Claim: A message circulating on #WhatsApp claims that Central Government is providing Rs 1.5 lakh to every Municipality for each #COVID19 patient. #PIBFactCheck: The claim is #Fake. No such announcement has been made by Government. #miscellaneous photos
1. दावा: एक नियुक्ति पत्र में दावा किया जा रहा है कि न्याय विभाग ने उपरोक्त पद( पेओन, क्लर्क, गार्ड एवं चपरासी) हेतु आवेदक को सीधी भर्ती के द्वारा सरकारी नौकरी के लिए चयनित कर लिया है.#PIBfactcheck: यह नियुक्ति पत्र फर्जी है, न्याय विभाग ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है.
4. एक न्यूज चैनल की #Morphed तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि @ugc_india के नए दिशानिर्देशों के अनुसार अब प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को भी परीक्षा देनी होगी।#PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। @ugc_india द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।
5. Andhra Pradesh state government has released the AP Grama/Ward Sachivalayam hall ticket 2020 online on its official website - gramasachivalayam.ap.gov.in
6. दावा: कोरोना वायरस के कारण स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है, इसलिए सरकार सभी छात्रों को मुफ्त एंड्रॉइड स्मार्टफोन दे रही है #PIBfactcheck: यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है.
7. Claim: NITI Aayog is planning a media blitz to boost India rank on global indices for image correction. #PIBFactCheck: NITIAayog has not planned any such media blitz. This claim is just an extrapolation of the discussion
8. दावा- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत और ज़िला परिषद के पदो के लिए आवेदन जारी किए हैं#PIBFactCheck: MoRD_GOI द्वारा ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ये विज्ञापन फ़र्ज़ी है ।
9. Claim- Railways has decided not to pay salaries to their employees in 2020-21 due to financial crunch.#PIBFactCheck- The claim is #False. No such move is being discussed or contemplated by RailMinIndia.
10. एक #Youtube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि बिजली बिल माफी योजना 2020 के तहत 1 सितंबर से पूरे देश मे सबका बिजली बिल माफ होगा। #PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। सरकार द्वारा ऐसी किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है
11. दावा: एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार कोरोना संक्रमित रोगियों की सूची वायरल करने पर 3 माह की कैद होगी.#PIBfactcheck: यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है.