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-मोबाईल एप से आमजन पता कर सकेंगे 108 की लोकेशन


नीमच. आपके हाथ में अगर स्मार्ट फोन है, तो आपको किसी भी घटना या दुर्घटना के वक्त परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आप तुरंत मोबाइल एप से जिले की सभी 108 और जननियों की लोकेशन पता कर लेंगे। जो वाहन घटना स्थल से नजदीक होगा, उससे सीधे सम्पर्क होने पर वह चंद मिनटों में पहुंचकर घायल या पीडि़त को उपचार के लिए समीपस्थ चिकित्सालय पहुंचा देगा।
बतादें की अब तक किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना के वक्त घायल के परिजन या अन्य सहयोगी सीधे 108 पर कॉल करते हैं। यह कॉल भोपाल लगता है। जहां से घटना स्थल की पूरी जानकारी मांगी जाती है जैसे जिला, तहसील, कस्बा, नाम, पता आदि। पूरी जानकारी लेने के बाद कॉल सेंटर से उक्त लोकेशन के आसपास की 108 की जांच की जाती है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति से 108 चालक की बात कराई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कई बार आधे से एक घंटा लग जाता है। साथ ही कई बार मौके पर 108 पहुंचने में देर होने के कारण पीडि़त या परिजन लगातार फोन कर परेशान होते रहते हैं। इस कारण ऐसा ऐप तैयार किया गया। जो आमजन द्वारा खुद ऑपरेट कर समीप की 108 को तुरंत बुला लिया जाएगा।
निजी कंपनियों की टैक्सी की तरह चलेगी 108
जिस प्रकार महानगरों में विभिन्न निजी कपंनियों की टैक्सी को कोई भी मोबाईल एप के माध्यम से तुरंत जहां जरूरत है वहां बुला लेते हैं। टेक्सी मौके पर पहुंचने तक उसकी लोकेशन देखकर यह भी पता लगाया जा सकता है कि वह पहुंचने में कितनी देर लगेगी। क्योंकि सभी टेक्सियां जीपीएस सिस्टम से जुड़ी होती है। इसी तर्ज पर अब 108 और जननियों की सेवा भी पूरे मध्यप्रदेश में एक साथ चालु होने वाली है। जिसकी सेवा लेने के लिए व्यक्ति को प्ले स्टोर से 108 इमरजेंसी सर्विस नामक ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने पर संबंधित व्यक्ति को नाम, नंबर सहित सभी जानकारी डालनी होगी। यह एप मोबाईल पर चालु करते ही मोबाईल स्क्रीन पर एक लाल रंग का बटन आएगा, जिसे पे्रस करते ही दो ऑप्शन आएंगे। जिसमें पूछा जाएगा कि एंबुलेंस आप स्वयं के लिए बुला रहे हैं या दूसरे की मदद के लिए। इसके बाद तीन ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन पर शो करेंगे। जिसमें एंबुलेंस बुलाने का कारण पूछा जाएगा यानि दुर्घटना, प्रसव या अन्य कारण। जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तुरंत एंबुलेंस चालक का नंबर, घटना स्थल से एंबुलेंस की दूरी आदि जानकारी आ जाएगी। इस एप के माध्यम से आसपास के अस्पताल की जानकारी भी मिल जाएगी। जिससे घटना दुर्घटना के वक्त तुरंत उपचार मिलने में आसानी हो।
वर्तमान में जिले में सात 108 और 8 जननियां है। इस प्रकार कुल 15 वाहन हैं। जो यूं तो पहले से ही जीपीएस सिस्टम पर आधारित हैं। लेकिन अभी तक इन वाहनों की लोकेशन का पता सिर्र्फ काल सेंटर स्टॉफ द्वारा ही पता किया जा सकता है। आमजन को इनकी सेवा लेने के लिए अभी तक सिर्फ फोन ही करना पड़ता था। लेकिन अब शीघ्र ही जिले ही नहीं बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में एक साथ शीघ्र ही मोबाईल एप लांच होने वाला है। जिसकी टेस्टिंग विभागीय रूप से आईटी टीम द्वारा की जा रही है। इस एप में कौन सी सुविधाएं बढ़ानी है, कौन सी खामियां दूर करनी है आदि पूर्ण करने के बाद यह एप शीघ्र ही जिले वासियों के लिए सौगात लेकर आएगा। जिससे समय पर 108 पहुंचने पर निश्चित ही कई लोगों की जान भी बच जाएगी।
वर्जन.
108और जननियों की सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से शुरू करने की तैयारी चल रही है। एप लांच होने के बाद कॉल करने के साथ ही व्यक्ति स्मार्ट फोन की सहायता से भी 108 और जननी की सेवा का लाभ ले सकेंगे।
-पीयुष सक्सेना, जिला प्रभारी, 108
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इधर काले झंडे दिखाने की तैयारी, उधर कांग्रेसी स्वागत को तैयार


