।

    1. पोंपियो ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी वेनेजुएला मामले पर गोखले से बात हुई है। हालांकि उन्होंने इसका ब्योरा देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बहुत सी चीजें सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए।

    2. ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला की निकोलस मदुरो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश वहां की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जुआन गायडो को ही वेनेजुएला का राष्ट्रपति मानते हैं। ट्रंप प्रशासन ने मदुरो को पद छोड़ने की सलाह दी है।

    3. वेनेजुएला में मई 2018 को हुए चुनाव विवादित हो गए थे। जनवरी में नेशनल असेंबली ने चुनावों को अवैध करार दे दिया था। उसके बाद गाइडो वहां के स्वघोषित राष्ट्रपति बन गए। वेनेजुएगा इस समय गंभीर संकट से जूझ रहा है। वहां खाने का अकाल है।

    4. इस लेटिन अमेरिकी देश से भारत कैश में तेल की खरीद करता है। 2017-18 में भारत ने यहां से 115 लाख टन तेल का आयात किया था। ब्लूमबर्ग का कहना है कि पिछले माह भारत ने वेनेजुएला के कुल उत्पादन का 55 फीसद तेल खरीदा था। वहां से तेल खरीद न हो सके, इसके लिए अमेरिका बैंकों के जरिए भारत की राह में अड़चनें डाल रहा है।

    5. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भारत को टि्वटर पर पिछले माह चेतावनी भी दे चुके हैं। उनका कहना था कि अगर भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदा तो अमेरिका इसे कभी नहीं भूलेगा। हालांकि पोंपियो का कहना है कि ईरान पर प्रबंध के समय भारत ने उनका साथ दिया था।

    6. उधर, वेनेजुएला के तेल मंत्री मेनुएल क्यूवेदो ने पिछले माह भारत का दौरा किया था। उनकी कोशिश थी कि वेनेजुएला से की जाने वाली तेल खरीद की मात्रा को भारत दोगुना कर दे।



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        माइक पोंपियो

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    दुनियाभर में 117 बोइंग मैक्स-8 विमानों की उड़ान बंद, कंपनी के पास इसके 5000 से ज्यादा ऑर्डर


    अदीस अबाबा. इथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स-8 रविवार सुबह उड़ान भरने के बाद 8600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और उसके बाद अचानक 441 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे आकर क्रैश हो गया। इसमें सवार चार भारतीयों समेत 157 लोगों की मौत हो गई। यह विमान बोइंग 737 मैक्स-8 था। पांच महीने में यह दूसरा मौका है, जब बोइंग के इसी मॉडल का विमान क्रैश हुआ है। इससे पहले इंडोनेशियाई कंपनी लॉयन एयर का इसी मॉडल का नया विमान जकार्ता में अक्टूबर 2018 में क्रैश हुआ था। इसमें 189 लोगों की मौत हुई थी। इथियोपिया में हादसे के बाद दुनियाभर मेंबोइंग 737 के 117 विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है।

    डीजीसीए जारी कर सकता है नए सुरक्षा निर्देश
    चीन, इथियोपिया की एयरलाइन्स ने इसका इस्तेमाल रोक दिया है। इंडोनिशिया की विमानन कंपनियों और कैरेबियाई कंपनी केयमैन एयरलाइन्स ने अस्थायी तौर पर बोइंग 737 मैक्स-8 को ऑपरेशन्स से हटा लिया है। रूस ने भी परिवहन मंत्रालय को इस पर विचार करने को कहा है। भारत में भी डीजीसीए ने संकेत दिए है कि वह इस प्लेन के इस्तेमाल के बारे में नए सुरक्षा निर्देश जारी कर सकता है। भारत में जेट एयरवेज ने मैक्स कैटेगरी के बोइंग के 225 विमानों का ऑर्डर दिया था। इनमें से कुछ की डिलिवरी हो चुकी है। बताया जाता है कि जेट एयरवेज के बेड़े में अभी 8 मैक्स-8 विमान हैं। स्पाइसजेट ने भी 155 मैक्स-8 विमानों समेत 205 बोइंग प्लेन का ऑर्डर दिया है। स्पाइसजेट के पास अभी 13 मैक्स-8 विमान हैं।

    दुनियाभर में बोइंग 737 के 10 हजार और एयरबस ए320 के 8000 प्लेन
    बोइंग 737 मॉडल के दुनियाभर में 10 हजार प्लेन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं, एयरबस के ए320 मॉडल के 8000 से ज्यादा विमान इस्तेमाल हो रहे हैं। बोइंग का 737 मैक्स-8 सबसे ज्यादा बिकने वाला पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। कंपनी ने 2017 में इसे लॉन्च किया था। यह 50 साल पुराने बोइंग 737 का नया वर्जन है।

    300 से ज्यादा मैक्स-8 मॉडल दुनियाभर में ऑपरेशनल
    जनवरी के आखिर तक दुनियाभर की एयरलाइन्स ने मैक्स-8 के 5,011 ऑर्डर बोइंग को दिए थे। इनमें से कंपनी 350 विमानों की डिलिवरी कर चुकी है। 300 से ज्यादा मैक्स-8 मॉडल अभी दुनियाभर में ऑपरेशनल हैं। बोइंग की निर्भरता इस मॉडल पर है क्योंकि 2032 तक कंपनी जितने भी विमान बनाएगी, उनमें मैक्स 8 की हिस्सेदइारी 64% रहेगी।


    मैक्स-8 में बैठ सकते हैं 210 पैसेंजर
    मैक्स-8 में 210 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इसकी ऊंचाई 12.3 मीटर, लंबाई 39.52 मीटर, विंग स्पैन 35.9 मीटर, रेंज 3550 नॉटिकल माइल्स है। इसमें लीप-1B इंजन लगा है। मैक्स 8 के बाद बोइंग इसी साल मैक्स 7 और 2020 में मैक्स 10 लॉन्च करने वाली है।


    इन एयरलाइन्स ने मैक्स 8 का इस्तेमाल बंद किया

    • इथियोपिया में प्लेन क्रैश के बाद बोइंग को 777 एक्स मॉडल की लॉन्चिंग रोकनी पड़ी है। यह मैक्स 8 से भी बड़ा विमान है जिसमें 425 यात्री बैठ सकते हैं। इसकी लॉन्चिंग बुधवार को होनी थी। पहले 777 एक्स की डिलिवरी 2020 में होनी थी।
    • इथियोपियन एयरलाइन्स ने कहा है कि बोइंग 737 मैक्स-8 का एक विमान क्रैश होने के बाद उसने इस मॉडल के चार अन्य विमानों का इस्तेमाल बंद कर दिया है।
    • चीनी कंपनियां बोइंग 737 मैक्स 8 की सबसे बड़ी कंज्यूमर हैं। देश में इस बोइंग 737 के 97 मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है। ये विमान एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न और चाइना सदर्न के बेड़े का हिस्सा हैं। तीनों कंपनियों ने मैक्स 8 विमानों का इस्तेमाल फिलहाल रोक दिया है।
    • इंडोनिशिया की विमानन कंपनियों गरुड़ इंडोनेशिया को सरकार से बोइंग मैक्स-8 का अभी इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश मिले हैं। गरुड़ एक और लॉयन एयर 10 बोइंग मैक्स-8 का इस्तेमाल करती है।
    • कैरेबियाई कंपनी केयमैन एयरलाइन्स ने अस्थायी तौर पर बोइंग 737 मैक्स को ऑपरेशन्स से हटा लिया है।


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    ethiopian plane crash know everything about boeing 737 max 8

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    नोटबंदी के बाद दो-दो हजार के नोट दो हजार करोड़ की कीमत के थे, अब 500 करोड़ के बचे


    संजय गुप्ता,इंदौर.नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने बैंकों के पास दो-दो हजार के नोट बड़ी संख्या में भेजे थे। आरबीआई द्वारा बैंकों की चेस्ट में भेजे जा रहे नोटों में 60 और 40 फीसदी का अनुपात था, यानी 40 फीसदी नोट दो-दो हजार रुपए के थे और 60 फीसदी नोटों में सौ, पांच सौ रुपए के नोट आ रहे थे।


    इंदौर के बैंकों की 18 चेस्ट हैं, जहां नोट रखे जाते हैं। यहां पर पांच हजार करोड़ मूल्य के नोट हैं। नोटबंदी के बाद यहां पर दो हजार वाले नोट दो हजार करोड़ से अधिक कीमत के मौजूद थे। इन नोटों को बैंकों ने काफी चलन में किया और ग्राहकों को बड़ी संख्या में यह नोट दिए गए। धीरे-धीरे इन नोटों का वापस बैंक में आना बंद हो गया और जारी किए गए नोटों में से मुश्किल से दस फीसदी नोट ही वापस बैंकों में जमा के रूप में आए।

    डेढ़ हजार करोड़ के नोट चलन से बाहर

    अब हालत यह है कि बैंकों की चेस्ट में रखे पांच हजार करोड़ मूल्य के नोट में से केवल एक फीसदी ही दो-दो हजार रुपए की स्थिति में हैं। यानी इंदौर में यह नोट बैंकों के पास केवल 500 करोड़ मूल्य के ही रखे हुए हैं। बाकी डेढ़ हजार करोड़ के दो-दो हजार के नोट दैनिक चलन से बाहर हो गए हैं। इनके लिए आशंका है कि ये ब्लैक मनी के रूप में लेन-देन में उपयोग में आ रहे हैं।

    चुनाव आयोग ने कहा था इंदौर व्यावसायिक राजधानी, धनबल की रहती है आशंका
    विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने इंदौर में बैठक ली थी। इसमें सभी निर्वाचन अधिकारियों को हिदायत दी थी कि इंदौर व्यावसायिक राजधानी है और यहां पर चुनाव में धनबल की बड़ी आशंका है, इसलिए इस पर कसावट लाना चुनाव अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। आयोग के इसी आदेश के चलते तत्कालीन कलेक्टर निशांत वरवड़े ने सभी डीलरों को उनकी थोक बिक्री का हिसाब देना भी अनिवार्य कर दिया था। चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में कैश भी इंदौर में पकड़ाया था, जिसके चुनाव में उपयोग की आशंका व्यक्त की गई थी।



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    Two thousand notes worth of two thousand crores after demonetisation now remaining 500 crores

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    मोदी के कार्यकाल में एनजीओ के जरिए देश में आने वाला विदेशी फंड 40 फीसदी तक घटा


    मुंबई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एनजीओ के जरिए देश में आने वाला विदेशी फंड 40 फीसदी तक घटा है। इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा पिछले चार सालों का है। सामाजिक उत्थान के लिए विदेशों से यह रकम एनजीओ के जरिए भारत में आ रही थी। मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 (एफसीआरए) के तहत विदेशी सहायता पर चल रहे एनजीओ पर शिकंजा कसा था।

    1. सरकार ने विदेशी सहायता पर चल रहे एनजीओ के खिलाफ शिकंजा कसा तो 13 हजार से ज्यादा एनजीओ ने खुद अपना लाइसेंस रद करा दिया था। साल 2017 के दौरान ही लगभग 4800 एनजीओ के लाइसेंस रद किए गए थे।

    2. सरकार ने विदेश से फंड लेने वाले सभी एनजीओ, कंपनियां या व्‍यक्तियों को 32 निर्धारित बैंकों में से किसी एक में अकाउंट खुलवाने के लिए कहा है। इसमें एक विदेशी बैंक भी शामिल है।

    3. सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि इस फंड का इस्तेमाल किसी भी तरह की देश विरोधी कार्यों में न हो।

    4. सभी बैंक केंद्र सरकार की पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्‍टम (पीएफएमएस) से संबद्ध हैं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बताया था कि 2011 से 2017 के बीच 18,868 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए।



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        विदेशी करंसी

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    आरबीआई को नहीं पता कि नोटबंदी के वक्त पेट्रोल पंपों पर 500-1000 के कितने नोट चलाए गए


    नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि नोटबंदी के दौरान पेट्रोल पंपों पर 500-1000 के कितने नोट खपाए गए थे। सूत्रों का कहना है कि नोटबंदी के पूरा होने पर जो राशि बैंकों में लौटी, उसमें पेट्रोल पंपों पर खपाए गए नोटों की संख्या काफी ज्यादा थी।

    1. 8 नवंबर 2016 को सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था। उसके बाद 500-1000 के नोटों का चलन गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। हालांकि लोगों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल पंपों समेत 23 सेवाओं में इन नोटों के चलन को वैध घोषित किया था। इनमें पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, रेलवे और एयर पोर्ट की टिकटों की खरीदारी जैसी कुछ सेवाएं शामिल थीं।

    2. 25 नवंबर को पुराने नोटों की अदला-बदली पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इन 23 सेवाओं में नोटों का चलन 15 दिसंबर तक वैध माना गया था। हालांकि सरकार को खबर लगी कि इन सेवाओं की आड़ लेकर कुछ लोग अपना काला धन सफेद कर रहे हैं। सरकार ने 2 दिसंबर से ही इन 23 सेवाओं में पुराने नोटों के चलन पर पाबंदी लगा दी थी।

    3. नोटबंदी के वक्त 500 और 1000 रुपए के जितने पुराने नोट चलन में थे, उनमें से 99.30% जमा हो गए थे। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान हुआ था। उस दिन 500 और 1000 रुपए के 15.41 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट सर्कुलेशन में थे। इनमें से 15.31 लाख करोड़ बैंकों के पास लौट आए।



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        बंद की गई करंसी

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    पेट्रोल-डीजल के दामों में चुनाव तक ज्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं


    नई दिल्ली. तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी करती हैं, लेकिन 2019 में एक जनवरी से अब तक 12 मौके ऐसे आए जब कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी नहीं की। डीजल के मामले में 12 बार ऐसा हुआ। सरकार चुनाव से पहले तेल की कीमतों को हर हाल में नियंत्रण में रखना चाहती है, क्योंकि इस मामले में जरा सी चूक से जनता भड़क सकती है। चुनाव के नतीजों पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है।

    1. सूत्रों का कहना है कि तेल कंपनियों को सरकार का मौखिक निर्देश है कि चुनाव तक जैसे भी हो तेल की कीमतों को स्थिर रखा जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उथल-पुथल होने के बावजूद कंपनियां घरेलू बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित रखें। जो घाटा हो उसे खुद वहन करें।

    2. सरकार के लिए राहत की बात है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर है। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत 65-66 डॉलर प्रति बैरल से आसपास घूम रही है। अगर देश के बाहर कच्चे तेल की कीमत ज्यादा बढ़ती है तो सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी।

    3. कीमत ज्यादा बढ़ने से सरकार को तत्काल कोई नीति तैयार करनी होगी, क्योंकि तेल कंपनियां एक सीमा से ज्यादा घाटा उठाने की स्थित में नहीं हैं। ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए सरकार को बैकडोर से कोई उपाय करना पड़ सकता है।

    4. तेल कंपनियों के डेटा को देखा जाए तो सरकार की रणनीति साफ दिख जाती है। 9 फरवरी के बाद से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम तो बढ़े, लेकिन छह मौके ऐसे रहे जब तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ेतरी नहीं है। 5 से 8 मार्च के दौरान तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया।

    5. एक बिजनेस एनेलिस्ट का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में हुई बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियां संयम बरत रही हैं। चुनाव के दौरान घाटे को खुद झेलकर वे सरकार को मुसीबत से बचा रही हैं।

    6. एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि एक तेल कंपनी के अधिकारी ने माना कि सरकार के निर्देश पर तेल कंपनियां दाम बढ़ाने से बच रही हैं, लेकिन उनके पास यह आंकड़ा नहीं था कि इससे तेल कंपनियों को कितना नुकसान हुआ? उनका कहना था कि चुनाव के खत्म होने तक तेल कंपनियां इसी ढर्रे पर चलती रहेंगी।

    7. जून 2017 से तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल और डीजल के दामों की रोजाना समीक्षा करके इनमें बदलाव करती आ रही हैं। उससे पहले यह समीक्षा महीने में दो बार की जाती थी। 9 मार्च को दिल्ली में पेट्रोल का रेट 72.31 पैसे रहा, जबकि डीजल की कीमत 67.54 पैसे थी।



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        petrol deisel price daily fluctuation unlikely to become a problem for nda in loksabha election 2019

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    सरकार ने बेचे डीसीआई के शेयर, 57 हजार 523 करोड़ रुपये तक पहुंचा विनिवेश फंड


    नई दिल्ली. ड्रेजिंग कारपोरेशन (डीसीआई) के शेयर बेचकर सरकार ने अपने विनिवेश फंड को 57 हजार 523 करोड़ रुपये पहुंचा दिया है। इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 73.44 फीसदी थी। डीसीआई की हिस्सेदारी को सरकार ने चार बंदरगाहों के कंसोर्टियम को 1050 करोड़ में बेच दिया। 510 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी बेची गई।

    1. वित्तीय वर्ष 2019 में सरकार का विनिवेश के जरिए 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। सेबी ने सरकार को राहत देते हुए डीसीआई की डील को मेंडेटरी ओपन ऑफर से मुक्त रखा है।

    2. डीसीआई के शेयर विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को बेचे गए हैं। चारों कंपनियों का संचालन राज्य सरकार करती है।



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        modi government earns 57523 crores of disinvestment after decision to sell stake in dci

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    एसबीआई ने लोन, जमा पर ब्याज को रेपो रेट से जोड़ा


    नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने लोन और जमा राशि पर ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने की घोषणा की है। इससे रेपो रेट में बदलाव का ग्राहकों पर तत्काल असर होगा। रेपो रेट बढ़ने पर जमा और कर्ज पर भी ब्याज दर बढ़ जाएगी। रेपो घटने पर इनमें भी कमी आएगी। छोटी जमा और कर्ज वालों को इससे बाहर रखा गया है। जिनके खाते में एक लाख रुपए से अधिक जमा राशि है, वही इसके दायरे में आएंगे।

    कम अवधि के लिए जारी होने वाले कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के लिए भी एक लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। आमतौर पर यह कारोबारियों के लिए होता है। होम और ऑटो लोन जैसी लंबी अवधि के कर्ज इसके दायरे में नहीं आएंगे। यह व्यवस्था 1 मई 2019 से लागू होगी।

    जमा: एक लाख से अधिक डिपॉजिट पर 3.5% ब्याज मिलेगा

    • बैंक एक लाख रुपए से अधिक जमा वाले खातों को ही रेपो रेट से जोड़ेगा। इसलिए छोटी जमा वालों पर इसका असर नहीं होगा।
    • प्रभावी ब्याज दर रेपो रेट से 2.75% कम होगी। अभी रेपो रेट 6.25% है। इसलिए जमा पर 3.50% ब्याज मिलेगा। रेपो घटने या बढ़ने पर यह भी बदलेगा।
    • अभी बैंक बचत खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक जमा पर 4% ब्याज देता है। नई व्यवस्था में सिर्फ 3.5% ब्याज मिलेगा। फिलहाल इन्हें नुकसान होगा।


    कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट: कम से कम 8.5% ब्याज लगेगा

    • एक लाख रुपए से ज्यादा ओवरड्राफ्ट लिमिट वाले ही इसके दायरे में आएंगे। लिमिट इससे कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
    • प्रभावी ब्याज दर रेपो रेट से 2.25% ज्यादा होगी। अभी रेपो रेट 6.25% है। इसलिए प्रभावी ब्याज दर 8.5% होगी। रेपो घटने या बढ़ने पर यह भी बदलेगा।
    • ग्राहक के रिस्क के आधार पर बैंक रिस्क प्रीमियम भी लेंगे। यह 8.5% के ऊपर होगा। रिस्क प्रीमियम 2% हुआ तो प्रभावी ब्याज दर 10.5% होगी।


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    State Bank of India links pricing of loans, deposits to repo rate

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    ट्विटर पर गलत बयानी को लेकर टेस्ला के निवेशकों ने एलन मस्क पर केस दायर किया


    सेन फ्रांसिस्को. टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क पर गलत बयानी को लेकर केस दायर किया गया है। टेस्ला के संस्थागत निवेशकों ने कंपनी और उनके खिलाफ केस दायर किया है। निवेशकों का कहना है कि मस्क के गलत ट्वीट से कंपनी और इसके शेयरधारकों को नुकसान हो रहा है। लॉ फर्म ग्रांट एंड आईसेन्होफर के डायरेक्टर माइकल बेरी का कहना है कि मस्क ने फेडरल कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की है। उनकी गलत बयानी से कंपनी को कानूनी झमेले झेलने पड़ सकते हैं।

    1. अमेरिका के फाइनेंशियल रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने मस्क पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की बात कही। एसईसी ने आरोप लगाया कि मस्क ने एक बार फिर अपने 2.4 करोड़ ट्विटर फॉलोअर्स को गलत जानकारी दी है। यह ट्वीट उन्होंने 19 फरवरी को किया था।

    2. उन्होंने इसमें लिखा था कि टेस्ला ने 2011 में एक भी कार नहीं बनाई थी, लेकिन 2019 में पांच लाख कार बनाएगी। उन्होंने बाद में एक और ट्वीट कर आंकड़े में सुधार किया। तब मस्क ने लिखा कि हम जल्द ही सालाना पांच लाख कार बनाने लगेंगे। जरूरी नहीं कि यह काम 2019 में हो।

    3. एसईसी ने कहा कि मस्क ने कंपनी के बारे में ट्वीट करने से पहले टेस्ला के वकीलों की पूर्व अनुमति नहीं ली थी। एसईसी के साथ पिछले साल अक्टूबर में हुई डील के मुताबिक, मस्क को ऐसे हर ट्वीट से पहले कंपनी के वकीलों की अनुमति लेना जरूरी है।

    4. अगस्त 2018 में एसईसी ने मस्क के खिलाफ केस दायर किया था। तब उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि वह टेस्ला का निजीकरण करने के इच्छुक हैं। एसईसी का कहना था कि इस ट्वीट से निवेशकों और शेयरधारकों में भ्रम पैदा हुआ।



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        एलन मस्क

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    पिछले 11 में से 8 महीनों में यात्री वाहनों की बिक्री घटी, फरवरी में भी 1% की गिरावट आई


    नई दिल्ली.देश में यात्री वाहनों विशेषकर कारों की बिक्री में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस साल फरवरी में कारों की बिक्री 4.33% घटकर 1,71,372 इकाई रह गई। वाहन निर्माता कंपनियों के शीर्ष संगठन सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने शुक्रवार को वाहन बिक्री के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक आठ महीने यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की जा चुकी है। पिछले साल केअक्टूबर महीने में यात्री वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

    1. माथुर ने कहा कि बीएस4 मानक वाले डीजल वाहन दिल्ली में सिर्फ 10 साल तक चलाए जा सकते हैं। नए उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के लिए यह अवधि अधिक होगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यात्री वाहनों पर 28% जीएसटी भी बिक्री को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कहीं भी यात्री वाहनों पर इतना अधिक टैक्स नहीं है।

    2. उन्होंने कहा कि वाहनों की बिक्री में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। अगले वर्ष अप्रैल में उर्त्सजन का नया मानक बीएस-6 लागू होने वाला है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी नए नियम लागू होंगे। इस कारण जो लोग वाहन खरीदने को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, वे नए नियमों के लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

    3. सियाम के अनुसार फरवरी 2018 में कुल 2,75,346 यात्री वाहनों की बिक्री हुई थी। इस साल फरवरी में 1.11% की गिरावट आई और 2,72,284 यात्री वाहन बिके। यूटिलिटी वाहनों की बिक्री में 3.70% और वैन की 10.74% बढ़ोतरी हुई। फरवरी 2018 में देश से 61,535 यात्री वाहन निर्यात किए गए थे, जो पिछले महीने 17.25% घटकर 50,923 रह गए।

    4. दोपहिया वाहनों की बिक्री 4.22% कम हुई है। इनमें स्कूटरों की बिक्री 12.14% कम हुई है। फरवरी 2018 में 5,60,653 स्कूटर बिके थे। पिछले महीने 4,92,584 बिके हैं। मोटरसाइकिलों की बिक्री में 0.58% की कमी आई है। यह 10,53,596 से घटकर 10,47,486 रह गई।

    5. वाहन फरवरी 2018 फरवरी 2019 अंतर
      कार 1,79,122 1,71,372 4.33% नीचे
      यूटिलिटी 80,271 83,245 3.70% ऊपर
      दोपहिया 16,86,180 16,15,071 4.22% नीचे
      कॉमर्शियल 37,590 34,295 8.77% नीचे
      तिपहिया वाहन 62,463 59,875 4.14% नीचे
      यात्री वाहन 2,75,346 2,72,284 1.11% नीचे
      कुल वाहन 21,11,804 20,34,768 3.56% नीचे



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        औंधे मुंह गिरी कारों की बिक्री

        Click here to Read full Details Sources @ https://www.bhaskar.com/business/news/in-the-11-months-of-2018-19-8-months-of-passenger-vehicles-sales-decreased-in-february-al-01497380.html

    2018-19 के 11 महीने में से 8 महीने यात्री वाहनों की बिक्री घटी


    • देश में यात्री वाहनों विशेषकर कारों की बिक्री में गिरावट का सिलसिला थम नहीं रहा। इस वर्ष फरवरी में कारों की बिक्री 4.33% घटकर 1,71,372 इकाई रह गई।
    • सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने कहा, वाहनों की बिक्री में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। अप्रैल में उर्त्सजन का नया मानक बीएस-6 लागू होने वाला है।


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    In the 11 months of 2018-19, 8 months of passenger vehicles sales decreased in february also fell 1.11% 

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    सेंसेक्स 54 अंकों की गिरावट के साथ 36,671 पर बंद, निफ्टी में भी 22.80 अंक की गिरावट


    मुंबई. इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में तेजी के साथ बंद होने के बाद शुक्रवार को गिरावट देखी गई। शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 53.99 अंकों की गिरावट के साथ 36,671.43 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 22.80 अंक की गिरावट के साथ 11,035.40 पर बंद हुआ। हालांकि, बाजार सुबह उछाल के साथ खुला था। सेंसेक्स 28.17 अंकों की बढ़त के साथ 36,753.59 पर खुला था वहीं निफ्टी भी 19.35 अंकों की बढ़त के साथ 11,038.8 पर खुला था।