नीमच. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आगमन से पूर्व जहां कांग्रेसियों में भरपूर उत्साह नजर आ रहा है। जगह जगह स्वागत द्वार सजाकर विभिन्न नेताओं द्वारा अपनी दावेदारी का प्रस्तुत की जा रही है। वहीं दूसरी ओर करणी सेना व सपाक्स द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराते हुए उन्हें वापस जाने के नारे लगाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में शहर का वातावरण एक तरफ स्वागत तो दूसरी ओर विरोध का नजर आ रहा है।
बतादें की मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बुधवार को नीमच आगमन हो रहा है। वे दशहरा मैदान में एक आमसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा के लिए कांग्रेसजनों में जोश व उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से पूर्व विभिन्न नेताओं द्वारा रैलियां निकालकर अपनी दावेदारी का प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर के मुख्य चौराहों से कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर समर्थकों ने एक विशाल रैली निकालकर अपने दावेदारी पेश की जा रही है। वहीं अन्य कांग्रेसी नेता भी अपने अपने स्तर पर अपनी दावेदारी पेश करने में जुट गए हैं।
जिला कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार अहीर ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ क्षेत्र की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन एवं अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। अहीर ने बताया कि कमलनाथ हेलीकाप्टर द्वारा नीमच आएंगे वे बुधवार दोपहर नीमच हवाई पट्टी हिंगोरिया फाटक के पास उतरेंगे यहां से वे वाहनों के काफिले के साथ रैली के रूप में शहर में आगमन करेंगे । और शहर कांग्रेसजन उन्हें रैली के रूप में दशहरा मैदान ले जायेंगे जहां वे महती आमसभा को संबोधित करेंगे। रैली के दौरान कमलनाथ शहरवासियो का अभिनंदन स्वीकारेंगे।
फव्वार चौक पर विरोध की तैयारियां शुरू
शहर के मुख्य चौराहे फव्वारा चौक पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के पहुंचने से पूर्व करणी सेना और सपाक्स द्वारा विरोध के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। सभी ने काले कपड़े पहनकर बैनर पर एससी एसटी एक्ट पर तुम क्यों रहे मौन, वापस जाओ वापस जाओ कमलनाथ वापस जाओ के नारों के साथ प्रदर्शन किया जाएगा।
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परिवहन आयुक्त ने सोमवार को जारी किए आदेश


नीमच. राजस्थान के छोटी सादड़ी क्षेत्र से अवैधानिक रूप से भारी वाहनों के जिले में प्रवेश पर अब रोक लग सकेगी। परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद अब बघाना में बंद किया गया आरटीओ चेकपोस्ट फिर से शुरू होगा। इसके बाद ऐसे वाहनों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी जो अवैधानिक रूप से राजस्थान से जिले में प्रवेश करने की ताक में बैठे रहते हैं।
एक सप्ताह में हो जाएगा चेकपोस्ट शुरू
मंगलवार देर रात परिवहन आयुक्त डा. शैलेंद्र श्रीवास्तव ने एक आदेश जारी किया है। इसके तहत नीमच जिले में बघाना, मंदसौर में लेदी चौराहा, जमालपुरा और रतलाम जिले में पिपलोदा, सौलाना ओर बाजना के बंद पड़े बेरियर फिर से शुरू किए जाना है। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित किए गए आदेश अनुसार गैर कम्प्युटरीकृत चेकपोस्ट और अस्थाई चेकपोस्ट प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित जिला परिवहन अधिकारी गैर कम्प्युटरीकृत और अस्थाई चेकपोस्ट को पुन: प्रारंभ करने की कार्यवाही एक सप्ताह के अंदर पूरी कर लें।
राजस्थान से अवैधानिक प्रवेश पर लगेगी रोक
उपनगर बघाना में स्थित चेकपोस्ट बंद होने से राजस्थान से बड़ी संख्या में भारी वाहनों का प्रवेश होने लगा था। अवैधानिक रूप से रेत परिवहन करने वाले डम्पर और अन्य वाहन इसी मार्ग से जिले में प्रवेश करते थे। अब चेकपोस्ट फिर से शुरू होने से ऐसे वाहनों पर सख्ती से रोक लग सकेगी। भारी वाहन बघाना की सकरी गलियों में से होकर गुजरते है। इस कारण आए दिन समस्याएं खड़ी हो जाती थी। चेकपोस्ट फिर से शुरू होने से लोगों को इससे काफी निजात मिलेगी।
स्टॉफ आते ही शुरू हो जाएगा चेकपोस्ट
यह बात सही है कि वर्षों से बंद पड़ा बघाना चेकपोस्ट फिर से शुरू करने के आदेश हुए हैं। हाल ही में चेकपोस्टों का स्टॉफ बदला गया है। ग्वालियर से जैसे ही नया स्टॉफ आएगा बघाना में चेकपोस्ट पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बेरियर प्रारंभ होने से अवैधानिक रूप से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगेगी। बघाना में 4-5 कर्मचारी तैनात रहेंगे।
- बर्खा गौड़, आरटीओ


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यूपी-दिल्ली में हत्याएं कर पुलिस को चकमा दे रहा था हत्यारा, जयपुर में गिरफ्तार


उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बूंदी में हत्याएं कर फरार हो चुके हत्यारे को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस दो महीने से उसके पीछे थी और सही मौके की तलाश में थी। दो दिन पहले जब उसे हिरासत में लिया गया तो वह फरार होने की तैयारी में था। वह झोटवाड़ा इलाके में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। 


मामले की जांच कर रही झोटवाड़ा पुलिस ने बताया कि आरोपी रफीक को दो महीने की मशक्कत के बार गिरफ्तार किया गया। वह हार्डकोर अपराधी है। उसने सबसे पहली हत्या उत्तर प्रदेश मंे अपनी सास की थी। उसके बाद वह दिल्ली भाग गया। वहां भी उसने एक जने की हत्या कर दी थी। 


जब दिल्ली पुलिस उसके पीछे लगी तो वह राजस्थान के बूंदी में आ गया और यहां भी उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। बूंदी पुलिस उसकी तलाश करती इससे पहले वह अपनी पत्नी के साथ जयपुर आ गया और झोटवाड़ा क्षेत्र में रहने लगा। वहां से उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।


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डॉलर डिप्लोमसी में चीन को मात देगा भारत, रणनीति तैयार


चीन ने दुनिया के कई देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और आर्थिक वेंचर को बढ़ावा देने के लिए लोन दिया है। भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। वह तेजी से उन गड़बडिय़ों को दूर करने में जुटा है, जो अफ्रीका में लाइन ऑफ क्रेडिट तंत्र की कोशिशों से जुड़ी हैं।



दिल्ली ने जहां 2003-2014 के दौरान अपने पार्टनर्स को 10 अरब डॉलर का एलओसी मुहैया कराया, वहीं मोदी सरकार के आने के बाद से यह आंकड़ा 24.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। मई 2014 के बाद से 14.2 अरब डॉलर के 52 एलओसी मुहैया कराए जा चुके हैं और इस साल आने वाले समय में जब जॉर्डन के राजा और बेलारूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आएंगे, तो और एलओसी मुहैया कराए जा सकते हैं।



आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अफ्रीका में प्रोजेक्ट्स बनाने में एलओसी के जरिये भारत का सहयोग काफी अहम रहा है, जहां पिछले 2 साल में 20 बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। विदेश मंत्रालय की डिवेलपमेंट पार्टनरशिप ऐडमिनिस्ट्रेशन इकाई (डीपीए) के जरिये मुहैया कराए गए एलओसी के तहत फोकस अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर है न कि सिर्फ क्षमता निर्माण वाले वेंचर पर। सूत्रों ने इस सिलसिले में अफ्रीका में दो ऐसी कोशिशों का जिक्र किया है, जिनमें घाना के राष्ट्रपति कार्यालय और गांबिया में नैशनल असेंबली बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स शामिल हैं।


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रिलायंस ने मोबाइल की दुनिया में लगाई आग, 6 फीसदी तक गिरे टेलीकॉम कम्पनियों के शेयर


नई दिल्ली. रिलायंस इंडस्ट्री की 40 वीं एजीएम में सबसे सस्ते समॉर्ट फोन की लांचिग से बाकि टेलीकॉम कंपनियों के शेयर में तेज गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आइडिया के शेयर में 5.65 फीसदी तक की गिरावट देखी जा रही है। जबकि भारती एयरटेल का शेयर 3.56 फीसदी टूटा है। जबकि रिलांयस क शेयर में 28 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है।

एयरटेल को 550 करोड़ का नुकसान

इससे पहले रिलायंस जियो की तरफ से आने वाली कॉल्‍स की सुनामी से एयरटेल को हर तिमाही करीब 550 करोड़ रुपए का राजस्‍व का नुकसान हो रहा है। एयरटेल ने कहा है कि जियो नेटवर्क से आने वाली हर मिनट कॉल से करीब 21 पैसे का नुकसान हो रहा है। एयरटेल का आरोप है कि जियो अन्‍य कंपनियों की मेहनत से तैयार मोबाइल बाजार पर फ्री काल्‍स के दम पर बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है।

मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के पार

रिलायंस की एजीएम में मुकेश ने कई अहम बाते कही मुकेश ने कहा कि  कंपनी का मुनाफा 3 करोड़ से बढ़कर 30 हजार करोड़ रुपए हो गया है। यानी मुनाफे में 10 हजार फीसदी की ग्रोथ हुई है। वहीं, इस दौरान कंपनी का मार्केट कैप 10 करोड़ से बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 40 साल के दौरान कंपनी की आय 3.60 लाख करोड़ रुपए हो गई है।





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GST: संसद में मध्यरात्रि कार्यक्रम का ममता करेगी बहिष्कार, कांग्रेस को तरीके पर दिक्कत


नई दिल्ली:  केंद्र सरकार की ओर से 30 जून की आधी रात को जीएसटी के लिए आयोजित की गई संसद की विशेष बैठक में टीएमसी ने शामिल नहीं होने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि टीएमसी इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रही है। ममता ने कहा कि नोटबंदी की तरह जीएसटी को भी बिना तैयारी के साथ लागू किया गया ।
ममता के मुताबिक अर्थव्यवस्था एक जुलाई से जीएसटी अपनाने को तैयार नहीं है और सभी नियमों और प्रक्रियाओं को अधिसूचित करने के लिए अभी कम से कम छह महीने और चाहिए।

सरकार फिर जल्दबाजी कर रही है-ममता
नोटबंदी के बाद सरकार फिर एक बार अनावश्यक रूप से बड़ी गलती करने की जल्दबाजी में है। उन्होंने लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही जीएसटी के पक्ष में है, लेकिन मोदी सरकार जिस तरीके से अब इसे लागू करने की हड़बड़ी में है। उसको लेकर पार्टी बैठक में शामिल नहीं होगी।  

छोटे और बड़े व्यापारी दुविधा में
ममता ने लिखा है कि हमने बार-बार जीएसटी के उचित तरीके से क्रियान्वयन के लिए कुछ और समय का सुझाव दिया, लेकिन सरकार कान बंद किए बैठी है। पूरा कारोबारी समुदाय-विशेषकर लघु एवं मध्यम व्यापारी - इसे लेकर दुविधा में हैं। जीएसटी लागू करने में अब मुश्किल से 60 घंटे का समय बचा है, लेकिन जिस तैयारी के साथ सरकार इसे शुरू करने जा रही है कोई भी यह नहीं जानता कि आगे क्या होगा।

कांग्रेस का रुख साफ नहीं
इधर जीएसी की बैठक में कांग्रेस का रुख अभी साफ नहीं हुआ है। हालांकि गुरुवार को कांग्रेस अहम बैठक करने जा रही है। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में फैसला होना है कि क्या 30 जून की मध्यरात्रि जीएसटी को लेकर बुलाई गई संसद की विशेष बैठक में हिस्सा लेना है या नहीं। जबकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों का मानना है कि जीएसटी के लागू होने से व्यापार और उद्योग जगत ही नहीं बल्कि छोटे-मझोले व्यापारियों का काम भी प्रभावित होगा। 

सरकार ने विपक्ष के नेताओं को भेजा न्योता
वहीं, केन्द्र सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा, सीताराम येचुरी व कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया है।

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मीडिया को ठीक करने की जरूरत- हरियाणा राज्यपाल


रायपुर। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि अखबार समाचारों और विचारों से माइंडसेट अथवा पब्लिक ओपिनियन (जनमत) बनाते हैं। परिवर्तन के लिए मीडिया को ठीक करने की जरूरत है। सोलंकी ने यह भी कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी इस जनमत के परिष्कार की बात कही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्व संवाद केंद्र की ओर से आयोजित पत्रकार नारद जयंती पर रविवार को राजधानी के महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय में सामाजिक परिवर्तन में मीडिया की भूमिका विषय पर संगोष्ठी में सोलंकी ने मीडिया का माइंडसेट भी बदलने की बात कही। एक पौराणिक उद्हण देते हुए सोलंकी ने कहा कि रावण, हिरण्याकश्यपु और दुर्योधन का माइंडसेट नहीं बदला जा सकता था। दुर्योधन को तो खुद भगवान ने समझाया। सभा में उसके सामने पाण्डवों को पांच गांव ही देने का प्रस्ताव रखा। धर्म की दुहाई दी, लेकिन दुर्योधन ने उसे नकार दिया। कप्तान सिंह ने कहा कि एेसे लोगों को नष्ट किए बिना धर्म की स्थापना नहीं हो सकती थी।
मीडिया घरानों पर निशाना
मुख्य वक्ता और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि एक व्यक्ति का चैनल गबन कर रहा है। देशद्रोह पर आमादा है। भारतीयता पर हमला कर रहा है। उसपर की गई कार्रवाई को अभिव्यक्ति पर हमला कहा जा रहा है। शुक्ला ने कहा कि अगर नारद की जगह शकुनी मानक हो जाए, तो पत्रकारिता विद्रूप हो जाएगी। उनका कहना था कि एक राष्ट्रीय सोच की मीडिया ही भारत को वैश्विक ताकत बना सकती है। संगोष्ठी को आईआईएम रायपुर के निदेशक प्रो. भारत भास्कर ने भी संबोधित किया।

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भंवरीदेवी हत्याकांड:इन्द्रा बिश्नोई देवास से गिरफ्तार


जोधपुर।बहुचर्चित भंवरीदेवी हत्याकांड में छह साल से फरार व पांच लाख रुपए की इनामी इन्द्रा बिश्नोई को एटीएस ने मध्यप्रदेश के देवास से गिरफ्तार किया।  एटीसी ने आरोपी को सीबीआई के हवाले कर दिया है। देर रात एटीएस-एसओजी एडीजी उमेश मिश्रा ने इसकी पुष्टि की।

उन्होंने बताया, जोधपुर एटीएस टीम ने भंवरीदेवी प्रकरण में छह साल से फरार मुख्य आरोपी इन्द्रा विश्नोई को पकड़ लिया है। इन्द्रा दिसम्बर 2011 से फरार है और कोर्ट ने इसको भगोड़ा घोषित कर रखा है। इन्द्रा के खिलाफ सीबीआई ने अप्रेल 2012 में वारंट जारी किए थे। मामले में इन्द्रा बिश्नोई मुख्य सूत्रधार है। वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पूर्व विधायक मलखान की बहन है।

 वहीं, सीबीआई की ओर से उस पर 5 लाख का इनाम घोषित है। भंवरी देवी हत्याकांड में अब तक 15 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। मामले में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, पूर्व विधायक मलखान, परसराम विश्नोई अभी जेल में हैं।

सम्पत्ति के नहीं मिले थे खरीददार

कोर्ट ने आरोपी इन्द्रा की सम्पत्ति कुर्क करने के लिए दो बार नीलामी के आदेश दिए थे। लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलने से यह कार्रवाई नहीं हो सकी थी।

2011 दिसंबर से  फरार थी इन्द्रा
05 लाख का घोषित था इनाम

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ISIS आतंकी से आजमगढ़ की मेडिकल छात्रा ने फोन पर किया निकाह, लड़की की खोज में जुटीं एजेंसियां


आजमगढ़. देश में अपनी जड़ जमाने में जुटी आईएस की पहुंच माफिया डान अबू सलेम के शहर सरायमीर तक हो गई है। सऊदी अरब में भारतीय लोगों को बरगलाकर खुंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस में भर्ती कराने के आरोपी अमजद खान उर्फ अयान खान सलाफी को हाल ही में भारत को सौंपा गया है। एनआईए सूत्रों ने दावा किया है कि इस आतंकी के तार आजमगढ़ जिले के सरायमीर के एक मेडिकल छात्रा से है। दोनों की दोस्ती 2012 में फेसबुक के जरिए हुई जो बाद में प्यार में बदल गई। यह मेडिकल छात्रा उस आतंकी के बातों से इतना प्रभावित हुई कि एक होने का फैसला कर लिया। मई 2016 में दोनों ने परिवार की सहमति से फोन पर निकाह कर लिया।

बताते हैं कि वह आईएस आतंकी सलाफी से अहल ए हदीस और इस्लाम के बारे में चर्चा करती थी। सलाफी ने इस लड़की को अपने साथ आने और सीरिया में इस्लामिक जीवन बिताने का ऑफर दिया था। आंतकी ने लड़की को ये बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके दो बच्चे भी हैं। अप्रैल 2014 में सलाफी सऊदी अरब चला गया। उसने इस लड़की को भी सऊदी अरब आने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा था कि सऊदी अरब आने में शफी अरमार नामक व्यक्ति मदद करेगा। यह वही शफी अरमार है जो भारत में आईएस आंतकी नेटवर्क से जुड़े संगठन का प्रमुख है।

सलाफी ने लड़की को प्रलोभन दिया था कि सीरिया में उसे युद्ध क्षेत्र में नहीं जाना होगा और दोनों लोग चैन के साथ वहां रह सकेंगे। हालांकि यह मेडिकल छात्रा उसकी बातों में आकर सऊदी अरब नहीं गई। इसलिए एनआईए के अधिकारियों ने उससे पूछताछ नहीं की है। अभी वह आजमगढ़ में ही है। एनआईए ने लड़की की पहचान उजागर नहीं ‌की है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी सरायमीर, संजरपुर, बीनापारा आदि के तार आतंकी संगठनों से जुड़ चुके है। माफिया डान अबू सलेम का पैतृक गांव होने के कारण यह पहले भी चर्चा भी चर्चा में रहा है। अब आईएस से तार जुड़ने के बाद यह एक बार फिर चर्चा में है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी का कहना है कि सरायमीर की एक मेडिकल छात्रा का आईएस आतंकी से शादी करने का प्रकरण सामने आया है। जानकारी जुटाने के लिए खुफिया तंत्र को सर्तक किया गया है। अभी तक कोई पुष्‍ट जानकारी हासिल नहीं हुई है।