    1. शेयर बढ़त
      एनटीपीसी 3.97%
      गेल 1.79%
      आईचर मोटर्स 1.74%
      बजाज ऑटो 1.44%
      यूपीएल 1.44%
    2. शेयर गिरावट
      टाटा मोटर्स 4.54%
      विप्रो 4.18%
      एचसीएल 2.66%
      टाटा स्टील 2.48%
      इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि. 2.37%




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        share market on 7 march sensex nifty

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    शैक्षिणिक सुधार के मामले में भारत कम आय वाले देशों की श्रेणी में चौथे स्थान पर


    नई दिल्ली. वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स (डब्ल्यूईएफएफआई) 2018 में कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। घाना इस सूची में अव्वल है तो फिलीपींस दूसरे, वियतनाम तीसरे और केन्या पांचवे नंबर पर काबिज है। दूसरे संस्करण की रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा को घिसी-पिटी परिपाटी से मुक्त करना होगा।ग्लोबल सिटीजनशिप थीम के तहत शिक्षा नीति को परीक्षा प्रणाली से अलग करभविष्य के मुताबिक तैयार करना होगा।

    1. डब्ल्यूईएफएफआई की रिपोर्ट को द इकॉनामिक इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) ने तैयार कराया है। यिदान प्राइज फाउंडेशन ने शिक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा ईआईयू को दिया था।

    2. ईआईयू ने पांच मार्च को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षा के ढांचे में जो बदलाव होना था, उसे लेकर ज्यादा आशान्वित नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि ज्यादातर देशों का शैक्षणिक ढांचा एक ही ढर्रे पर चल रहा है।

    3. यिदान फाउंडेशन ने बिल्डिंग टुमारोज ग्लोबल सिटीजन की थीम पर 50 देशों के शैक्षणिक ढांचे पर अध्ययन कराया है। इसमें 15-40 साल की आयु के युवाओं पर फोकस किया गया। शैक्षणिक ढांचे के तीन पहलुओं जैसे नीति निर्माण, शैक्षणिक माहौल और सामाजिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर संस्था ने अध्ययन कराया।

    4. डब्ल्यूईएफएफआई में कहा गया है कि अपने मजबूत शिक्षा ढांचे की वजह से फिनलैंड ने 50 देशों की सूची में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। स्विटजरलैंड और न्यूजीलैंड का स्थान उसके बाद है। चौथे से दसवें स्थान पर स्वीडन, कनाडा, द नीदरलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस और ब्रिटेन काबिज हैं।

    5. 2017 के इंडेक्स की रिपोर्ट के देखें तो ब्रिटेन इस बार चार पायदान नीचे आया है। सरकार की शिक्षा नीति और शिक्षकों के प्रशिक्षण के मामले में लचर नीति के चलते ब्रिटेन इस बार पिछड़ गया है।

    6. रिपोर्ट के एडीटर माइकल गोल्ड का कहना है कि मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षा को लेकर तैयार की गई समग्र नीति की वजह से घाना ने कम आय वाले देशों की सूची में टॉप रैंकिंग हासिल की है। उनका कहना है कि घाना का प्रदर्शन दिखाता है कि शिक्षा को व्यावहारिक बनाना है तो पैसे से ज्यादा इच्छाशक्ति की जरूरत है।

    7. गोल्ड का कहना है कि इंडेक्स के दूसरे संस्करण की रिपोर्ट बता रही है कि शैक्षणिक ढांचे में सुधार के मामले में ज्यादातर देश अपने रवैये को सुधार रहे हैं, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उनका कहना है कि ज्यादातर देशों को शिक्षा नीतियों, पाठ्यक्रमों की समीक्षा के साथ शैक्षणिक माहौल में सुधार करने की जरूरत है।

    8. ओवर आल रैंकिंग (टॉप 5) कम आय वाली अर्थव्यवस्था (टॉप5)
      फिनलैंड घाना
      स्विटजरलैंड फिलीपींस
      न्यूजीलैंड वियतनाम
      स्वीडन भारत
      कनाडा केन्या



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        प्रतीकात्मक चित्र

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    उड़ान योजना के लिए 4,500 करोड़ मंजूर, एयर स्ट्रिप, हेलीपैड और वाटर एरोड्रोम होंगे विकसित


    नई दिल्ली. आम चुनाव से पहले गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की आखिरी बैठक में 29 फैसले किए गए। इनमें उड़ान योजना और नए पावर प्लांट के लिए फंड को मंजूरी भी शामिल हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत 4,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे उन एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा जहां फ्लाइट बहुत कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं। नागरिक उड्‌डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने राज्यसभा में बताया था कि योजना के पहले और दूसरे चरण में 56 एयरपोर्ट पर ऑपरेशन शुरू किया जाना था।

    1. कैबिनेट ने बिजली परियोजनाओं के लिए 31,560 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बिहार के बक्सर में 1,320 मेगावाट के थर्मल पावर के लिए 10,439 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 1,320 मेगावाट के खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट और मध्य प्रदेश में सिंगरौली स्थित अमेलिया कोल माइन के लिए 11,089 करोड़ को मंजूरी मिली है।

    2. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर 624 मेगावाट के कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर 4,287 करोड़ खर्च होंगे। सिक्किम स्थित इस प्रोजेक्ट का वह विस्तार भी करेगी। संकटग्रस्त पावर प्रोजेक्ट पर मंत्रिसमूह की सिफारिशों को भी मंजूरी मिली है। इनमें कम अवधि के पीपीए के लिए कोल लिंकेज देना भी शामिल है। इससे अदाणी, जीवीके, जीएमआर, जेपी और एस्सार को लाभ होगा। स्थायी समिति ने इन्हें एनपीए घोषित कर रखा है।

    3. चीनी मिलों को एथनॉल बनाने की क्षमता विकसित करने के लिए 12,900 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज मिलेगा। इस पर सरकार 2,790 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी देगी। शीरा आधारित डिस्टिलरीज की क्षमता बढ़ाने के लिए भी 2,600 करोड़ के सस्ते कर्ज दिए जाएंगे। इस पर 565 करोड़ रुपए ब्याज का खर्च सरकार उठाएगी। अब तक 13,400 करोड़ रुपए के सस्ते कर्ज के आवेदन आए हैं।

    4. पर्दे, बेडशीट, कंबल जैसे मेडअप टेक्सटाइल के निर्यात पर केंद्र या राज्यों का किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। स्टांप ड्यूटी, पेट्रोलियम टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और मंडी टैक्स जैसे शुल्क निर्यात की कीमत में शामिल होते हैं। निर्यातकों को शुल्क के बराबर रकम वापस हो जाती है। इसे 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। भारत के कुल टेक्सटाइल निर्यात में अपैरल और मेडअप की हिस्सेदारी 55% है।



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        उड़ान स्कीम

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    20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स, कैबिनेट से मिली मंजूरी


    नई दिल्ली. कर्मचारियों को अब 20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्रालय के ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने बजट में ही कर मुक्तग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था।


    श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इस प्रस्ताव से उन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा जो ग्रेच्युटी भुगतान कानून, 1972 के दायरे में नहीं आते।

    मंत्रालय ने बताया, "वित्त मंत्रालय ने आयकर कानून, 1961 की धारा 10 (10) (तीन) के तहत ग्रेच्युटी के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है।’

    जेटली ने भी दी जानकारी

    कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्रीअरुण जेटली ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(10)(iii) में संशोधन किया जाएगा और इस एक्ट के तहत ग्रेच्युटी की रकम पर मिलने वाली इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी।



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    income tax exemption limit on gratuity doubled to Rs 20 lakh, says labour ministry

    Click here to Read full Details Sources @ https://www.bhaskar.com/business/news/income-tax-exemption-limit-on-gratuity-doubled-to-rs-20-lakh-says-labour-ministry-01496928.html

    देश में महिलाओं का वेतन पुरुषों के मुकाबले 19% कम, एक साल में अंतर सिर्फ 1% घटा


    नई दिल्ली. देश में महिलाओं और पुरुषों के वेतन में काफी फर्क है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कमाई 19% कम है। सभी सेक्टर में ऐसी ही स्थिति है। मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स के सर्वे में यह सामने आया है। 2017 में जेंडर पे-गैप 20% था। यानी एक साल में सिर्फ 1% कम हुआ है।

    महिलाओं से जुड़े सेक्टर में भी बड़ा अंतर

    2018 में पुरुषों की प्रति घंटे कमाई 242.49 रुपए थी जबकि महिलाओं की 196.3 रुपए थी। यह पुरुषों के मुकाबले 46.19 रुपए कम है। सर्वे के मुताबिक, प्रमुख सेक्टर में वेतन असमानता में बढ़ोतरी हुई है। खासतौर से महिलाओं से जुड़े हेल्थकेयर और सोशल वर्क जैसे सेक्टर में भी स्थिति अच्छी नहीं है।

    पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वेतन कितना कम ?