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साइबर हमले से अस्पतालों की सेवाएं ठप


लंदन।इंग्लैंड के अस्पतालों में बड़े साइबर अटैक की खबर है। अस्पतालों में सर्वर फेल हो गए हैं। हैकर्स ने इंग्लैंड की हेल्थ सर्विस से जुड़े कम्प्यूटरों को निशाना बनाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स से मिल रही जानकारी के मुताबिक हैकर्स ने अमेरिका की नेशनल सिक्यॉरिटी एजेंसी जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर इतने बड़े पैमाने पर साइबर  अटैक किया।

कम्प्यूटर्स खोलने पर एक मैसेज दिखाई दे रहा है जिसमें कहा गया है कि फाइल रिकवर करना चाहते हो तो 300 डॉलर देने होंगे। स्पेन की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी का सर्वर भी हैक हुआ है। इटली के कई विश्वविद्यालयों के कम्प्यूटर अपने आप लॉक हो गए हैं।  

 साइबर अटैक का असर लंदन, नॉर्थवेस्ट इंगलैंड और देश के अन्य हिस्से में स्थित अस्पतालों पर भी पड़ा है। मरीजों को निर्देश दिया गया है कि सिर्फ  आपातकालीन स्थिति में ही अस्पताल का रुख किया जाए।



साइबर अटैक का असर लंदन, नॉर्थवेस्ट इंगलैंड और देश के अन्य हिस्से में स्थित अस्पतालों पर भी पड़ा है। मरीजों को निर्देश दिया गया है कि सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही अस्पताल का रुख किया जाए। - See more at: http://www.jagran.com/news/national-multiple-countries-reporting-cyber-attacks-infected-by-a-malicious-software-called-ransomware-16018299.html#sthash.WhAHWplv.dpuf
साइबर अटैक का असर लंदन, नॉर्थवेस्ट इंगलैंड और देश के अन्य हिस्से में स्थित अस्पतालों पर भी पड़ा है। मरीजों को निर्देश दिया गया है कि सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही अस्पताल का रुख किया जाए। - See more at: http://www.jagran.com/news/national-multiple-countries-reporting-cyber-attacks-infected-by-a-malicious-software-called-ransomware-16018299.html#sthash.WhAHWplv.dpuf
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सज्जन जिंदल के जरिए मोदी ने शरीफ को भेजा गुप्त संदेश!


इस्लामाबाद।कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा के बाद रिश्तों में तल्खी के बीच भारतीय स्टील कारोबारी सज्जन जिंदल ने पाक पीएम नवाज शरीफ से बुधवार को एक घंटे तक मुलाकात की है।

 मुलाकात के बाद पाक में कयासों का दौर जारी है कि भारत और पाक के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। वहीं पाक मीडिया इसे गुप्त बैठक बता रहा है। जबकि क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आरोप लगाया कि शरीफ और जिंदल की गुप्त बैठक में उद्योगपति जिंदल कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर भारतीय पीएम मोदी का संदेश लेकर आए थे।

 इसके बाद शरीफ की बेटी मरियम ने ट्वीट कर कहा कि जिंदल और शरीफ की दोस्ती काफी पुरानी है और बुधवार को हुई उनकी मुलाकात भी दोस्ताना ही थी।

पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी बताया

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने अखबार डॉन से जिंदल के इस दौरे को पर्दे के पीछे की डिप्लोमैसी कहा है। उन्होंने कहा कि कई अच्छे नतीजे पर्दे के पीछे की मुलाकातों से सामने आते हैं। दूसरी तरफ़ पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने इस यात्रा को गोपनीय रखने की आलोचना की है।

स्वागत के लिए एयरपोर्ट गए नवाज के बेटे व दामाद

डॉन ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि जिंदल का स्वागत करने के लिए बेनज़ीर भुट्टो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज और दामाद राहील मुनीर मौजूद थे।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून

एससीओ में मोदी से हो सकती है मुलाकात

अखबार ने कहा कि यह शंघाई में होने जा रहे एससीओ सम्मेलन में दोनों देशों के पीएम की मुलाकात तय करने के सिलसिले में ही सज्जन नवाज से मिले। एससीओ इसी साल जून में आयोजित होगा। जिंदल पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया।

द डॉन


मुलाकात सार्वजनिक करने की मांग

पंजाब असेंबली में मियां महमूद राशीद ने इस मुलाकात के एजेंडे और बातचीत को सार्वजनिक करने की मांग की है।

द न्यूज

अखबार ने लिख, इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के रूप में देखा जा रहा है।

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मौत की कगार पर दाऊद इब्राहिम!


कराची। भारत के मोस्ट-वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की हालत गंभीर है। कुछ मीडिया खबरों के मुताबित दाऊद को कराची के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

 ब्रेन सर्जरी के बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। खबरों के मुताबित 22 अप्रेल को उसके ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। उसे आखिरी बार 19 अप्रेल को देखा गया था।

 कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि असकी मौत हो चुकी है। सारी खबरें अपुष्ट सूत्रों के हवाले से आ रही हैं।



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चेन्नई : VVIP सीट जीतने के लिए बांटे गए करोड़ों रुपये, रद्द हो सकता है उपचुनाव-सूत्र


चेन्नई: तमिलनाडु की VVIP सीट आर के नगर का उपचुनाव रद्द हो सकता है। इस सीट पर 12 तारीख को मतदान होना है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के अधिकारियों और आयकर विभाग की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि मतदान से पहले करोड़ों रुपये वोटरों को बांटे गए हैं। चुनाव आयोग इन रिपोर्ट्स की जांच कर रहा है। अंतिम फैसला चुनाव आयोग सोमवार को लेगा।