    इंडस्ट्री वेतन में फर्क
    आईटी 26%
    मैन्युफैक्चरिंग 24%
    हेल्थकेयर, सोशल वर्क 21%
    फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग 2%

    अनुभव के साथ बढ़ता है वेतन अंतर

    मॉन्स्टर के सर्वे के मुताबिक अनुभव बढ़ने के साथ ही महिलाओं और पुरुषों के वेतन में अंतर भी बढ़ता जाता है। 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले कर्मचारियों की बात करें तो पुरुषों का वेतन महिलाओं के मुकाबले 15% ज्यादा है।



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    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    Click here to Read full Details Sources @ https://www.bhaskar.com/business/news/gender-salary-difference-still-high-women-in-india-earn-19-pc-less-than-men-01496863.html

    जल्द जारी किया जाएगा 12 कोनों वाला 20 रुपए का सिक्का, करीब 3 सेमी चौड़ा होगा


    नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जल्द ही 20 रुपए का सिक्का जारी करने वाला है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आकार और देखने में यह काफी कुछ 10 रुपए के सिक्के की तरह ही होगा। इसका व्यास 27 मिलीमीटर (2.7 सेमी) होगा। इसमें 10 रुपए के सिक्के की तरह ही बाहर एक रिंग और अंदर एक डिस्क होगी।

    1. सिक्के के अंदर वाले गोल हिस्से और बाहरी हिस्से की धातु के रंग में थोड़ा फर्क रहेगा। रिंग वालाबाहरी भाग 65% तांबा, 15% जिंक और 20% निकिल से बना होगा।अंदर डिस्क वाले भाग में 75% तांबा, 20% जिंक और 5% निकिल होगा। हालांकि, इसमें 10 रुपए के सिक्के की तरह रिंग पर निशान नहीं होंगे।

    2. करीब 10 साल पहले यानि मार्च 2009 में आरबीआईने 10 रुपए का सिक्का जारी किया था और अब 10 साल बाद नया सिक्का जारी किया जा रहा है। सरकार की ताजा अधिसूचना के मुताबिक, 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों के प्रोटोटाइप की नई शृंखला भी जारी की जाएगी।

    3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ही दृष्टिबाधित लोगों के लिए अलग-अलग सीरीज के 1, 2 , 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दृष्टिबाधित लोग इन्हें छूकर पहचान सकेंगे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सिक्कों काडिजाइन तैयार करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, सिक्युरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया जताया।



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        नए सीरीज के सिक्कों को प्रदर्शित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली

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    जल्द जारी किया जाएगा 12 कोनों वाला 20 रुपए का सिक्का


    • वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 20 रुपए का सिक्का जारी करने वाला है। जो काफी कुछ 10 के सिक्के की तरह ही होगा।
    • इसका व्यास 2.7 सेमी होगा। इसमें 10 रुपए के सिक्के की तरह ही बाहर एक रिंग और अंदर एक डिस्क होगी। हालांकि, इसके रिंग पर निशान नहीं होंगे।


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    rs20 new coin first look will be 3cm broad with 12 corners finance minister to issue soon

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    मुंबई दुनिया का 16वां सबसे महंगा रिहायशी शहर, 100 वर्गमीटर जमीन की कीमत 7 करोड़ रुपए


    मुंबई. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दुनिया के सबसे महंगे प्रमुख आवासीय शहरों में 16वें पर है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। 'द वेल्थ रिपोर्ट 2019' में दुनिया के 20 सबसे महंगे प्रमुख आवासीय शहरों में मुंबई एकमात्र भारतीय शहर है।


    रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में 10 लाख डॉलर (7 करोड़ रुपए) में लगभग 100 वर्गमीटर जमीन खरीद सकते हैं। यहां जमीन की कीमत 930 डॉलर प्रति वर्गफुट है।

    मुंबई के मुकाबले दिल्ली में आधी कीमत
    रिपोर्टके मुताबिक दिल्ली में 10 लाख डॉलर में 201 वर्गमीटर जमीन खरीदी जा सकती है। वहीं, बेंगलुरुमें इतनी रकम में 334 वर्गमीटर जमीन ले सकते हैं।

    आवासीय संपत्ति की कीमतें बढ़नेमें मुंबई का 67वां नंबर
    2018 में वैश्विक रूप से आवासीय संपत्ति की कीमतों में बढ़ोतरीके मामले में मुंबई 0.3%इजाफे के साथ67वें नंबरपर रहा।

    कीमतें बढ़ने के मामले में 1.4% इजाफे के साथ दिल्ली 55वेंऔर 1.1% बढ़ोतरीके साथबेंगलुरु56वेंनंबर पर रहा।



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    Mumbai world’s 16th most costly prime residential market: Report

    Click here to Read full Details Sources @ https://www.bhaskar.com/business/news/mumbai-world-s-16th-most-costly-prime-residential-market-report-01496612.html

    मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 4 साल में ढाई गुना बढ़ी, अगली बार टॉप-4 से बाहर हो सकते हैं बेजोस


    नई दिल्ली. दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 13वें नंबर पर हैं। पिछली बार वे 19वें स्थान पर थे। चार साल में उनकी नेटवर्थ 21 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर यानी करीब ढाई गुना हो गई है। वहीं, चार साल पहले माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स नेटवर्थ के मामले में अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस से 44 अरब डॉलर आगे थे। अब वे बेजोस से 34 अरब डाॅलर पीछे हो गए हैं। बेजोस लगातार मजबूत हुए हैं, लेकिन पत्नी से तलाक के बाद उनके सामने आधी संपत्ति गंवा देने का खतरा है। ऐसा हुआ तो लगातार दो साल से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए जा रहे बेजोस टॉप-4 से बाहर हो सकते हैं।

    मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सितंबर 2016 में जियो के साथ टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा था। उसके बाद के सालों में अंबानी की नेटवर्थ 31.7 अरब डॉलर बढ़ी। हालांकि, फोर्ब्स के मुताबिक, जियो के अलावा अंबानी की नेटवर्थ में इजाफे की वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज का तेल और गैस से जुड़ा कारोबार भी है। इन दोनों सेक्टर से कंपनी को 60 अरब डॉलर का सालाना रेवेन्यू मिलता है।

    मुकेश अंबानी v/s कार्लोस स्लिम : अंबानी की नेटवर्थ 140% बढ़ी, स्लिम की 17% घटी

    फोर्ब्स की लिस्ट में अंबानी 13वें और मैक्सिको के कार्लोस स्लिम 5वें नंबर पर हैं। दोनों ही टेलीकॉम सेक्टर के प्रमुख चेहरे हैं। अंबानी की कंपनी जियो जहां 28 करोड़ सब्सक्राइर्ब्स के साथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, वहीं कार्लोस स्लिम की कंपनी ‘अमेरिका मोविल’ लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। द डेली रिकॉर्ड्स डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका मोविल के ग्राहकों की संख्या भी 28 करोड़ के आसपास है। कार्लोस ने 1990 में मैक्सिको की उस वक्त की इकलौती टेलीकॉम कंपनी टेलमैक्स को भी खरीद लिया था और टेलमैक्स अब अमेरिका मोविल का हिस्सा है।

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    बिल गेट्स v/s जेफ बेजोस : 4 साल पहले गेट्स 44 अरब डॉलर आगे थे, अब बेजोस से 34 अरब डाॅलर पीछे

    माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स 2001 से 2007 तक फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप पर रहे। 2008 में वॉरेन बफे ने उन्हें पीछे किया। 2009 में बिल गेट्स दोबारा नंबर-1 बने। लेकिन 2010 से 2013 तक लगातार चार साल कार्लोस स्लिम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। इसके बाद 2014 से 2017 तक लगातार चार साल बिल गेट्स ने नंबर-1 स्थान कायम रखा। 2018 और 2019 में अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस पहली पायदान पर रहे, जबकि 2015 में वे 15वीं रैंक पर थे। अब लगातार दो साल से गेट्स दूसरे नंबर पर हैं।

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    अगली लिस्ट में टॉप-4 से बेजोस बाहर हो सकते हैं

    जेफ बेजोस अगले साल तक फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप पॉजिशन खो सकते हैं। दरअसल, जनवरी में बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी ने तलाक का फैसला लिया। वॉशिंगटन स्टेट के कानून के अनुसार, तलाक होने पर बेजोस को अपनी आधी संपत्ति मैकेंजी को देनी पड़ सकती है। ऐसा हुआ तो बेजोस की संपत्ति 131 अरब डॉलर से घटकर 65.5 अरब डॉलर रह जाएगी। वहीं मैकेंजी दुनिया की सबसे अमीर महिला बन जाएंगी। ऐसे में बेजोस टॉप-4 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अभी कार्लोस स्लिम 64 अरब डॉलर के साथ नंबर-5 पर हैं।