टीटीवी दिनाकरन शशिकला का भतीजा 
एक रिपोर्ट के मुताबिक वी के शशिकला की अगुवाई वाली AIADMK  अपने उम्मीदवार टीटीवी दिनाकरन के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं के बीच 89 करोड़ रुपये बांटे हैं। टीटीवी दिनाकरन शशिकला का भतीजा है। बता दें कि शुक्रवार को आयकर विभाग ने तमिलनाडु में कुल 35 ठिकानों पर छापा मारा था। इनमें से स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर के ठिकाने भी शामिल थे। रिपोर्टस के मुताबिक छापे के दौरान सी विजय भास्कर के घर से अहम दस्तावेज बरामद हुए थे। इस दस्तावेज में शशिकला की अगुवाई वाली AIADMK  आर के नगर सीट जीतने की रणनीति बनाई थी जिसके मुताबिक पार्टी हर वोटर को 4 हज़ार रुपये देने वाली थी।

क्षेत्र में 89 करोड़ बांटे गए
पार्टी ने ये रणनीति क्षेत्र के 256 इलाकों के लिए बनाई थी। पार्टी का लक्ष्य था कि विधानसभा क्षेत्र के 85 फीसदी मतदाताओं को पैसा दिया जाए ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके। कुल मिलाकर 89 करोड़ रुपये बांटे जा रहे थे।बरामद दस्तावेज में सात मंत्रियों का नाम है इसमें मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी, वन मंत्री दिन्दीगुल श्रीनिवासन और वित्त मंत्री जयकुमार भी शामिल हैं। इन मंत्रियों को कथित रुप से टारगेट दिया गया था। हालांकि AIADMK  ने इन आरोपों को खारिज किया है और इन्हें बेबुनियाद बताया है।

जयललिता की मौत के बाद सीट खाली
चेन्नई की आर के नगर सीट तमिलनाडु की वीवीआईपी सीट है। इससे पहले यहां से पूर्व सीएम जयललिता चुनाव जीतीं थीं। उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई है।AIADMK  के दोनों धड़े (ओपीएस-शशिकला) इस सीट को हर हाल में जितना चाह रहे हैं। वहीं डीएमके भी इस सीट पर चुनाव लड़ रहा है।

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चारा के बाद अब लालू के परिवार पर लगा  मिट्टी घोटाले का आरोप


पटना. बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को राज्य में 'मिट्टी खरीद घोटाले का खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की राजधानी पटना में बन रहे एक मॉल की मिट्टी को पर्यावरण एवं वन विभाग ने बिना टेंडर निकाले 90 लाख रुपए में खरीद लिया और इस घोटाले का पूरा लाभ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार को मिला। मोदी ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की गई जमीन पर शॉपिंग मॉल बन रहा है और इस कंपनी में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष के बड़े पुत्र एवं राज्य के पर्यावरण एवं वन मंत्री तेजप्रताप यादव, छोटे पुत्र एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा उनकी पुत्री चंदा यादव निदेशक हैं। 

लालू के बेटे-बेटी 2014 में बने थे कंपनी के निदेशक
मोदी ने कहा कि वर्ष 2008 में डिलाइट मार्केटिंग कंपनी में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी तत्कालीन कंपनी मामलों के मंत्री एवं राजद सांसद प्रेम गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की थी। बाद में कंपनी में 06 जनवरी 2014 को वर्तमान पर्यावरण एवं वन मंत्री तेजप्रताप यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को तथा 26 जून 2014 को राजद अध्यक्ष की पुत्री चंदा यादव को निदेशक नियुक्त किया गया। 

90 लाख का अनुचित लाभ लेने का है आरोप
भाजपा नेता ने इस पूरे प्रकरण के लिए 'आम के आम, गुठलियों के दाम मुहावरे का उदाहरण देते हुए कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का परिवार अपने मॉल की मिट्टी को अपने ही विभाग में बेचकर 90 लाख रुपए की कमाई कर चुका है। उन्होंने कहा कि 90 लाख रुपए का यह काम बिना टेंडर निकाले केवल कोटेशन के आधार पर दे दिया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो महीने से रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक ट्रकों के जरिएमिट्टी की ढुलाई कराई जा रही है, जबकि नियमानुसार, वन्य प्राणी उद्यानों में रात में कोई निर्माण कार्य या इससे जुड़ी गतिविधि संचालित करना निषेधित है। 

सीएम नीतीश से की मंत्री तेजप्रताप को बर्खास्त कर माले की जांच की मांग
उन्होंने कहा कि उद्यान की पार्किंग का ठेकेदार बंटी यादव मिट्टी की ढुलाई कर रहे प्रत्येक ट्रक से चार हजार रुपए की वसूली करता है। मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूरे मामले की जांच कराकर पर्यावरण एवं वन मंत्री तेजप्रताप यादव को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि क्या कोई मंत्री अपनी जमीन से काटी गई मिट्टी को अपने विभाग में खरीद सकता है। क्या बिना टेंडर के 90 लाख रुपए की वस्तु सरकारी विभाग में खरीदी जा सकती है। क्या वन्य प्राणी परिसर में रात में निर्माण कार्य कराया जा सकता है और क्या यह सही नहीं है कि बिहार के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल का निर्माण राजद विधायक की कंपनी करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी बताए कि क्या उद्यान को 90 लाख की मिट्टी की आवश्यकता थी या केवल मॉल की मिट्टी खरीदने के लिए जबरदस्ती सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई। 

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झुकी सरकारः मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत


गांधीनगर. विपक्ष के दबाव के आगे गुजरात सरकार झुकती नजर आई है। गुजरात सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री (अब प्रधानमंत्री) नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिृत्त जज एमबी शाह की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्ट शुक्रवार को विधानसभा के पटल पर रख दिया। उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने 22 खंड और 5000 से अधिक पन्नों वाली इस रिपोर्ट को सदन में रखते हुए कहा कि अब यह सार्वजनिक संपत्ति हो गई है और कोई भी विधायक इसे सदन की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ सकता है। सरकार ने पहले भी कहा था कि आयोग ने सभी आरोपों को नकारते हुए मोदी और उनके सरकार को क्लिन चिट दे दी थी। गौरतलब है कि इसे सदन के पटल पर रखने की मांग को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा किया था। इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी था। उसका आरोप था कि सरकार मोदी के शासन में हुए भ्रष्टाचार को छुपा रही है। 