    सबसे अमीर महिला और पुरुष की कमाई में 81.7 अरब डॉलर का अंतर

    दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। उनकी नेटवर्थ 131 अरब डॉलर है। वहीं, दुनिया की सबसे अमीर महिला फ्रेंकोइज बैटनकोर्ट मेयर्स हैं, जिनकी नेटवर्थ 49.3 अरब डॉलर है। इस हिसाब से दोनों के बीच 81.7 अरब डॉलर का अंतर है।

    काइली जेनर की नेटवर्थ साढ़े तीन साल में 200 गुना बढ़ी
    इस साल फोर्ब्स की बिलियनेयर्स लिस्ट में 21 साल की काइली जेनर भी शामिल हुई हैं। वो दुनिया की सबसे युवा अरबपति बन गई हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के नाम था, वो 23 साल की उम्र में अरबपति बने थे।काइली ने 2015 में 29 डॉलर की लिप किट्स बेचने से बिजनेस शुरू किया था। 2016 में उन्होंने कॉस्मेटिक कंपनी खड़ी कर दी। अगस्त 2015 में उनकी नेटवर्थ 50 लाख डॉलर आंकी गई थीं। अब उनकी नेटवर्थ 1 अरब डॉलर है। महज साढ़े तीन साल में उन्होंने अपनी नेटवर्थ में 200 गुना इजाफा किया।

    अरबपतियों की लिस्ट में भारत की 5 महिलाएं

    1. दुनिया के अमीरों की लिस्ट में भारत की पांच महिलाएं हैं। इनमें पहला नाम जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल का है। उनकी नेटवर्थ 5.9 अरब डॉलर है। लिस्ट में उनका 290वां नंबर है। उनके चार बेटे ग्रुप की अलग-अलग कंपनियों को संभालते हैं। जिंदल ग्रुप का मुख्य कारोबार स्टील, पावर, सीमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर का है।
    2. भारत से दूसरा नाम किरण मजूमदार शॉ का है। 3.5 अरब डॉलर के साथ वे लिस्ट में 617वें स्थान पर हैं। शॉ भारत की सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की संस्थापक की चेयरपर्सन हैं।
    3. स्मिता कृष्णा गोदरेज 2.7 अरब डॉलर के साथ अमीरों की लिस्ट में 838वें नम्बर पर हैं। गोदरेज परिवार की कुल संपत्ति का पांचवां हिस्सा उन्हीं के नाम है।
    4. 1.9 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ लीना तिवारी 1227वें नम्बर पर हैं। वे यूएसवी इंडिया की चेयरपर्सन हैं। यह कंपनी डाइबेटिक और कार्डियोवेस्क्यूलर ड्रग्स बनाती है।
    5. अनु आगा अमीरों की लिस्ट में 1941वें नम्बर पर हैं। उनकी नेटवर्थ 1.1 अरब डॉलर है। अनु के पास इंजीनियरिंग फर्म थर्मेक्स के 62% शेयर हैं। उन्होंने 2004 में कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल उनकी बेटी कंपनी को संभाल रही हैं।

    फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप-10

    नाम/देश

    नेटवर्थ (लाख करोड़ रुपए)

    जेफ बेजोस, यूएस

    9.25

    बिल गेट्स, यूएस

    6.81

    वॉरेन बफे, यूएस

    5.82

    बर्नार्ड अर्नोल्ट फैमिली, फ्रांस

    5.36

    कार्लोस स्लिम हेलु फैमिली, 1मैक्सिको

    4.51

    अमानसिओ ऑर्टेगा, स्पेन

    4.42

    लैरी एलिसन, यूएस

    4.41

    मार्क जकरबर्ग, यूएस

    4.39

    माइकल ब्लूमबर्ग, यूएस

    3.91

    लैरी पेज, यूएस

    3.58



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    Mukesh Ambani Net Worth Increases 2.5 Times, Reliance Chairman in Forbes List of World Richest People

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    इंडिगो ने 899 रु में टिकट की स्कीम शुरू की


    • इंडिगो एयरलाइंस ने सस्ते टिकट बेचने के लिए 'होली सेल' शुरू किया है। गुरुवार को बुकिंग की आखिरी तारीख है। ऑफर 19 मार्च से 28 सितंबर के बीच यात्रा के टिकटों पर लागू होगा।
    • होली सेल ऑफर के तहत दिल्ली-अहमदाबाद का टिकट 2199 रुपए में दिया जा रहा है। दिल्ली-मुंबई का टिकट 2399 रुपए और दिल्ली-कोलकाता का 2,899 रुपए में मिल रहा है।


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    indigo holi sale special discounts offers on travel between march 19 to september 28

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    इंडिगो ने 899 रुपए में टिकट की स्कीम शुरू की, इंटरनेशनल रूट पर शुरुआती किराया 3399 रुपए


    नई दिल्ली. इंडिगो एयरलाइंस ने सस्ते टिकट बेचने के लिए 'होली सेल' शुरू की है। मंगलवार से गुरुवार तक चलने वाले इस ऑफर के तहत घरेलू यात्रा के लिए शुरुआती किराया 899 रुपए और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए 3399 रुपए रखा गया है। 19 मार्च से 28 सितंबर के बीच यात्रा के टिकटों पर यह ऑफर लागू होगा।

    एयरलाइन का कहना है कि होली सेल ऑफर के तहत दिल्ली-अहमदाबाद का टिकट 2199 रुपए में दिया जा रहा है। दिल्ली-मुंबई का टिकट 2399 रुपए और दिल्ली-कोलकाता का 2,899 रुपए में मिल रहा है। बेंगलुरु-अहमदाबाद फ्लाइट का टिकट 1799 रुपए, बेंगलुरु-दिल्ली का 2,899 और बेंगलुरु-कोलकाता का 3,199 रुपए में उपलब्ध है।

    इंडिगो के चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर विलियम बॉल्टर का कहना है कि हॉलिडे सीजन के दौरान यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। होली सेल के जरिए हमारे पैसेंजर को सस्ते टिकट का विकल्प मिलेगा। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। एयर पैसेंजर मार्केट में इसका 40% शेयर है।



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    घर खरीदने का सही समय, लेकिन अब दाम घटने की उम्मीद नहीं


    मुंबई (कुमुद दास).अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं तो ये सही समय है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के हाल ही में किए गए तीन प्रावधान घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं। पहला, मोदी सरकार द्वारा रियल एस्टेट के लिए बजट में किए गए प्रावधान, दूसरा निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी की दरों में कटौती और तीसरा बैंकों द्वारा दिए जाने वाले होम लोन की दरों में कटौती।


    सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म कर दिया है, जिससे बिल्डरों को रॉ मटेरियल पर चुकाया गया टैक्स वापस नहीं मिलेगा, इससे भविष्य में दाम बढ़ना तय है। इसलिए मकान और सस्ते होंगे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हाउसिंग फायनेंस कंपनी जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ नीरा सक्सेना कहती हैं कि बजट में टैक्स छूट लिमिट पांच लाख रुपए करने से निश्चित ही आने वाले समय में लोगों की ईएमआई देने की क्षमता में इजाफा होगा। इससे सकारात्मक असर पड़ेगा। इस वर्ष बाजार में पैसा नहीं होने के कारण बिजनेस अच्छा नहीं रहा है।

    रिजर्व बैंक ने भी रेपो रेट या की-पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट कटौती करके 6.25 कर दिया है। इसके कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे सरकारी बैंकों ने ब्याज दर में 0.05 फीसदी कटौती कर दी है। एसबीआई ने यह कटौती 30 लाख रु. तक के होम लोन पर की है। सस्ते मकानों पर जीएसटी दर 8 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दी गई है। इससे भी ग्राहकों को फायदा मिलेगा, हालांकि बिल्डर को इससे कोई फायदा नहीं है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के उपाध्यक्ष और एकता वर्ल्ड के चेयरमैन अशोक मोहनानी कहते हैं कि हाल ही में हुई जीएसटी घोषणाओं का असर नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में दिखेगा। मकानों की बिक्री बढ़ेगी।

    ये 3 चुनौतियां बरकरार

    • आईसीआरए के मुताबिक 6,37,000 यूनिट अभी देशभर में खाली हैं।
    • पिछले कई सालों में प्रॉपर्टी के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। खासकर फ्लैट्स के दाम। रेरा आने के बाद बिल्डर पर तीन साल में नए प्रोजेक्ट पूरा करने का दबाव है, इसलिए नए प्रोजेक्ट्स भी नहीं आ रहे हैं।
    • बिल्डरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी उन्होंने सरिया, सीमेंट आदि खरीदते समय जो टैक्स चुकाया है, वो मकान बेचने के बाद वापस नहीं मिलेगा।


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    perfect time to buy house