विपक्ष ने मोदी के भ्रष्टाचार को छुपाने का लगाया था आरोप
कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष शंकर सह वाघेला ने बार-बार आरोप लगाया था कि सरकार अगर सदन में रिपोर्ट नहीं रखती तो इसका मतलब यह होगा कि वह मोदी के भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। उधर कांग्रेस के विधायक शुक्रवार को सदन में रिपोर्ट पेश करने की मांग तथा गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह विधायक अमित शाह की ओर से सदन में कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को लेकर माफी की मांग वाले बैनर पहन कर आए थे। उन्हें बाद में दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया।  गौरतलब है कि 20 फरवरी को शुरू हुए बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। जब इस रिपोर्ट को पेश किया गया तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष शंकर सह वाघेला सदन में मौजूद नहीं थे। दरअसल, आलाकमान के बुलावे पर प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी के साथ वाघेला दिल्ली में हैं।

मोदी के खिलाफ था उद्योगपतियों को अनुचित लाभ देने का आरोप
कांगेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढ़वाडिया और विधानसभा में तब के नेता प्रतिपक्ष शक्ति सिंह गोहिल की ओर से राष्ट्रपति से गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार के खिलाफ टाटा समूह के नैनो संयंत्र के लिए 33000 करोड़ का गैरकानूनी लाभ देने, अडानी समूह को उसके मुंद्रा बंदरगाह सह विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र क्षेत्र, एस्सार और कुछ अन्य औद्योगिक समूह एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं निवर्तमान शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू से कथित तौर पर जुड़े एक समूह को औने-पौने कीमत पर जमीन के आंवटन कर भ्रष्टाचार करने की गुहार लगाते हुए इसके जांच की मांग की गई थी। 

मोदी ने ही गठित की थी जांच आयोग
विपक्ष के आरोप बाद मोदी ने खुद ही न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता में इन मामलों की जांच के लिए आयोग का गठन किया था। इसके लिए 16 अगस्त 2011 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसने कुल 15 में से नौ आरोपों की जांच में सरकार को क्लिन चिट देते हुए सितंबर 2012 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। मजेदार बात यह है कि मूल आरोपी दोनों कांग्रेसी नेता आयोग की सुनवाई के दौरान स्वयं इसके सामने पेश ही नहीं हुए थे। 



Click here to Read full Details Sources @ https://www.patrika.com/home-news/gujrat-gov-present-investigation-report-of-justice-shah-commission-against-modi-in-house-1542043/

राहत भरी खबर: एयरपोर्ट हो या होटल, अब पूरे देश में एक दाम में बिकेगा बोतलबंद पानी


 नई दिल्ली। अगर आप आए दिन सफर करते हैं। इस दौरान देश के अलग-अलग स्थानों पर पीने के पानी के लिए एयरपोर्ट, मॉल, होटल्स आदि जगहों पर मिनरल वॉटर की बोतल के लिए 50 से 60 रुपए प्रति लीटर तक वसूले जाते हैं। तो आप के लिए अच्छी खबर है। अब आपको एयरपोर्ट, होटल और मॉल सभी जगह मिनरल वॉटर बोतल एक ही रेट में मिलेंगी। यानी अब वीवीआईपी स्थानों जैसे कि एयरपोर्ट, होटल और मॉल में मिनरल वॉटर के लिए ज्यादा पैसे नहीं वसूले जा सकेंगे। दरअसल, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि उपभोक्ता फोरम में बोतलबंद पानी की अलग-अलग जगहों पर वसूली जाने वाली कीमतों से जुड़ी शिकायतें बड़े पैमाने पर आ रही हैं। शिकायतों से पता चला है कि कंपनियों द्वारा बाकायदा अलग प्रिंट रेट दर्ज किया जा रहा था। इसका कंपनियों से मंत्रालय द्वारा जवाब भी मांगा गया है। कंपनियों के हेल्पलाइन से लिंक होने से वे हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का खुद ही संज्ञान भी ले रही हैं। गौरतलब है कि अभी सिर्फ केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके ही जानकारी दी है, लेकिन इसके कानून के रूप में लागू होने में वक्त लगेगा। इस बोतल की वास्तविक कीमत 10-15 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होती है।
शुद्धता की गारंटी नहीं हैं बोतलबंद पानी
अगर आप सोचते हैं कि एक लीटर पानी के लिए 15-60 रुपए तक खर्च कर आप सुरक्षित हैं, तो इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। अमरीका में भी फूड ऐंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कड़े मानकों के बावजूद वहीं 40 फीसदी बोतलबंद पानी असुरक्षित होता है। भारत में भी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि अकसर बोतलबंद पानी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है। भारतीय मानक ब्यूरो के पास बोतलबंद पानी की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। अमरीका हो या भारत, क्वालिटी और शुद्धता के नाम पर आप जो कुछ भी खरीद रहे हैं, वह सिर्फ अपना भरोसा है।  

6000 कंपनियों में से सिर्फ 1500 के पास ही एफएसएसएआई का लाइसेंस
फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई के आंकड़े बताते हैं कि देश में बोतलबंद पानी बनाने वाली करीब 6000 कंपनियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1500 के पास ही एफएसएसएआई का लाइसेंस है। दरअसल फूड सेफ्टी कानून के तहत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए बीआईएस और एफएसएसएआई दोनों से ही लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लेकिन, अकसर ये कंपनियां सिर्फ बीआईएस से लाइसेंस ले लेती हैं। हालांकि, अब एफएसएसएआई ने साफ किया है कि जिन पानी की बोलतों पर उनका लाइसेंस नहीं होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

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कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ धामिर्क भावना आहत करने का केस दर्ज


नई दिल्ली. अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ मुस्लिम समाज की धामिर्क भावना आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। यह केस उस शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए मसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। दरअसल, उन्होंने कहा था कि मदरसों द्वारा नफरत फैलाने का काम किया जाता है।
दरअसल, दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर 22 फरवरी को  लिखा था कि मदरसों और आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में क्या कोई अंतर है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि दोनों ही नफरत फैलाते हैं। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद दोनों तरफ के लोगों ने कड़ी आलोचना की थी। इसी मामले में अब उन्के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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आतंकी हमले रोकने में नाकाम रहने पर संसदीय समिति की मोदी सरकार को  फटकार


नई दिल्ली. सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति ने सरकार की काउंटर टेरर पॉलिसी में कई खामियों गिनाई है। समिति ने कहा है कि सरकार न तो आतंकी हमले रोक पा रही है और न ही उसने पठानकोट में हुए हमले से कुछ सबक लिया है। समिति ने बुधवार को अपनी एक रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के काम करने के तौर तरीकों का जिक्र किया गया है। कमेटी ने गृह मंत्रालय के काम करने के तरीके पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। समिति ने सरकार से इस बात पर अब जवाब मांगा है कि जब पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी, तब क्या ये साफ किया गया था की भारत से भी एनआईए की टीम जांच के लिए पाकिस्तान जाएगी?

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद आतंकवादी हमलों को रोक पाने में नाकामयाब रही है। इसमें बताया गया है कि अकेले जम्मू-कश्मीर में ही पंपोर, बारामूला, हंदवाड़ा और नगरोटा में एक के बाद एक कई हमले हुए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जल्द से जल्द वो सभी लूपहोल भरने की जरूरत पर जोर दिया है, जिससे हमारी सुरक्षा खतरे में है, साथ ही खूफिया जानकारी इक_ा करने की तकनीक बदलने पर भी बल दिया है।

अलर्ट के बाद भी पठानकोट हमले पर जताई चिंता 
सुरक्षा मामलों की इस संसदीय समिति की अगुवाई पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम कर रहे हैं। चिदंबरम के मुताबिक उन्हें ये बात गले नहीं उतर रही की टेरर अलर्ट के बावजूद आतंकी पठानकोट एयरबेस में कैसे घुस गए और हमला करने में कामयाबी रहे। समिति ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि आतंकियों ने पंजाब पुलिस के एसपी को अगवा भी कर लिया।

इन खामियों पर उठाए सवाल
समिति का मानना है इस वक्त देश की सुरक्षा ग्रीड में कई खामियां मौजूद है। सरहद पर फ्लड लाइट्स लगे होने और बीएसएफ के पहरे के बावजूद आतंकी भारत में कैसे दाखिल होने में कामयाब हो गए। समिति ने यह भी कहा है कि ये भी समझ में नहीं आ रहा की आतंकियों ने एसपी और उसके दोस्त को अगवा करने के बाद कैसे और क्यों छोड़ दिया? इस बात की एनआईए को ठीक तरह से जांच करनी चाहिए।

जांच पूरी नहीं होने पर भी नाराजगी
गृह मंत्रालय के कामकाम को लेकर इस सुरक्षा समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच एजेंसियों को नार्को सिंडिकेट, जो सरहदी इलाकों में खासकर पंजाब में सक्रिय है उसकी भी जांच करनी चाहिए। समिति ने इस बात पर अपनी नाराजगी जताई कि एक साल होने के बाद भी अभी तक एनआईए अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई है।


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पति ने किया ट्रंप का समर्थन तो पत्नी ने दिया तलाक!


लॉस ऐंजिलिस. अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के फैसले से न सिर्फ कई देशों के सामरिक और विदेश नीति प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि इसका असर लोगों के पारिवारिक व वैवाहित जीवन पर भी पडऩे लगा है। ऐसे ही एक मामले में ट्रंप की वजह से अमरीका का एक बुजुर्ग जोड़ा अलग-अलग जीने को मजबूर हो गया हैं। बताया जाता है कि 73 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला ने अपने 77 साल के पति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि वह ट्रंप का समर्थक था। दोनों पिछले 20 वर्ष से एक-दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन जी रहे थे। फिलहाल महिला अपने पति से अलग वॉशिंगटन के अपने अपार्टमेंट में रह रही हैं।

ऐसे बिगड़ी बात
कैलिफॉर्निया जेल की रिटायर्ड कर्मचारी गेल मैककॉर्मिक ने बताया कि पिछले वर्ष एक दिन, दिन के खाने के दौरान मेरे पति बिल मैककॉर्मिक ने अपने दोस्तों को बताया कि उन्होंने ट्रंप को वोट देने का फैसला किया है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। एक मैगजीन से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, मैं सदमे में थी। गेल कहती हैं, बिल को छोडऩा मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। इस फैसले पर अमल करने के लिए हमें महीनों लग गए। यहां तक कि हम काउंसलिंग के लिए भी गए और प्रीस्ट से भी बात की, लेकिन बात नहीं बन पाई। उन्होंने बताया कि ट्रंप वाली बात ने हमारे रिश्ते के टूटने में अहम भूमिका निभाई। बिल ने आखिर में ट्रंप को वोट नहीं दिया, फिर भी ट्रंप के समर्थन की वजह से मेरे लिए गेल के साथ इस रिश्ते में बने रहना नामुमकिन हो चुका था।

ट्रंप की हर बात से सहमत था पति 
डेमोक्रैटिक रुझान वाली गेल (पत्नी) कहती हैं कि मैं हैरान थी कि मेरे पति बिल हर बात पर ट्रंप से सहमत थे। गेल कहती हैं, हम बहुत अलग-अलग इंसान हैं। मैं तर्क-वितर्क नहीं करना चाहती थी, न ही हम दोनों में से कोई खुद को बदलने वाला था। वह कहती हैं, जब चीजें 51 प्रतिशत अच्छी और 49 प्रतिशत बुरी हों तो रिश्ता कायम रखा जा सकता है। लेकिन, जब बात ट्रंप की आई तो मैं चुप नहीं रह पाईं। उन्होंने बताया कि बिल से उनकी मुलाकात 1980 में हुई थी, जब वे दोनों एक ही जेल में तैनात थे।

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