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    सॉफ्टवेयर पॉलिसी और आइडिया-वोडाफोन में 25 हजार करोड़ के विदेशी निवेश को मंजूरी


    नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को उद्योग जगत से जुड़े दो अहम फैसले किए। सरकार ने नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी को मंजूरी दी। देश आईटी सर्विसेस में अग्रणी है, इस पॉलिसी के तहत भारत को सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में भी अव्वल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, वाेडाफोन-आइडिया में 25 हजार करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

    सॉफ्टवेयर पॉलिसी
    केंद्रीय आईटी और टेलिकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के आईटी सेक्टर का रेवेन्यू 168 अरब डॉलर है। इसमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 7.1 अरब डॉलर है। बाकी का हिस्स आईटी सर्विसेस का है। हम देश को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के मामले में भी अग्रणी बनाना चाहते हैं। हम 5000 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड बनाएंगे। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 1000 करोड़ रुपए होगी। बाकी का फंड इंडस्ट्री की तरफ से होगा। इसके तहत सिंगल विंडो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रजिस्ट्री की सुविधा देने और 10 हजार सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड में 5000 करोड़ से 25,000 करोड़ रुपए तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पिछले महीने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को राइट्स इश्यू कर 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी।

    प्रमोटर शेयरधारक वोडाफोन समूह और आदित्य बिड़ला समूह ने बोर्ड से कहा था कि वे इन राइट्स इश्यू के जरिए क्रमशः 11,000 करोड़ रुपये और 7,250 करोड़ रुपये तक का योगदान करना चाहते हैं।

    ब्रिटिश टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन के पास इस संयुक्त कंपनी में 45.1 हिस्सेदारी है, जबकि कुमार मंगलम बिड़ला के नेतृत्व वाले आदित्य बिरला ग्रुप की इसमें 26% और आइडिया के शेयरधारकों की 28.9% साझेदारी है।



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    Cabinet okays Vodafone Idea's up to ₹25,000 cr rights issue

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    ब्लैकबेरी ने किया टि्वटर पर केस, पेटेंट की उल्लंघना का आरोप


    सेन फ्रांसिस्को. ब्लैकबेरी ने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म टि्वटर पर केस दायर किया है। ब्लैकबेरी का आरोप है कि टि्वटर ने पेटेंट कानून के तहत बनाई गईं छह धाराओं का उल्लंघन किया है। मोबाइल कंपनी ने इसके लिए हर्जाने की मांग की है। सेंट्रल केलीफोर्निया स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी। टि्वटर ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है।

    1. ब्लैकबेरी ने अपनी मोबाइल मैसेजिंग तकनीकों जैसे पुश नोटिफिकेशन, साइलेंसिंग नोटिफिकेशन और एडवरटाइजिंग तकनीक को कॉपी करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि सोशल मीडिया कंपनी अपने मेन टि्वटर एप और टि्वटर एड में इनका इस्तेमाल कर रही है।

    2. मोबाइल कंपनी का आरोप है कि टि्वटर ने बहुत सारे यूजर्स को उससे दूर कर दिया है। जो लोग पहले ब्लैकबेरी के उत्पादों को पसंद करते थे, वो अब उससे दूर होते जा रहे हैं।

    3. 2018 में ब्लैकबेरी ने फेसबुक और उसकी सहयोगी कंपनियों इंस्टाग्राम और वाट्स एप के खिलाफ केस दायर किया था। तीनों पर ब्लैकबेरी के सिक्योरिटी फीचर, मोबाइल नोटिफिकेशन और मैसेजिंग को गेमिंग से जोड़ने के फीचर की कॉपी का आरोप है।

    4. फेसबुक का कहना है कि नई तकनीक का इजाद करने की बजाए ब्लैकबेरी दूसरी कंपनियों की मेहनत पर कमाई करना चाहती है। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि वह कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेगी।

    5. ब्लैकबेरी ने स्नैपचेट पर भी केस दायर कर रखा है। उसका आरोप है कि स्नैपचेट ने पेटेंट नियमों की उल्लंघना करके उसकी मैसेजिंग तकनीक की कॉपी की है।



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        ब्लैकबेरी मैसेजिंग सर्विस

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    एसबीआई के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने भी लोन पर ब्याज दर 0.10% घटाई


    मुंबई. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.10% की कटौती कर दी है। इससे होम और कार लोन सस्ता होगा। यह कटौती अलग-अलग समयावधि के कर्ज के लिए की गई है। आधार दर 9.25% पर बनी रहेगी। पीएनबी का कहना हे कि यह कटौती 1 मार्च 2019 से लागू होगी।

    पीएनबी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि उसकी फंड लागत में कमी आने से एक साल की अवधि वाले लोन का एमसीएलआर 8.55 फीसद से घटाकर 8.45 फीसद किया गया है। ज्यादातर उपभोक्ता कर्ज इस दर पर दिए जाते हैं। तीन साल का एमसीएलआर भी घटकर 8.65 फीसद रह गया है। दूसरी अवधियों के रेट में भी 0.10 फीसद की कटौती की गई है।

    एसबीआई ने भी इसी महीने घटाई थीं ब्याज दरें
    देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 8 फरवरी को 30 लाख रुपए तक के होमलोन पर ब्याज दर 0.05% कम करने का ऐलान किया था। रिजर्व बैंक ने 2018-19 की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट 0.25% कम करके 6.25% कर दी थी। इससे बैंकों के लिए कर्ज सस्ता करने का रास्ता साफ हुआ।



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    PNB reduce MCLR 0.10 percentage point for various tenor loans from March 1

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    क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की जोरदार वापसी, सुपर एक्स-फाई आडियो तकनीक बनी गेम चेंजर


    ब्लूमबर्ग. अपने एमपी-3 के जरिए घर-घर तक पहुंच बनाने वाले क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सिम वांग हू ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके सिम ने इस बार सुपर एक्स-फाई आडियो तकनीक से अपनी कंपनी को नया जीवन दिया है। विश्व का पहला ‌मल्टी मीडिया, मल्टी लिंगुअल कंप्यूटर क्यूबिक सीटी बनाकर सिम सुर्खियों में आए थे।

    1. सिम ने साउंड ब्लास्टर कार्ड बनाकर सिंगापुर के हर घर तक अपनी कंपनी का नाम पहुंचा दिया था। इसके जरिए 40 करोड़ निजी कंप्यूटर आडियो सिस्टम से जुड़े थे। स्टीव जाब्स की कंपनी एप्पल से पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर को लेकर उनका विवाद हुआ। आई पॉड के पेटेंट को लेकर 2006 में यह लड़ाई कोर्ट तक जा पहुंची। 711 करोड़ रुपये लेकर उन्होंने आई पॉड का पेटेंट एप्पल को सौंप दिया।

    2. इसके बाद दोनों कंपनियों की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। आई पॉड ने सिम के एमपी 3 को खत्म कर दिया। क्रिएटिव के पतन की शुरुआत भी यहीं से हुई। सिंगापुर एक्सचेंज में उसके शेयर औंधे मुंह गिर पड़े। हालात इतने खराब हुए कि सिम की कंपनी को शेयर बाजार से डी-लिस्ट होना पड़ गया।

    3. सिम की कंपनी फिर से बाजार में नए आयाम स्थापित कर रही है। 22 फरवरी से 5 मार्च के दौरान कंपनी के शेयर सात गुना तक बढ़े। सुपर एक्स-फाई आडियो तकनीक को लासवेगास में 2018 का सीईएस अवार्ड मिला। उनकी कंपनी की मार्केट वेल्यु 1920 करोड़ तक पहुंच गई है। जबकि 2017 में इसकी वेल्यु 350 करोड़ के आसपास थी।

    4. सिम का मानना है कि उसकी सुपर एक्स-फाई आडियो तकनीक गेम चेंजर साबित होने वाली है। यह तकनीक हैडफोन और हैडफोन एम्पलीफायर में उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को आवाज कुछ इस तरह से सुनाई देती है जैसे यह दूर रखे बहुत सारे स्पीकरों से आ रही हो। अगले दो सालों में उसकी योजना सुपर एक्स-फाई आडियो के ग्राहकों की संख्या 5 करोड़ तक पहुंचाने की है।

    5. सिम का जन्म 1955 में सिंगापुर में हुआ था। इसी साल स्टीव जॉब्स भी जन्मे थे। सिम कभी ग्रेजुएट नहीं हो सके। 1975 में उन्होंने पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा हासिल किया था। 1981 में सिम ने कंप्यूटर शॉप के तौर पर क्रिएटिव टेक्नोलॉजी शुरू की। 1986 में सिम की कंपनी ने विश्व का ‌पहला मल्टी मीडिया, मल्टी लिंगुअल कंप्यूटर क्यूबिक सीटी बनाकर तहलका मचा दिया। 2000 तक सिम सिंगापुर के सबसे कम उम्र के अरबपति बन चुके थे।

    6. एप्पल जैसी कंपनी के साथ वह लंबे समय तक स्पर्धा नहीं कर सके। सिम का कहना है कि अपने खराब दिनों से उन्होंने सीख ली। इससे उन्हें फिर से खड़ा होने की ताकत मिली। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, लेकिन वह शादी के खिलाफ नहीं हैं। उनका मानना है कि यह बंधन उद्यमी को रिस्क लेने से रोकता है।

    7. अक्टूबर 2011 में जब सारा विश्व स्टीव जाब्स को श्रद्धांजलि दे रहा था तब 11 अक्टूबर को अखबार के पूरे पन्ने पर एक विज्ञापन छपा। इसमें जाब्स को श्रद्धांजलि दी गई थी। सिम के हस्ताक्षर वाले संदेश में लिखा था- ‘बड़े सबक और महान उत्पाद देने के लिए धन्यवाद’।



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        क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सिम वांग हू

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    कोका कोला फैक्ट्री में 40% कर्मचारी महिलाएं, भारी मशीन चलाने से लेकर सारे काम करती हैं


    साणंद.काम की जगह पर स्त्री-पुरुष में समानता लाने की मुहिम दुनियाभर में चल रही है। इस वजह के कई कंपनियों में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति में इजाफा भी आया है। हालांकि, अब भी ज्यादातर जगह महिलाओं को अकाउंटेंसी और एचआर जैसे विभागों में सीमित रखा जाता है। लेकिन गुजरात के साणंद में स्थित हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (एससीसीबी)फैक्ट्री इस मामले में अपनी अपनी अलग पहचान बना रही है।


    फैक्ट्री में हर 10 में से चार कर्मचारी, यानी 40 फीसदी महिलाएं हैं। फैक्ट्री का कोई काम ऐसा नहीं जो महिलाएं नहीं करती हैं। इसमें भारी मशीन ऑपरेट करना, लोडिंग-अनलोडिंग करना, कोल्ड ड्रिंक तैयार करने के लिए सिरप बनाना और प्लांट ऑनर की भूमिका संभालना भी शामिल है। यहां काम कर रहे ज्यादातर कर्मचारी प्लांट शुरू होने से पहले ही हायर किए गए। इसलिए लगभग सभी कर्मचारियों को हर तरह की ट्रेनिंग दी गई।


    प्लांट में 34 महिलाएं काम कर रही हैं। इन्हीं में से एक हैं सिमरन। वे फोर्कलिफ्ट ऑपरेट करती हैं। आठ घंटे की शिफ्ट में उन्हें एक-एक टन के लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। सिमरन ने 12वीं पास करने के बाद आईटीआई कोर्स में दाखिला लिया था। वहीं से इस प्लांट के लिए उनका प्लेसमेंट हुआ। उन्हें यह काम ज्वाॅइन करने के लिए अपने परिवार को मनाने में काफी मुश्किल हुई थी। परिवार वालों का भी मानना था कि यह काम तो पुरुषों का है। सिमरन ने तीन महीने में ट्रेनिंग पूरी कर ली और सभी ड्राइविंग टेस्ट भी पास कर लिए। सिमरन को उम्मीद है कि उन्हें देखकर और भी लड़कियां भारी मशीन को ऑपरेट करने के लिए आगे आएंगी।

    21 साल की विनीता माइयात्रा इस प्लांट में सिरप तैयार करने और उसके मेंटेनेंस का काम देखती हैं। उन्होंने भरूच पॉलिटेक्निक से केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। विनीता कहती हैं, ‘इस तरह की बड़ी फैक्ट्री में काम करना हमेशा से उनका सपना रहा था। इस फैक्ट्री की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां महिलाओं की कोई कमी नहीं है। जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रही थी तो 120 छात्रों में सिर्फ तीन लड़कियां थीं।’


    सुप्रिया गुप्ता यहां प्लांट ऑनर का काम देखती हैं। उनकी जिम्मेदारी कोल्ड ड्रिंक के लिए बनने वाले सिरप की गुणवत्ता बरकरार रखना है। इसी तरह 24 साल की किंजल मेहता अलग-अलग मशीनों को ऑपरेट करने का काम करती हैं। उनके पास गुजरात यूनिवर्सिटी से इंजीनयिरिंग का डिप्लोमा है। उन्हें कंपनी के विजयवाड़ा प्लांट में तीन महीने की ट्रेनिंग के दौरान हर तरह की मशीनों को ऑपरेट करना सिखाया गया था।


    फैक्ट्री मैनेजर गिरीश चाबलानी बताते हैं कि जब यह प्लांट शुरू करने की योजना बनाई गई तभी फैसला लिया गया कि यहां पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या बराबर होगी। अभी हम 6:4 के अनुपात पर पहुंचे हैं। भविष्य में इसे 5:5 किया जाएगा। टैलेंट हंट के लिए हम गुजरात के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाते रहते हैं। हम न सिर्फ महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश उन्हें काम के बराबर अवसर भी देना होता है। लड़कियां वर्क प्लेस पर सुरक्षित रहें इसके लिए 46 एकड़ के इस प्लांट में 58 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

    लड़कियों के परिवार वालों को मनाने भी जाते हैं फैक्ट्री के अधिकारी

    गिरीश बताते हैं कि कई बार लड़कियों की हायरिंग में सबसे बड़ी चुनौती उनके परिवार वालों को मनाने की होती है। इसके लिए फैक्ट्री के अधिकारी लड़कियों के घर जाकर उनके माता-पिता से बात करते हैं। यहां काम तीन शिफ्टों में होता है, लिहाजा घरवालों को सुरक्षा का आश्वासन भी दिया जाता है। फैक्ट्री की खासियत यह है कि यहां सिक्योरिटी गार्ड में भी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। जिन लड़कियों को नाइट शिफ्ट में काम करना होता है उन्हें घर से लाने और छोड़ने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाती है। फोन कर यह जानकारी भी ली जाती है कि वे घर पहुंचीं या नहीं।



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    एचसीसीबी फैक्ट्री की कर्मचारी बिंकु, क्रिंजल और जूही (बाएं से दाएं)।

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    अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर जीएसटी घटकर 5%, अफोर्डेबल घरों पर 1% हुआ


    नई दिल्ली.जीएसटी काउंसिल ने रिएल एस्टेट सेक्टर को राहत देते हुए अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर टैक्स घटाकर 5% और अफोर्डेबल घरों पर 1% कर दिया है। पहले यह दरें 12% और 8% थीं। जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बिल्डर को अब इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसी शिकायतें मिली थीं कि कई बिल्डर आईटीसी ले रहे हैं लेकिन, ग्राहकों को उसका फायदा नहीं दे रहे।

    जेटली ने बताया कि मेट्रो शहरों के लिए 60 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया और 45 लाख रुपए तक कीमत वाले घर अफोर्डेबल की श्रेणी में माने जाएंगे। नॉन-मेट्रो शहरों के लिए यह 90 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया और 45 लाख रुपए तक कीमत वाले घर अफोर्डेबल माने जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी घटने से हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और मिडिल क्लास के लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी।

    घर खरीदारों को कितना फायदा होगा ?

    जीएसटी विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन खंडेलवाल के मुताबिक अफोर्डेबल कैटेग्री में 45 लाख रुपए के मकान पर ग्राहकों को अब 2.10 लाख रुपए का फायदा होगा। टैक्स की गणना इस तरह होगी-

    पहले (8% जीएसटी) अब (1% जीएसटी)
    घर की कुल कीमत 45 लाख रुपए 45 लाख रुपए
    जमीन की एक तिहाई कीमत 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए
    बाकी 30 लाख पर जीएसटी 2.40 लाख रुपए 30,000 रुपए
    टैक्स में फायदा 2.10 लाख रुपए

    (जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी)

    खंडेलवाल ने बताया कि बिल्डर्स के पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट इकट्ठा हुआ है, उसके लिए अलग से नियम आने की उम्मीद है। इस बारे में अगले महीने स्थिति साफ हो सकती है।

    लॉटरी पर जीएसटी दर पर फैसला नहीं
    लॉटरी पर एक समान टैक्स दर के प्रस्ताव पर अगली बैठक में फिर चर्चा होगी। राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी पर फिलहाल 12% और सरकार की ओर से अधिकृत लॉटरी पर 28% टैक्स लगता है। लॉटरी पर टैक्स दर एक समान करने का प्रस्ताव है। यह 18% हो या फिर 28% इस बारे में जीएसटी काउंसिल फैसला लेगी। केरल और पंजाब के वित्त मंत्री रविवार की बैठक में शामिल नहीं थे। उन्होंने मांग की थी कि लॉटरी पर टैक्स दर तय करने के लिए फिर से बैठक बुलाई जाए।



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    वित्त मंत्री अरुण जेटली।

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